दोषी नछुटोस् निर्दोष नपरोस्

राजनीतिशास्त्रका प्रकाण्ड पण्डितहरूको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने : प्रजातन्त्र बिग्रियो भने त्यो भिडतन्त्र वा भाँडतन्त्रमा परिणत हुनपुग्छ । नेपालको वर्तमान अवस्था पनि त्यस्तै बन्दै गएको हो कि भन्ने कुरा दिनदिनै पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । बेथिति नमौलाएको कुनै पनि क्षेत्र पाउन सकिँदैन । चौतर्फी यस्ता विसंगतिले भरिएको अवस्थामा राज्य व्यवस्था जति नै राम्रो भए पनि त्यसले राष्ट्रलाई कुनै हितकारी परिणाम दिन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थाबाट देशलाई हानी नै हानीमात्र हुन जान्छ । नेपालको अहिलेको अवस्था यस्तै छ । जुनसुकै पदमा कुनै मानिस भर्ना गर्ने बेलामा त्यसका लागि योग्य मानिस को छ भनेर खोज्ने गरिँदैन । बरू आफ्नो मानिसको खोजी गरिन्छ र ती ठाउँहरूमा आफन्त, नातागोता र समर्थक लगेर भर्ने गरिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा आफ्ना मानिसलाई कतै समावेश गर्नका लागि नियमावली नै परिर्वतन गर्नुपरेको समेत कर्मचारीहरू बताउँछन् । कर्मचारीतन्त्रभित्र होस् वा शैक्षिक निकायहरूमा होस् राम्रो ठाउँमा, ठूला पदमा आफ्ना मानिसहरूलाई नियुक्ति दिने गरिन्छ र तिनका माध्यमबाट भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बाटो तय गरिन्छ । मन्त्री पद त ठूलो पद नै भइहाल्यो त्यसका लागि विभिन्न व्यक्ति र मिलीजुली सरकार बनाउनुपरेको खण्डमा पार्टीहरूबीच समेत तँछाड मछाड हुने नै भयो ।

राजदूत, वा आयोग वा अरू विभिन्न क्षेत्रका नियुक्तिहरू यसैकारण निर्विवाद हुनसकेका छैनन् । सबैतिर यस्तै छ र भ्रष्टाचारको जालो पनि यसरी नै फैलिएको छ फैलाइएको छ । कहिलेकाहीँ यस्तो जालोलाई हटाउने प्रयत्न हुन्छ तर त्यस्ता धेरैजसो प्रयत्नहरू अन्ततः परिणामदायी नबनी बीचैमा तुहिन्छन्, तुहाइन्छन् । हालै बहालवाला मुख्यसचिवका विरुद्धमा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । कुनै पनि बहालवाला पदाधिकारीका विरुद्धमा मुद्दा दायर हुने बित्तिकै उसको पद स्वतः नै निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण वर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको पद हाल निलम्बनमा परेको छ र त्यो कायममुकायम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत सचिव लीला गड्तौलाले पाउनुभएको छ । को आयो र को गयो वा कसका विरुद्धमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ र को चोखो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । किनकि, यस्तो प्रपञ्च सधैं भइरहेकै हुन्छ तर त्यस बाघचाल खेलबाट को जोगिन सक्यो र पदमा रहेर पनि कुनै अभियोग नलागी निवृत्त हुन सक्यो त्यो भने नेपालका सन्दर्भमा निकै आश्चर्य मान्नुपर्ने विषय हो । निलम्बित डा.अर्यालको पृष्टभूमि बुझ्नेहरू भने उहाँबारे फरक धारणा राख्दछन् । तैपनि उहाँको संलग्नता कानुनतः त्रुटिपूर्ण मानिएको छ र कारबाही आरम्भ भएको छ ।

अर्कोतिर हाम्रोमा के पनि देखिएको छ भने कसैका विरुद्धमा भ्रष्टाचारको कुनै मुद्दा लगाइन्छ तर बिस्तारै धरौटीमा छोडिन्छ, मुद्दाका प्रक्रियाहरू सुस्त गतिमा मात्र अगाडि बढाउने गरिन्छ । मिल्ने भए त्यसलाई पेन्डिङमा राखिन्छ र निस्तेज बनाइन्छ, होइन ठूलै दबाबबाट त्यसको फैसला भयो नै भने पनि सकेसम्म थोरै दण्डसजाय तोक्ने गरिन्छ । कसैलाई सजायभागी बनाउने नै हो भने त्यो नेताहरूको सहमतिमा बनाइन्छ । बाहिर हेर्दा विभिन्न पार्टीबाट राजनीति गरेका भए पनि भ्रष्टाचार गर्ने/गराउने, बचाउने र सिध्याउने जस्ता विषयमा तिनीहरूबीच सेटिङ हुनेगर्छ । हाल मुख्यसचिव अर्यालविरुद्धको भ्रष्टाचारको अभियोगमा पनि भोलिका दिनमा हुने त्यही नै हो ।

ADVERTISEMENT

निजामती सेवाबाट सबैभन्दा ठूलो पदमा पुगेको बहालवाला व्यक्तिका विरुद्धमा अख्तियारले यसरी मुद्दा दर्ता गरेको यो पहिलो घटना हो भनिएको छ तर यस प्रकरणमा निश्चय पनि उहाँ एक्लै अभियुक्त हुनुहुन्न । यसमा संलग्न नामहरूको निकै ठूलो समूह रहेको देखिएको छ र अझै अरू पनि थपिन सक्छन् । निजामती सेवाका कर्मचारीहरू को-को थिए भनेर त नाम सार्वजनिक भइसकेकै छ, यसका साथै राजनीतिक पाटोबाट पनि धेरैको संलग्नता रहेको नहोला भन्न सकिँदैन । किनकि, ठूला खालका यस्ता प्रकरणहरू कर्मचारीतन्त्रबाट मात्रै होलान् र हुनसक्छन् त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । जुन विचारणीय छ ।

राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरू, कर्मचारीतन्त्रभित्रका मानिसहरू र व्यापारी ठेकेदारी वर्गका मानिस जहिले पनि सन्देह निरन्तर हुने गरेको छ । यी तीन क्षेत्रको मिलेमतोबाट भ्रष्टाचार हुने, मौलाउने र तिनलाई निष्क्रिय बनाउने अवस्थामा पुर्‍याएर निस्तेज बनाउने गरिन्छ । यस्ता काममा बीचमा बसेर सबैतिरका मानिसलाई मिलाउने त्यसको कमिसन र आर्जन भएको पैसाको बाँडफाँट मिलाउने काम भने बिचौलियाहरूले गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण यस प्रकणमा पनि लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भन्ने उखानको अर्थसामिप्य नहोला बन्ने प्रत्याभूति कसैले पनि गर्नसक्ने छैन । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमिता भएको भनेर अख्तियारले उहाँका विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । हालका लागि त अख्तियारले कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने देखिएको छ तर अन्तिममा दण्डसजाय तोक्ने ठाउँसम्म पुग्नका लागि त्यसका प्रक्रियाहरू धेरै र लामा हुनसक्छन् ।

मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता हुन्छ । त्यसको फैसलाविरुद्धमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । त्यसको फैसलामा पनि चित्त नबुझे त्यसमाथिको निकायसम्म जान पाउने नियमको प्रक्रिया पुर्‍याउन्जेल आरोपीविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन लामो समय लाग्छ भने अर्कातिर त्यस बेलासम्म त्यहाँभित्र हुने अनेकौं चलखेलले मुद्दा प्रभावित बन्नसक्छ । अहिलेसम्मका विभिन्न ठूलाठूला प्रकरणको आरोपीहरू दण्डित भएको अवस्था नभएका कारण यसो भनिएको हो । तर, निष्कर्ष के हो भने भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ । यस प्रकरणमा जोडिन आउने जति व्यक्तिहरू छन् तिनले पनि सजाय पाउनुपर्छ । सजाय गर्ने निकायहरूले पनि निष्पक्ष भएर फैसला गर्न सक्नुपर्छ । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारी छुट्नु हुँदैन र निर्दोष दण्डित हुनुहुँदैन ।