दुग्ध किसानका समस्याको दिगो समाधान गर्न माग

काठमाडौं । किसान संगठनहरूको साझा संस्था राष्ट्रिय किसान सञ्जालले दुग्ध किसान र डेरी क्षेत्रका समस्याको दिगो समाधानको माग गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई विभिन्न १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाली किसानको दूधको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने, दूध खरिद गरेको एक हप्ताभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नेपाली किसानद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण दूध खरिद गरी मिल्क होलिडे सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने, उत्पादनका आधारमा दूधमा दिइँदै आएको अनुदान पुनः सञ्चालन गरी संघीय सरकारबाट यसै वर्षदेखि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जालले दुग्ध किसान र डेरी क्षेत्रका समस्याको दिगो समाधानको माग गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीलाई विभिन्न १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

त्यसैगरी सहुलियत कृषि ऋण र पशु बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानको परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान बिमाको रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराई बिमित किसानको बिमा रकम भुक्तानीका साथै अनुदान बिमा सुचारु गर्नुपर्ने, नेपाललाई खोरेत रोगमुक्त घोषणा गरी दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतबाट दूध आयात भइरहेको भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन, छानबिन गरी आयात बन्द गर्नुपर्ने, पाउडर दूध उत्पादन गर्ने उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी उत्पादित कच्चा दुग्ध पदार्थ सबै खपत गर्नुपर्ने माग रहेका छन् । त्यस्तै, नेपालमा सबै किसिमका दुग्ध पदार्थको आन्तरिक खपत आन्तरिक उत्पादनबाटै गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, लम्पी स्किनबाट पशुमा क्षति पुगेका किसानलाई तोकिएबमोजिमको राहत सहज र सरल विधिबाट यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र उनीहरूलाई पेशामा पुनःस्थापित गर्न प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कृषि तथा पशुपालन नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा आबद्ध परिवारमध्ये ८६ प्रतिशत संलग्न रहेको पशुपालन क्षेत्रले यस व्यवसायमा संलग्न परिवारको जीविकोपार्जन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, स्वरोजगार सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा गरेको योगदानका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यसको कति ठूलो महत्व रहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । मुलुकको कृषिजन्य उत्पादनमा दुग्ध पदार्थ उत्पादन अति महत्वपूर्ण रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान करिब छ प्रतिशत र पशुजन्य गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ६६ प्रतिशत रहेको छ । करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा दुग्ध पदार्थ उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् । जसमध्ये १८ लाख घरपरिवारले दूधको घरायसी उपभोग तथा बिक्री दुवै गर्ने गर्छन् भने करिब पाँच लाख घरपरिवारले नियमितरूपमा दुग्ध उत्पादन र बिक्री गर्दै आएका छन् ।

ADVERTISEMENT

लम्पी स्किन महामारीको ठूलो मारमा परेका पशुपालक किसान पुनः बिक्री गरेको दुग्ध पदार्थको बक्यौता रकमको भुक्तानी नपाउँदा ठूलो अन्यायमा परेका छन् । दुग्ध उत्पादक किसानको करिब चार अर्ब बक्यौता दुग्ध विकास संस्थानलगायत निजी डेरी उद्योगले भुक्तानी गरेका छैनन् । जसका कारण किसानले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने, पशु आहार खरिदको रकमको अभावमा उत्पादनशील पशुस्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने, दैनिक घरायसी खर्च गर्न नगदको अभावमा घर चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई उनीहरू यस व्यवसायबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारले दुग्ध पदार्थ उत्पादनका आधारमा दिइने अनुदान हटाउने, पशु बिमाको प्रिमियमबापतको रकम भुक्तानी नगरी किसानले पालेका पशुको बिमा नहुने वातावरण सिर्जना गरेको छ भने किसानलाई दिइने सहुलियत दरको कृषि ऋण कटौती गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र उद्योगी व्यवसायीले किसानबाट खरिद गरिएको दूधको रकम वर्षौँसम्म भुक्तानी नदिने, दुग्ध उत्पादन र खरिदको यकिन तथ्यांक सार्वजनिक नगर्ने, विभिन्न वहानामा आन्तरिक खपत कम भएको परिस्थिति देखाउने तर सस्तोे मूल्यमा आयात भइरहेको कच्चा दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात नियन्त्रण तथा नियमन नगर्ने र पाउडर कारखानाहरू बन्द रहेको तथा मौज्दात धेरै भएको सूचना निकाली किसानको दूध खरिद नगर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको सञ्जालको गुनासो छ । सञ्जालले उक्त विषयमा पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी उद्योगले केही रकम भुक्तानी गरे तापनि अझै पनि करिब चार अर्ब रकम किसानलाई भुक्तानी नगरिएको भन्दै उल्लेखित माग सम्बोधन नगरिए आन्दोलित दुग्ध उत्पादक किसानसँंगै सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने सञ्जालका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सञ्जालमा नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, पिछडावर्ग किसान संघ, राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र फियान नेपाल आबद्ध रहेका छन् ।