आर्थिक अनुशासनमा चुक्यो कर्णाली सरकार

सुर्खेत । वर्षेनी ऐनविपरीत बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दै आएको कर्णाली सरकार आर्थिक अनुशासनमा चुकेको छ । वर्षेनी ऐनविपरीत बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कर्णाली सरकार संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासन पालनामा चुकेको हो ।

कर्णाली सरकारले एउटा शीर्षकका लागि छुट्याइएको बजेट हरेक वर्ष ऐनविपरीत अर्को शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । संसद्बाट स्वीकृत भएको बजेटबाट वर्षको अन्तिममा पटके निर्णय गरी कार्यक्रम थपघट गर्ने तथा पुष्ट्याइबेगर रकमान्तर गरी बजेट थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्वान्तअनुरूप छैन । सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरू जति फेरिए पनि संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासन पालना नगरी बजेट खर्च गर्ने परिपाटी कायमै छ ।

कर्णालीका अन्य मन्त्रालयको तुलनामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैँ आर्थिक अनुशासनमा छैन । यो मन्त्रालयले लगातार पाँच वर्षयता ऐनविपरीत ठूलो बजेट रकमान्तर गर्दै आएको छ । यो मन्त्रालयले आ.व २०७८/०७९ मा कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १७ विपरीत बिग्रिएको बस खरिद गरी कलेजलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

मन्त्रालयले स्वीकृत कार्यक्रमबेगर असार महिनामा रकमान्तर गरी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, दैलेखको लागि बस खरिद गरेको हो । बस खरिदका लागि ४९ लाख १० हजार दुल्लु नगरपालिका, दैलेखलाई निकासा दिएको छ । कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० को दफा ३ मा एकमुष्ट रूपमा विनियोजन भएको रकम एकपटक बाँडफाँट गरेपछि पुनः रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयहरूले ऐनको व्यवस्था गर्दै आयोजना संशोधन गरी नयाँ आयोजना समावेश गरी बजेट रकमान्तर गर्ने गरेका छन् । चालु बजेटबाट चालु खर्च शीर्षक र पुँजीगत बजेटबाट पुँजीगत शीर्षकमा जुन शीर्षकमा रकमान्तर गरिने हो सोको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सम्बन्धित सचिवले र सोभन्दा बढी एक उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रालयले ऐनविपरीत २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्ने गरेका छन् । कानुनले तोकेको भन्दा बढी बजेट रकमान्तर नियमसम्मत छैन । आव २०७९/०८० मा १३ अर्ब २५ करोड ३७ लाख ४३ हजार (४०.६३ प्रतिशत) रकमान्तर गरेको मध्ये असार महिनामा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ११ हजार रकमान्तर गरिएको छ । कानुनविपरीत रकमान्तर गरी खर्च गर्ने पद्धतिमा सुधार हुन सकेको छैन । जसले गर्दा एकातिर हरेक वर्ष कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्र रकमान्तर भइरहेको छ, भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारका अधिकांश महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र छन् ।

कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० मा कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएको खण्डमा विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई असोज मसान्तभित्र आयोगको सिफारिशमा बाँडफाँट गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयहरूले हरेक वर्ष असार महिनामा पनि बजेट रकमान्तर गर्दै आएका छन् । वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

कुन वर्ष कति रकमान्तर ?
प्रदेश सरकार स्थापनायता सबैभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ यताका पाँचवटै आर्थिक वर्षमा बजेट रकमान्तर गरेको छ । यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा असार महिनामा मात्र ८६ करोड ११ लाख ७३ हजार विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरेको थियो । यस्तै, आ.व २०७६/०७७ मा वर्षभरिमा ६ अर्ब ६ करोड ६५ लाख १० हजार रकमान्तर गरिएको थियो । अधिकांश रकमान्तर वर्षान्तको अन्तिम हप्तामा गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरिएको थियो ।

ADVERTISEMENT

आ.व २०७७/०७८ मा असार महिनामा मात्र एक अर्ब दुई करोड २८ लाख ७८ हजार र आ.व २०७८/०७९ मा यो मन्त्रालयले वर्ष विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूमा १७ अर्ब ७९ करोड ६ लाख ६ हजार रकमान्तर गरेको मध्ये असार महिनामा मात्रै एक अर्ब ८१ करोड चार लाख ८० हजार रकमान्तर गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो ।

आव २०७९/०८० मा १३ अर्ब २५ करोड ३७ लाख ४३ हजार (४०.६३ प्रतिशत) रकमान्तर गरेको मध्ये असार महिनामा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ११ हजार रकमान्तर गरिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्थापनायता दुई आर्थिक वर्षमा रकमान्तर गरेको छ । यो मन्त्रालयले आव २०७८/०७९ मा पुँजीगत बजेटतर्फ वर्षभरि २२ पटकसम्म ५९ करोड ८५ लाख ४४ हजार (९७.०८ प्रतिशत) बजेट रकमान्तर गरेको थियो । यो कानुनले तोकेको भन्दा बढी बजेट रकमान्तर भएकाले नियमसम्मत छैन । यस्तै आव २०७९/०८० मा पनि वर्षभरि २२ पटकसम्म एक अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७५ हजार अर्थात् ४६.७३ प्रतिशत रकमान्तर गरेको छ ।

यता, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पनि दुई आर्थिक वर्षमा बजेट रकमान्तर गरेको छ । यो मन्त्रालयले आव २०७८/०७९ मा असार महिनामा २० योजनाको रकम घटाई २६ योजनामा रकम थप गरी तीन करोड ५७ लाखको कार्यक्रम संशोधन÷स्वीकृत गरेको देखिएको छ । यस्तै, आव २०७९/०८० मा पनि असार महिनामा ११ करोड २४ लाख ४७ हजार रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ ।

यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आव २०७७/०७८ मा ४३ करोड ८५ लाख अर्थात् २८.१० प्रतिशत र आव २०७८/०७९ मा ६ करोड ९७ लाख ७९ हजार रकमान्तर गर्नुका साथै अवण्डामा राखेको २२ करोड ९५ लाख बाँटफाँट गरी उक्त रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आव २०७७/०७८ मा दुई अर्ब १६ करोड २६ लाख २२ हजार अर्थात् २७.५७ प्रतिशत र आव २०७८/०७९ मा १ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख ५२ हजार अर्थात् २७.१७ प्रतिशत रकमान्तर गरेको छ । रकमान्तरमध्ये असार महिनामा मात्रै ४२ करोड ६७ लाख ३४ हजार रहेको छ ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आव २०७८/०७९ मा दुई करोड ३२ लाख अर्थात् १.०४ प्रतिशत रकमान्तर गरेको मध्ये असार महिनामा मात्रै एक करोड २२ लाख ३४ हजार रकमान्तर गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आव २०७६/०७७ मा नौ करोड ९९ लाख २८ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आव २०७६/०७७ मा ६ करोड २५ लाख बजेट पुँजीगत परामर्शबाट घटाई रकमान्तर गरेको छ ।