मिडिया एलाइन्सद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । मिडिया एलाइन्स नेपालले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी बजेटमार्फत् विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्न माग गरेको छ । एलाइन्सको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी विगत केही वर्षदेखि एकपछि अर्को गर्दै आएका विनाशकारी भूकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, कोरोना र विश्वव्यापी आर्थिक तथा राजनीतिक संकटका कारण नेपाली सञ्चार उद्योग आर्थिकरूपमा धराशयी अवस्थामा पुगेको भन्दै संकट तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने मूल प्रवाहका व्यावसायिक मिडिया बाँच्नै नसक्ने स्थिति रहेको जनाएको छ ।

नेपालको सञ्चार क्षेत्रले राजनीतिक परिवर्तन एवं आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका साथै राष्ट्र र जनताको पक्षमा निरन्तर गरेको योगदान र आगामी दिनमा खेल्न सक्ने भूमिकाबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत नै रहेको उल्लेख गर्दै मूलप्रवाहका सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा समाजमा गलत तथा भ्रामक सूचनाको प्रवाह भई आमनागरिक दिग्भ्रमित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर वर्तमान राजनीतिक प्रणालीसहित राज्यका हरेक क्षेत्रमा पर्ने तथ्यसमेत मनन गर्दै संकटग्रस्त मिडिया उद्योगलाई तत्काल राहत र संरक्षणका लागि आगामी बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्न एलाइन्सले माग गरेको हो ।

बिमा कम्पनी, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनको सीमा निर्धारण गरी निश्चित रकमभन्दा बढीको विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था विद्यमान रहेकाले आमसञ्चारमाध्यमलाई दिने विज्ञापनमा रकमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन, आमसञ्चारमाध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न रोक लगाइएको, त्यसै पनि चरम आर्थिक संकटको मार खेप्नुपरिरहेको अवस्थामा मदिराजन्य पदार्थको प्रिन्ट र प्रसारण माध्यममा विज्ञापन गर्न लगाइएको निषेधले झनै ठूलो समस्या उत्पन्न गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनमा लगाइएको निषेध खुला गरिदिन, सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डबाट विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् जाने र विज्ञापनदाताले विज्ञापन रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्यरूपमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन, नेपालमा व्यापार, व्यवसाय तथा सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा एक प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा तीन प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिन एलाइन्सले आग्रह गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं मिडियाको दैनिक सञ्चालन खर्चका लागि अन्य कुनै धितो नराखी सम्बन्धित मिडिया कम्पनी नै धितो राखेर बढीमा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा १० करोडसम्म थप सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समयमै नबुझाएका कारण लाग्ने ब्याज तथा जरिवाना मिनाह गरी बुझाउन बाँकी भ्याट किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको एक प्रतिशत भन्सार शुल्क छुट गरिनुपर्ने, रेडियो तथा टेलिभिजन नवीकरणमा लाग्दै आएको दुर्ई प्रतिशत रोयल्टी शुल्क छुट गरिनुपर्ने, सरकारी नियमनमा नपरेका सामाजिक सञ्जाल युट्युब च्यानल नियमन गरिनुपर्ने पनि एलाइन्सका माग रहेका छन् ।

एलाइन्सको पहलमा नियमित व्यावसायिक कर्मका अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक अभियान सञ्चालनका साथै निकट भविष्यमा राष्ट्रिय तहको मिडिया कन्क्लेभको आयोजनासमेत गर्न लागेको जानकारी गराउँदै नेपाली मिडिया उद्योग र पत्रकारिता क्षेत्रका अन्य विषय उक्त कार्यक्रमको निष्कर्षसहित निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिने एलाइन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठले बताउनुभएको थियो ।