सर्वोच्चद्वारा कोशीका मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख कार्यालय कोशी प्रदेश समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले रिट निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइबाटै यी विषयको निरूपण हुनुपर्ने आदेश दिएको हो । साथै सर्वोच्चले जेठ ९ मा अर्को पेसी तोकी विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ । ‘यस निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनुपर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

केदार कार्कीले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री जिम्मेवारीमा कुनै काम नगर्न/नगराउन र आफूलाई यथावत रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्तविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबारै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

झापा ५(१) बाट निर्वाचित हिक्मतकुमार प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । २०७९ पुस २४ मा उहाँ माओवादी, जसपा, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि ०८० असार १५ मा पदमुक्त हुनुभयो । ६ दिनपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । कांग्रेसका प्रदेश सभापति थापा माओवादीनिकट सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराएर मुख्यमन्त्री बनेका कारण आलोचित बन्नुभयो । उहाँलाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषित गर्दै पदमुक्त नै गर्‍यो ।

ADVERTISEMENT

सभामुख गौतमको राजीनामापछि साउन १६ मा थापा पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । तर, भदौ २१ मा सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति पुनः बदर गरिदियो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका हिक्मत कुमारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि भदौ २२ मा उहाँ दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्न पुग्नुभयो । पहिलोपटक ६ महिना ६ दिन कुर्सीमा बस्नुभएका कार्की दोस्रोपटक २९ दिनमै बहिर्गमनमा पर्नुभयो । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि असोज २० मा उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता केदार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

गण्डकी विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशको विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । पाण्डेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा संविधान उल्लंघन गरेको दाबी गर्नुभएको थियो । पाण्डेको रिटमा अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० सदस्य देखाएर बहुमत दाबी गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद हुनुपर्नेमा एकजना कम हुँदा पनि बहुमत पुगेको भनी सभामुखले घोषणा गरेर संविधान मिचेको दाबी रिटमा गरिएको थियो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । सर्वोच्चले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पूर्ण सुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई केही महत्वपूर्ण कामहरूमा रोक लागेको छ । सर्वोच्चले जेठ ८ गतेसम्म मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई कामचलाउ बनाइदिएको छ । सर्वोच्चले यसअघि पनि खगराजलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । उक्त रिट पछि खारेज भएको थियो ।