कोशीमा संवैधानिक संकट, सर्वोच्च पुग्यो गण्डकीको विवाद

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको भनिएको विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । प्रदेशसभा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो । विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाको बहुमतको गणना अवैधानिक रूपमा गणना गरेको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखको घोषणाविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटको पहिलो सुनुवाइ बिहीबारलाई तोकिएको छ ।

संविधानको धारा १८८ प्रतिकूल भएको कार्य प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सभामुखबाट भएको घोषणाको निर्णय बदर गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक ३१ सदस्य संख्याको अभावमा ३० सदस्य संख्याको समर्थन पाएको भन्ने आधारमै विश्वासको मत पाएको भनी सम्पूर्ण सदस्य संख्या ६० लाई ५९ मा कपटपूर्ण रूपमा कायम गरी बहुमत सिद्ध गर्न खोजेको कार्य गैरसंवैधानिक भएको कांग्रेसको ठहर छ । रिटमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कुनै पनि कामकाज नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेर कामकाजमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेकोले उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्ने कांग्रेसले माग गरेको छ । कांग्रेसले विश्वासको मतका लागि संविधानको धारा १८८ मात्र प्रयोग हुने जिकिर गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका सभामुखले विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दा संविधानको धारा १६८ प्रयोग गरेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । ‘सामान्य प्रस्तावका लागि आकर्षित हुने सो धारा विश्वासको मतका लागि विशेष रूपमा संविधानमा प्रबन्ध गरिएको धारा १८८ को प्रयोग नगरी गरिएको हुँदा प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ । विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुखले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था १८८ मा नरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

ADVERTISEMENT

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३० जना सांसद उभिएका थिए । जसलाई सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बहुमत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । बहुमत पुग्नका लागि ३१ मत हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ । विरोधमा कांग्रेसले प्रदेश सभामै कालो झण्डासमेत देखाएको थियो ।

गण्डकी सरकारको विवाद सर्वोच्च पुगिरहेका बेला कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन दिएको समय सीमा सकिएको छ । प्रदेश सभाबाट वैशाख ७ गते पास भएको संकल्प प्रस्तावले वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने निर्देश दिएको थियो । प्रदेशसभा आहृवान नहुँदा विश्वासको मत लिने समय टरेको हो । मुख्यमन्त्री कार्की भने विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा हुनुहुन्छ । आफू संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत सरकारको प्रमुख भएकाले दुई वर्षसम्म आफ्नो सरकार परिवर्तन नहुने उहाँको जिकिर छ ।

केन्द्रमा एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादी हतारमा छन् । तर, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान लिएपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । एमाले र माओवादी गठबन्धनले भने विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशीमा देखिएको विवादका विषयमा आफू छलफलमा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आफू कानुनी सल्लाहमा रहेको बताउनुभयो । आज (बुधबार)सम्म निष्कर्षमा पुग्ने उहाँको भनाइ छ । असोज २७ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त हुनुभएको थियो । एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उहाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो ।

सुदूरपश्चिम सरकारको ‘जटिल विवाद’ पूर्ण इजलासमा पेस हुने
सुदूरपश्चिम सरकारको विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जटिल विवाद निहित रहेकाले पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउनु उचित हुने भन्दै सुनुवाइका लागि अर्को दिन पेसी चढाउन आदेश गरेको हो । यो आदेशसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ लगायतविरुद्ध दायर गरेको रिटको निर्णय अब तीन न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख १० गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र रिटको टुंगो लाग्नेगरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । वैशाख ६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखबाट दीर्घबहादुर सोडारीलाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्तिसहित तत्सम्बन्धी कागजातसमेत सक्कलै फाइलसमेत सर्वोच्चले मागेको थियो । सोडारीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक दाबी गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । नाउपाका सात सांसदमध्ये पाँचजना रेशम चौधरी पक्षतिर छन् भने दुईजना केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठतिर छन् ।