मेक इन नेपाल-स्वदेशी सम्मेलनका ३५ बुँदे घोषणापत्र

काठमाडौं । मेक इन नेपाल-स्वदेशी सम्मेलन ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसघ(सिएनआई)द्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी समिट २०२४’ तेस्रो संस्करणका क्रममा भएका सघन छलफलका आधारमा सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि भन्दै ३५ बुँदे घोषणापत्र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सिएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री पुनलाई घोषणापत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

घोषणापत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी सम्मेलनमा भएका छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण सुझाव अधिकतम बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगतरूपमा अघि बढाइने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउने उहाँले बताउनुभएको छ । ३५ बुँदे घोषणापत्रमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन अहिले देखिएका नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत र व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न विद्यमान कानुन सुधार तथा उद्योग व्यवसायीमैत्री कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने, स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई हरेक नेपालीको पहिलो रोजाइ बनाउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने, विश्व बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि सहज वातावरण तयार पार्न पहल गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत संवाद र पहल गर्ने, स्वदेशी उद्योगले भोग्नुपरेका नीतिगत समस्या, ती समस्याकोे प्रभावकारी समाधान खोज्ने तथा बजेटले सम्बोधन गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका एवं सम्बोधन नै नभएका विषयबारे उद्योगी र सरकारबीच प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तथा आगामी बजेटमार्फत् सम्बोधनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अभियानका सदस्यबीच नेटवर्किङ विस्तार गरी ज्ञान, सीप र अनुभव साटासाट गर्ने तथा आफूलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरू सदस्यबीचबाटै खरिदबिक्रीको वातावरण सिर्जना गर्ने, स्वदेशी वस्तु उत्पादन बढाउन र औद्योगिक नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्न उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थ सहज आपूर्ति हुनुपर्ने, तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तीमा दुर्ई तहको फरक गरिनुपर्ने, कृषिको डेडिकेटेड काम गर्ने वित्तीय संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंक भएजस्तै उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच बढाउन एक विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था हुनुपर्ने, राज्यको खर्च कम गर्ने र राजस्वका दिगो स्रोतहरू खोज्नुपर्ने, बोर्डर प्राइस इक्वलाइजेसन स्ट्राटेजीमा जोड दिइनुपर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायले उपहार दिँदा स्वदेशी वस्तुमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

ADVERTISEMENT

त्यसैगरी स्वदेशी वस्तु पहिचानका लागि सरकारद्वारा एक ‘स्वदेशी वस्तु पहिचान पोर्टल’ निर्माण गरिनुपर्ने र सरकारले गर्ने खरिदमा सो पोर्टलमा सूचीकृत भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सफल पार्न सरकारी सहयोगको दायरा थप फराकिलो बनाई अभियानलाई एक राष्ट्रिय अभियानका रूपमा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुने गरी औद्योगिक विकासका लागि वातावरण तयार पारिनुपर्ने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यादेश (टिओआर) बनाइनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि एकीकृत नीति तयार गरिनुपर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक करिडोरलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने, राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य तथा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीतिगत निरन्तरता दिइनुपर्ने, सरकार फेरिँदा सरकारले अवलम्बन गरेका दीर्घकालीन नीति फेरिन नहुने, नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु आयात व्यवस्थापन गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, आर्थिक कसुरमा धरपकड वा थुनछेक गर्दा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भएकाले फौजदारी अभियोगभन्दा पनि जरिवानालगायतका विषयलाई उपयोग गर्नुपर्ने, फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउँदा औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण संकुचित हुने भएकाले उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग गरिएका छन् ।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले तुलनात्मक लाभ लिई व्यापार विस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सरकारले आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो । सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबीच छलफल आयोजना भएका थिए ।

सिएनआईको अध्ययन प्रतिवेदनले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा नीतिगत मध्यस्थता जरुरी रहेको देखाएको छ । वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेका छन् ।