अर्थतन्त्रका लागि मिश्रित वर्ष २०८०

काठमाडौं । महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमसँगै आर्थिक क्षेत्रका लागि पनि २०८० साल अविस्मरणीय रहृयो । अघिल्लो वर्ष २०७९ सम्म भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोनालगायतका असरका कारण सुस्त रहँदै आएको अर्थतन्त्र नयाँ वर्ष २०८० आगमनसँगै क्रमिकरूपमा सुधार हुँदै गयो । खासगरी अर्थतन्त्रका बाहृय सूचक सकारात्मक बन्दै गए ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अत्यधिक चाप परेका कारण अत्यावश्यकबाहेकका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, पछिल्लो समय विदेशबाट रेमिट्यान्स र पर्यटक आगमन वृद्धिसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएपछि प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयमा सरकार पुगेको थियोे । त्यसो त आयात प्रतिबन्धको निजी क्षेत्रबाट चर्को आलोचना नभएको होइन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेपछि श्रीलंका टाट पल्टिएको थियो । नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा विज्ञहरूले समेत सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएका थिए । तर, बाहृय आर्थिक सूचकहरूमा सुधार आए पनि प्रतिबन्धसँगै आयातमा कमी आउँदा सरकारको राजस्वमा समेत गम्भीर असर परेको थियो । राजस्व घट्दा चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको थियो । उक्त असरका कारण अहिले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र लिकमा आउन सकेको छैन । सरकारलाई चालु खर्च धान्न धौ-धौ परिरहेको अवस्था छ ।

विगतमा आर्थिक मन्दीसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ६.६ महिनाको मात्र आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेकोमा अहिले धेरै सुधार भएको हो । हाल शोधनान्तर स्थिति, चालु खातालगायतमा बचत देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फागुनमा १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको भने रेमिट्यान्स पनि २१.० प्रतिशतले बढेर नौ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । चालु खाता एक खर्ब ६६ अर्ब ८७ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ५५ अर्ब २८ करोडले घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब २७ अर्ब ५५ करोडले बचतमा रहेको छ । २०८० को वैशाखमा शोधनान्तर स्थिति दुर्ई खर्ब १४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडले घाटामा थियो ।

हाल मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै रहेको छ । फागुनको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै, विगत वर्षहरूको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर पनि घटेको छ भने तरलता पर्याप्त रहेको छ । तथापि कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन । नीतिगत स्थिरता र लगानीको वातावरण नभएको भन्दै निजी क्षेत्र ब्याजदर घटे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन डराइरहेकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको हो । विगतको मन्दीको असरबाट अझै पनि निजी क्षेत्र बाहिर निस्कन सकिरहेको अवस्था छैन ।

ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति
२०८० ऊर्जा क्षेत्रका लागि भने सुखद रहृयो । जलविद्युत् उत्पादन, निर्यातदेखि विद्युत्को आन्तरिक खपत बढेको छ भने विद्युतीय सवारीसाधनको आयात हृवात्तै बढेको छ ।

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा सोसम्बन्धी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो ।

पछिल्ला सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट पुग्ने बताइएको छ ।

ADVERTISEMENT

पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा पाँच सय ४१ मेगावाट थप भएको छ भने करिब पाँच सय ६४ मेगावाट थप हुने क्रममा रहेको छ । सरकारले प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आठ महिनामा अर्थात् साउनदेखि फागुनसम्म हालसम्मकै धेरै विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको छ । आठ महिना अर्थात् फागुनसम्म छ हजार चार सय ३५ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । सो अवधिमा विद्युतीय सवारीसाधन आयातबाट छ अर्ब ९९ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै आयात बढेको हो । दुईपांग्रे सवारीसाधनको नेपालमै एसेम्बल प्लान सञ्चालन हुँदै आएको छ । अब चारपांग्रे सवारी एसेम्बलिङ प्लान्ट पनि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात हुँदै आएकोमा बंगलादेशसँग निर्यात पहल सुरु भएको छ भने नेपालमै ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र परीक्षण सफल भएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि धेरै काम भएका छन् भने जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गर्नुपरिरहेको समस्याबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सफल भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-२८) मा अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जाने सहमति भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी निकायका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी प्रतिबद्धतामा एक सय ३० देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सुनको भाउ उच्च, घरजग्गा सुस्त
२०८० मा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । २०७९ को चैतमा प्रतितोला एक लाख १० हजार आठ सय रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य २०८० को सोही अवधिमा एक लाख ३६ हजार आठ सय पुग्यो । यस वर्ष हाउजिङ क्षेत्र सुस्त रहृयो । गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मन्दी छाएको घरजग्गा कारोबार अहिले पनि उस्तै छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार फागुनमा ५० हजार नौ सय ९८ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ । माघमा ५० हजार नौ सय २१ संख्यामा कारोबार भएको थियो ।

२०८० साल पर्यटन क्षेत्रका लागि भने सुखद रहृयो । सन् २०२० को सुरुदेखि नै कोरोनाका कारण अवरुद्ध भएको पर्यटन आगमन यस वर्ष उत्साहप्रद देखिएको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निराशा
२०८० साल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि उत्साहजनक देखिएन । अघिल्लो वर्षसम्म चरम तरलता संकट बेहोरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले तरलता संकटबाट त मुक्त भएका छन् तर बक्यौता असुल गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण खराब कर्जा हृवात्तै बढेको छ । सुरुमा तरलता बढाउन निक्षेपको ब्याजदर बढाएका र कर्जाको ब्याजदर नघटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्रमशः तरलता बढ्दै त गयो तर कर्जा माग भने बढ्न सकेन । भूकम्प र कोरोनालगायतबाट थलिएका उद्योगी व्यवसायीले विगतमा लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेका कारण खराब कर्जा हृवात्तै बढेको हो । बढ्दो खराब कर्जाका कारण अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाविरुद्धका आन्दोलनका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या थपिएको हो । त्यसैगरी सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा पनि समस्या आएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको बोझ
२०८० मा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा उच्च वृद्धि भएको छ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड नाघिसकेको छ । जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । ऋण लिने, योजनाअनुसार काम गर्न नसक्ने र समयमा साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक ऋणभार बढ्दै गएको हो ।

तथापि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सामान्य सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको हो । गत वर्ष सोही अवधिमा एक अर्ब १७ करोड भित्रिएको थियो । त्यसो त विगतदेखि नै प्रतिबद्धताभन्दा निकै कम वैदेशिक लगानी भित्रिँदै आएको छ ।

त्यस्तै, आठ महिना अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ३०.२ प्रतिशतले घटेर तीन अर्ब ८९ करोडमा झरेको छ भने गत वर्ष सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर पाँच अर्ब ५८ करोड थियो ।