नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाबाट तलब- भत्ता सुविधा लिनेका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ बार्षिक निति तथा कार्यक्रमको सामाजिक विकास अन्तरगत रहेर नगर कोषबाट तलब भत्ता लिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सबै प्रकारका शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालय पढाउनु पर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरिले बताउनु भयो ।
आगामी शैक्षिक सत्र सुरु हुन केहि महिना अगाडि आएको यो नीतिलाई अर्थ पुर्ण तरिकाले हेरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नगरका जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीहरूले आफ्ना सन्तानलाई आगामी शैक्षिक सत्र ०८०/०८१ देखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न अनिवार्य गरेको हो ।
सुनवालमा सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउने बताउँदै नगर प्रमुख बिमला अर्यालले समाज परिवर्तन गर्न लाग्नु भएका जनप्रतिनिधि र नगर कोषबाट तलब- भत्ता खाने आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउदा सामुदायिक विद्यालय प्रतिको जनबिश्वास बढ्ने बताउनु भयो । " सुनवल नगर शिक्षा सुधारमा लागेको छ । हामी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका गर्दै नगरको शिक्षा सुधारमा लागेका छौं ।" नगर प्रमुख अर्यालले भन्नुभयो ।
सुनवल नगरपालिकाले बनाएको नियम पुर्ण कार्यन्वयन हुँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न कोषेढुङ्गा सावित हुने नेपाल शिक्षक महासंघ सुनवलका पूर्व अध्यक्ष एवम् भगवती माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुराम पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयाे -" समाजका अगुवाहरु जनप्रतिनिधि हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा हुने बित्तिकै आम अभिभावकको पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास स्वत: बढ्छ ।"
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक गरि ३ सय ६७ जनाले सुनवल नगरपालिकाको कोषबाट तलब भत्ता लिने रहेका छन भने नगर भित्र ३५ वटा माध्यमिक विद्यालयहरु रहेको छन ।







देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता