न्यायपरिषद् सदस्य श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने बारको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारी बैठकले न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको बारको बैठकले बारबाट सिफारिस हुनुभएका परिषद् सदस्य श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव अञ्जिता खनालले श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छैनौँ । तर, उहाँले बारको प्रतिकूल हुने गरी काम गर्नुभएकाले फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हो ।’

यस्तै, बारले न्यायपरिषद् सदस्य श्रेष्ठप्रति ‘विश्वास नभएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । ‘नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेर पठाएको सदस्यप्रति विश्वास रहेन भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालियो र त्यो निर्णय माइन्युटमा लेखियो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘आफूलाई सिफारिस गरेको संस्थाले नै विश्वास छैन भनेपछि पदमा बसिरहने कि पदत्याग गर्ने ? त्यो उहाँको नैतिकताको विषय हो । हामीले जान्ने कुरा भएन ।’

न्याय परिषद्का सदस्य श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनुभएको थियो । २०७७ सालमा परिषद्को सदस्य बन्नुभएका श्रेष्ठले बारसँग समन्वय नगरी निर्णय गर्ने गरेको र त्यसले कानुन व्यवसायीको अहित भएको भन्दै उहाँलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हो । यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनले बारको सिफारिसमा सदस्य बन्नुभएका श्रेष्ठलाई बिहीबार छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, श्रेष्ठ बारको बैठकमा नगएपछि बारले बैठक राखेर श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको हो ।

बारको महासचिव खनालले नियुक्ति लिने समयमा सदस्य श्रेष्ठले बारसँग कबुलियतनामा गरेर गएको र बारको निर्णय मान्ने भनेको भन्दै कबुलियतनामा अनुसार नै उहाँलाई फिर्ता बोलाइएको बताउनुभयो । खनालले भन्नुभयो, ‘उहाँले नियुक्ति लिने समयमा कबुलियत गरेर जानुभएको रहेछ । बारको अहित हुने गरी काम गर्नेछैन र बारको निर्णय मान्नेछु भनेर कबुलियत गरेको कारण उहाँलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।’

किन श्रेष्ठसँग बार बन्यो रुष्ट ?
न्याय परिषद्का सदस्य श्रेष्ठसँग बार मुख्यतः तीन विषयमा रुष्ट बनेको छ । एक वर्षसम्मको कैद सजाय बापतको रकम तिरेर थुनामुक्त हुने अधिकार न्यायाधीशबाट खोसिने गरी भएको कानुनको संशोधन पहिलो कारण थियो । पहिले एक वर्षसम्म कैद सजाय हुँदा दफा १५५ को सुविधाअनुसार सजाय बापतको रकम तिरेर थुनामुक्त हुन व्यवस्था थियो । तर, अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर भन्ने शब्द प्रयोग गरियो । जुन संशोधनलाई रोक्न परिषद् सदस्य श्रेष्ठको भूमिका रहेन ।

ADVERTISEMENT

त्यसैगरी, न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा फेरबदल हुनेसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि श्रेष्ठले बारलाई जानकारी नदिएको र निर्णय प्रक्रियामा आफैँ सहभागी भएकोमा बारको आपत्ति छ । बारको दाबीमा, न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनबाट उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको ज्येष्ठताक्रम तलमाथि गर्ने काम गैरसंवैधानिक थियो । त्यो काममा श्रेष्ठ साक्षी मात्रै नबसेर निर्णय प्रक्रियामा नै संलग्न भएकाले गम्भीर प्रश्न उठेको बारका अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड स्पष्ट नभएको, न्यायपरिषद्मा व्यक्ति विशेषको स्वेच्छाचारिता मौलाई दादागिरी भएको आरोप लागेको छ । त्यसबाहेक कानुन व्यवसायीको संख्याका सम्बन्धमा पनि श्रेष्ठले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै बार रुष्ट बनेको हो । पछिल्लोपटक भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा मनोमानी निर्णय भएको र त्यसको आधार र कारणसमेत दिन नसक्ने अवस्था भएकाले पनि बारले आफ्नो प्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाएको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यही विषयमा छलफल गरौँ भनेर बोलाउँदासमेत नआएपछि उहाँप्रति हाम्रो विश्वास रहेन भन्ने निष्कर्षका साथ निर्णय लेखेका हौँ ।’

मिल्छ त बारले श्रेष्ठलाई हटाउन ?
संविधानको धारा १५३ मा न्यायपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ को (ङ)मा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्थाबमोजिम श्रेष्ठको नियुक्ति भएको हो ।

त्यसैगरी, उपधारा २ मा त्यसरी बारबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका सदस्यको हकमा पदावधिको बारे उल्लेख भएको छ । उपधारा २ मा उक्त ‘सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सरह हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ । त्यस्तै, उपधारा (३)मा उक्त सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह समान आधारमा र समान तरिकाले पदमुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यो भन्नाले सदस्य श्रेष्ठलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । जुन कारबाही बारले नभएर संसद्ले मात्रै चलाउन सक्छ । तर, बारले न्याय परिषद्का सदस्यलाई फिर्ता बोलाएर न्याय परिषद्को सदस्य पद जाने कुरा संविधानले उल्लेख गरेको छैन ।

उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नका लागि नैतिक रूपमा दबाब दिएर फिर्ता बोलाउने कदम बारले अपनाएको हो ।
परिषद् सदस्यमा सिफारिस श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट २०७७ साल मंसिर १२ गते सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो । समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ चार वर्षका लागि परिषद्को सदस्य बन्नुभएको थियो । उहाँको २०८१ साल मंसिर ११ गते कार्यकाल सकिँदै छ । यसअघि पनि न्याय परिषद्मा सदस्य भइसक्नु भएका श्रेष्ठले त्यसबखत नयाँ संविधान बनेपछि उहाँ कार्यकाल पूरा नगर्दै पदमुक्त हुनुभएको थियो । त्यसबखत उहाँप्रति अन्याय भएको महसुस न्याय जगतबाटै भएपछि बारले उहाँलाई पुनः परिषद्को सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।