काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्तात्रय दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले बिहीबार उक्त रिट दर्ता गर्नुभएको हो । प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज (शुक्रबार)लाई पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अधिकारी गभर्नरका लागि अयोग्य रहेको रिट निवेदकको दाबी छ । गभर्नर नियुक्त हुन तोकिएका विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेमा अधिकारीसँग त्यस्तो योग्यता नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० अनुसार गभर्नर हुनका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
भारतमा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट पढेर आउनुभएका अधिकारीले अरू कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर नगरेको रिट निवेदनमा जिकिर छ । गभर्नर अधिकारीले एउटा मुद्दामा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गर्नुभएको थियो । ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने कानुन रिटकर्ताको भनाइ छ । ‘ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रूपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ ? विधायिकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
ADVERTISEMENT
पछि प्रमाण भेटिएको अवस्थामा समेत पदमुक्त गर्न सकिने भन्दै रिटकर्ताहरूले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुकुमारी शाहको हकमा अपनाइएको प्रक्रियाअनुसार नै गभर्नर अधिकारीलाई पनि पदमुक्त गर्न आदेशको माग गरेका छन् । उनीहरूले अधिकारीलाई पदमुक्त गरी योग्य व्यक्तिलाई नियुक्तिको आदेश दिन माग गरेका छन् ।
‘गभर्नरको योग्यतामै प्रश्न खडा भइसकेपछि गैरकानुनी तवरले उक्त सम्मानित पदमा एकक्षणसमेत बस्न उचित हुँदैन,’ रिटमा भनिएको छ । यस्तै, अयोग्य व्यक्तिलाई गरिएको नियुक्त बदर गर्न र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विषयमा यसअघि पनि लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर, सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । नेपाल सरकारले ०७६ चैत २४ मा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै यसअघि सरकारले पदबाट हटाए पनि सर्वोच्चले उहाँलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा