अझै छाउगोठमा बझाङ्गी महिला

बझाङ । रजस्वला (महिनावारी) भएका महिलालाई अलग्गै गोठमा राख्ने चलनले निरन्तता पाउँदै आएको छ । समाजमा महिलालाई हेर्ने सकारात्मक सोचको विकास नहुनु नै परम्परादेखि चल्दै आएको कुप्रथालाई महिलाले नै छाड्न सकेका छैनन् । महिनावारी भएको समयमा घरपरिवारमा छोइहालेमा घरमा अनिष्ट हुने, देवीदेवता रिसाउने, पाप लाग्ने भन्नेजस्ता रूढीवादी र अन्धविश्वासबाट महिला प्रताडनामा पर्ने गरेका छन् ।

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाकी सुना बोहराको साथमा दुई वर्षको छोरा छ । उहाँको गाउँमा अन्न राख्नका लागि निर्माण गरेको खरले छाएको सानो झुपडी छ । उहाँ रजस्वला भएको समयमा त्यही झुपडीभित्र कम्तीमा पाँच दिन बिताउन बाध्य हुनुहुन्छ । रजस्वला भएको समयमा छोरासहित पाँच दिनसम्म गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण आफ्नोभन्दा छोराको बढी चिन्ता लाग्ने बोहराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रजस्वला भएको बेलामा घरभित्र बसेपछि देउताले दुःख दिन्छन् । कानुनले त एकैचोटि जरिवाना गर्ने हो । देउता लाग्नुभन्दा त बाहिरै बस्नु ठिक छ ।’ यो समस्या उहाँको मात्रै होइन । साइपाल गाउँपालिका-१ न्युना गाउँका सबै महिलाहरूको समस्या हो यो । रजस्वला भएको समयमा यहाँका सबै महिलाहरूको आश्रय लिने ठाउँ अहिले त्यही झुपडी भएको छ ।

देवताले दुःख दिने परम्परागत मान्यताका कारण महिलाहरू छाउ भएको समयमा घरभित्र बस्न नसकेर गोठ वा ओढारमा बस्न बाध्य छन् । केही समयअघि सरकारले छाउपडी प्रथा विरुद्धको अभियान देशैभर सञ्चालन ग¥यो । त्यही अभियानका क्रममा साइपाल गाउँपालिका भरी निर्माण गरिएका सबै छाउगोठहरू प्रहरी प्रशासन तथा गाउँपालिकाले भत्कायो । त्यसपछि पनि यहाँका महिलाहरूले घरभित्र बस्ने आँट गरेनन् । त्यसको सट्टामा झन् ओढारमा बस्न थाले ।

छाउगोठ भत्काएपछि रजस्वला भएको समयमा यहाँका महिलाहरू खुल्ला आकाशमुनि, झुपडी र ओढारहरूमा बस्दै आएका छन् । केही महिनाअघि गाउँको विकासका सवालहरूमा गुनासा सुन्नका लागि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङ सहितको टोली साइपाल गाउँपालिका-५ मा पुग्दा यहाँका स्थानीयहरूले व्यवस्थित छाउगोठको माग गरेका छन् । यो माग आएपछि उपाध्यक्ष तामाङले छाउपडी प्रथाका बारेमा धेरै व्याख्या तथा कानुनको बारेमा विश्लेषण गरी बुझाए पनि स्थानीयले मानेनन् । कानुनको डरभन्दा आफूहरूलाई देवी देउताको डर बढी हुने उनीहरूले बताएका छन् ।

छाउपडी प्रथा जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा मात्रै नभएर जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण भेगमा यथावत छ । छाउपडी प्रथाविरुद्ध विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूले अभियान चलाए पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा अझै यो प्रथा हट्न सकेको छैन् । अशिक्षा, जनचेतनाको अभाव, रूढिवादी परम्परा लगायतका प्रमुख कारणले छाउगोठ हट्न नसकेका हुन् । अहिलेसम्म पनि यस गाउँका सबै स्थानीय महिलाहरू रजस्वला भएका बेलामा र सुत्केरी भएका बेलामा गोठमा नै बस्ने गरेका छन् ।

ADVERTISEMENT

छाउगोठ भत्काउन र छाउगोठमा बस्न नहुने भनेर गाउँका धेरै जस्तो सर्वसाधारणलाई बुझाए पनि यो प्रथा अन्त्य गर्न नसकिएको जयपृथ्वी नगरपालिका-१० चैनपुरकी स्थानीय तथा अधिकारकर्मी सीता सिंहले बताउनुभयो । ‘नजिकै सुर्मा देवीको मन्दिर छ । यहाँ देवी-देउता भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरी प्रशासनको डरभन्दा पनि यहाँका स्थानीय बासिन्दा देवी देउताको डर बढी मान्छन् । अनि कसरी छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुन सक्छ ?’

व्यावहारिक भएन कानुन
रजस्वला भएका महिलाहरूप्रति गरिने विभेद र छुवाछुत अपराधजन्य कसुर ठहरिने व्यवस्था सहितको कानुन संसद्ले पारित गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो भएको जिल्लाका महिलाहरूको भनाइ छ । रजस्वला भएको अवस्थामा निकै विभेद र सास्ती भोग्नुपरे पनि आफ्नै परिवारका विरुद्धमा उजुरी गर्न गाह्रो भएको महिलाहरू बताउँछन् । ‘छाउ भएका महिलालाई गर्ने विभेद ठिक होइन भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन ।’ तल्कोट गाउँपालिकाकी करिस्मा विकले भन्नुभयो, ‘हामीलाई गोठमा राखे भनेर आफ्नै आमाबुवालाई जेल हाल्न पनि त सकिँदैन् ।’ करिश्मा मात्र होइन यहाँका महिला अधिकारकर्मीहरू पनि कानुन बन्नु सकारात्मक भए पनि यसको व्यावहारिक प्रयोग असम्भव भएको बताउँछन् । महिला अधिकार मञ्च, बझाङकी निवर्तमान अध्यक्ष जयन्ती जोशीले कानुन त बन्यो तर त्यसको प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने विषयमा केही पनि नसोचेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सदियौँदेखि चलिआएको अन्धविश्वास एकातिर छ । विभेद भयो भनेर आफ्नै घर परिवारका विरुद्धमा उजुरी दिने हिम्मत महिलाहरूले गर्लान् भन्नेमा पटक्कै विश्वास छैन । म आफैँ पीडित भए पनि मुद्दा हाल्ने जोखिम उठाउन सक्दिनँ ।’

छाउपडी प्रथा अपराध हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनु सकारात्मक भए पनि यसको व्यावहारिक प्रयोग निकै जटिल हुने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अधिवक्ता मोहन दौल्यालले भन्नुभयो, ‘कानुन बन्नु एउटा उपलब्धि भए पनि यहाँको चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक अवस्था हेर्दा यसको व्यावहारिक प्रयोगमा समस्या देखिएको छ ।’

कानुनले मात्रै छाउपडीमाथि हुने विभेद हटाउन पर्याप्त नहुने भएकाले यसका लागि व्यापक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको धर्मगुरुहरूको भनाइ छ । जिल्लामा हुने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरूको अगुवाई गर्दै आउनुभएका विष्णुभक्त जोशी (शास्त्री)ले भन्नुभयो, ‘धामी, पूजारी र धर्मप्रति अन्धआस्था राख्नेहरूको मनमा रजस्वला हुनु पाप होइन भन्ने नपर्दासम्म यसको अन्त्य हुन सक्दैन ।’ सबैको साझा अभियान र बहसको विषय बनाउन सके मात्रै यो अन्धविश्वास हट्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।