मानव तस्करीको अनियन्त्रित सञ्जाल

नेपालीहरू हालका दिनहरूमा दैनिकजसो सयौंको संख्यामा विदेशिरहेका छन् । यो संख्या हेर्ने हो भने हामी भावुक बन्नैपर्छ । विदेशमा श्रम गर्न जाने हो । श्रमबाट जम्मा भएको पैसा नेपालमा पठाएर घरखर्च चलाउने हो । विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपालीहरूले पठाएको पैसाले तिनीहरूको घरमात्र चलेको छैन देश पनि चलेको छ । अवस्था, स्थिति र बाध्यता स्पष्ट हुन्छ कि हामीले यस्तो नियति भोग्नुपरिरहेको छ । हुनसक्छ यस्तो अवस्था प्राचीन कालदेखिकै हो । त्यसबेला अधिकांश नेपाली जाने भनेको भारत हो । त्यहा गएर श्रम गर्ने र नेपाल फर्किने नेपालीहरू पुरानो पुस्तामा धेरै थिए, त्यो संख्या घटेको छैन, बढेरै गइरहेको छ ।

भारतमा रोजगारी खोज्न जानेहरूमा अधिकांश मजदुरी गर्नेहरू छन् । विधिसम्वत् ढंगले जानेहरू भारतीय सेनामा छन् । बाँकी भिसा-पासपोर्टलगायत कानुनी झमेला गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ जाने गरेका छन् । कामको प्रत्याभूति नहुने, शोषण र दमनमा पर्नुपर्ने, विधिसम्मत बाटोबाट नगएको हुनाले श्रमशोषण र काम गरेको पैसा नपाउँदा पनि उजुरी गर्न असहज हुने, कमाएको पैसा घर पठाउने उपयुक्त तरिका थाहा नहुँदा वा त्यस्तो व्यवस्था नभएका कारण पैसा बोकेर आउँदा लुटिने, भारतीय प्रहरीहरूको दुव्र्यवहारमा पर्नुपर्ने जस्ता अनेकौं झमेला व्यर्होनु परिरहेको छ । भारतबाहेक अरू देशमा पनि यस्ता अनेकौं समस्याको सामना गर्नु नपर्ने होइन । राहदानी र भिसा बनाएरमात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने भएको हुँदा तिनले तिनै सामग्री हात पार्न अनेकौं हण्डर खानुपर्ने हुन्छ ।

पासपोर्ट बनाउने कार्यालय राहदानी विभागलाई नै सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । त्यहाँ सधैंभरि सयौं मानिसहरूको बिस्कुन लागिरहेको हुन्छ । सरकारका प्रहरीहरूले तिनीहरूमाथि सधैंभरि दुव्यर्वहार गरेका दृश्य देख्न सकिन्छ । कर्मचारीहरूबाट उनीहरूमाथि सम्मानित व्यवहार गरिँदैन, दुःख दिइन्छ । सरकारबाटै यस्तो व्यवहार हुने भए पनि निजीक्षेत्रका म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले उनीहरूमाथि राम्रो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरैको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । व्यवहारमात्र होइन तिनको पैसा खाएर बेपत्ता हुनेहरूको संख्या कति छ कति ? कानुनी कारबाही प्रभावकारी भइदिएको भए पनि विदेश जान चाहनेले यति हण्डर खानुपर्ने थिएन । यससम्बन्धी कानुन नभएका होइनन् तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले ठगिने ठगिइरहेकै छन्, ठगेर फरार भएकाले आरामका साथ ऐयासी जीवन बिताइरहेका छन् ।

ADVERTISEMENT

एक देशमा पठाइदिन्छु भनेर अर्को देशमा पठाएका, भनेको कम्पनीमा काम नपाएका, कामै नपाएर बेरोजगार बनेका, काम पाए पनि अत्यन्त जोखिमयुक्त काम पाएका र रित्तो हात नेपाल फर्किनुपरेको, त्यहाँ पुगेर पनि वैधानिकता प्रमाणित हुन नसकेर कानुनी कारबाहीमा पर्नुपरको जस्ता अनकौं समस्या देखापर्दै आएका छन् । त्यहाँको कानुनविपरीत काम गर्ने, आपराधिक काममा संलग्न हुनेहरूको कुरा फरक हो । मानव तस्करी नै गर्ने गरेका घटना बेलाबेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तिनमा सरकारमै बस्नेहरू र कर्मचारी तथा निजी म्यानपावरहरूको सेटिङ हुने गर्दछ । श्रम गर्न जाने मुलुकहरूमा पनि राम्रो काम पाएका र धेरै कमाइ गरेकाहरू पनि छन् तर त्यस्ताको संख्या कम छ ।

हामी हालका दिनमा यस्तो परिस्थिति टुलुटुलु हेर्न बाध्य छौं । हाम्रा पाखापखेरा बाँझै छन् तर विदेश जानेहरूको लर्को लागेको लाग्यै छ । यस्तो परिस्थितिले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने ? सरकारको मात्रै दोष होइन । जान चाहनेहरूलाई सरकारले जाने प्रबन्ध मिलाउनका लागि राहदानी विभाग, श्रम विभागलगायत कार्यालय छन् । सरकारले त विप्रेषण ल्याएर देशको आय बढाउन चाहने नै भयो तर आवश्यक पर्ने व्यवस्थापन सहज बनाइदिने कर्तव्य भने सरकारकै हो । तर त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । पहिलो आवश्यकता भनेको त्यही हो, बाँकी कुरा विदेशस्थित नियोगहरूले कानुनी र आफ्ना देशका नागरिक भन्ने मानसिकताले संवेदनशील भएर पनि हेर्न सके समस्यामा न्यूनीकरण हुने थियो ।

नागरिकहरूमा पनि सचेतताको आवश्यकता छ । स्वदेशमा बसेर त्यति नै कमाउन सकिने अवस्था छ भने विदेश मोह त्याग्नुपर्छ । त्यसो भयो भने पहिलो कुरा आफ्नो श्रम र पसिना आफ्नै देशमा पोखिन पाउँछ, दोस्रो कुरा त्यस श्रमबाट जे आर्जन र उत्पादन हुन्छ आफ्नै देशका लागि उपयोग हुन पाउँछ । यसरी सरकार, सरकारका निकाय र नागरिकहरू सबै सचेत बनेर इमानदार भई काम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि जानकारी भएको यस्तो विषयको न्यूनीकरण निश्चय छिट्टै हुनसक्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको जस्तो भावुकता पनि हटेर जान्छ, पेट पाल्नकै लागि नेपालीहरूले युद्धरत राष्ट्रहरूको सेना बन्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेर जान्छ ।