कर्णालीका ९६ प्रतिशत कृषकले अनुदान पाउँदैनन्

सुर्खेत । कर्णालीका ९६ प्रतिशत कृषक सरकारी अनुदानको पहुँचमा छैनन् । यहाँका ९६ प्रतिशत कृषक राज्यबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने सरकारी अनुदानको पहुँच बाहिर रहेको पाइएको छ ।

बुधबार सार्वजनिक भएको सातौ राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को कर्णाली प्रदेशस्तरिय नतिजाअनुसार कर्णालीका चार प्रतिशत कृषक मात्रै सरकारी अनुदानको पहुँचमा रहेको उल्लेख छ । कर्णालीमा नेता तथा मन्त्रीको पछि लाग्ने र कमिशनको खेलमा लाग्ने कृषकले मात्रै अनुदान पाउने गरेको आरोप छ ।

देशभर तीन लाख ८५ हजार पाँच सय १२ अर्थात ७५ प्रतिशत कृषक परिवार सरकारी अनुदानको पहुँचमा पुग्दा कर्णालीमा भने चार दशमलव चार प्रतिशत कृषक मात्रै सरकारी अनुदानको पहुँचमा छन् ।

सातौ राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले नेपालमा जम्मा ४५ लाख ३० हजार सात सय ८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार चार सय ५० हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेको देखाएको छ । यो तथ्यांकले २०६८ को तुलनामा कृषिमा संलग्न मानिस र उपयोग भएको जग्गाको क्षेत्रफल ऋणात्मक भएको देखिन्छ ।

२०६८ को कृषि गणनाले नेपालमा ३८ लाख २१ हजार ९३ कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६ सय ३९ हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेको देखाएको थियो । यो कृषिगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख दुई हजार ६ सय ४० कृषक परिवारले एक लाख १७ हजार चार सय ११ हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेको देखिन्छ ।

यस्तै, नेपालमा जम्मा घरपरिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको पाईएको छ भने अघिल्लो कृषि गणनाले यस्ता कृषक परिवारको संख्या ७१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । यस गणनाले कर्णाली प्रदेशमा ८२ दशमलव ६३ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको देखाएको छ ।

यो कृषि गणनाले कृषक परिवार अन्तर्गत जम्मा कित्ता सख्या एक करोड १५ लाख ८३ हजार नौ सय ५० प्रति कृषक परिवार कित्ता संख्या रहेकोमा २०६८ को गणनाले यो संख्या एक करोड २० लाख ९६ हजार चार सय १७ देखाएको थियो । यसरी नै कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा जम्मा कित्ता संख्या १० ला १७ हजार नौ सय २४ प्रति कृषक परिवार कित्ता संख्या रहेको देखाएको छ ।

नेपालमा कुल सिंचित क्षेत्रफल ५४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहदा कर्णालीमा २८ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, नेपालमा सिंचाइ सुविधा लिएका परिवारको ७० प्रतिशत रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ८२ प्रतिशत छ ।

ADVERTISEMENT

कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा धान बाली लागेको क्षेत्रफल एक करोड २१ लाख ६६ हजार आठ सय ७७ हेक्टर, मकै ५५ लाख नौ हजार दुई सय ९३ हेक्टर र गहुँ ६ लाख ५४ हजार एक सय ९४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेति हुने गरेको छ ।

जसमा कर्णाली प्रदेशमा धान, मकै र गहुँ खेति हुने क्षेत्रफल क्रमश दुई हजार दुई सय ४५, ४० हजार ८३ र ५१ हजार ०२६ हेक्टर रहेको छ । स्थायी बालीमा बगैंचाको रूपमा लगाईएको आँपको क्षेत्रफल १९ हजार सात सय ८१, केरा सात हजार आठ सय ९८, सुन्तला ६ हजार पाँच सय ४५, कागती दुई हजार आठ सय सात र स्याउ तीन हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेति हुने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यी सबै फलफुल बालीहरुको क्षेत्रफल २०६८ को कृषि गणनाको तुलनामा बढेको देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा आँप, केरा, सुन्तला, कागती र स्याउको क्षेत्रफल क्रमश तीन हजार पाँच सय २५, चार सय ७२, आठ सय ९२, दुई सय तीन र दुई हजार एक सय ९७ हेक्टर रहेको यो गणनाले देखाएको छ ।

नेपालमा गत १० वर्षको अन्तरालमा पशुपालन गर्ने कृषक परिवार ३३ लाख ५३ हजार आठ सय ५७ बाट बढेर ३४ लाख पाँच हजार १४ पुगेका छन् । कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा माछापालन गर्ने कृषक करिव ४२ हजार सात सय, पोखरी संख्या ४९ हजार र यी पोखरीले घटेको क्षेत्रफल १० हजार चार सय हेक्टर रहेको छ ।

यो गणना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा माछापालन गर्ने कृषक चार सय चौवालिस, पोखरी संख्या चार सय बहत्तर र यी पोखरीले ओघटेको क्षेत्रफल करिव ४० हेक्टर रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो गणनाले कर्णाली प्रदेशमा कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिने कृषकको संख्या ९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ भने, कृषि बीमा गरेका कृषकको संख्या तीन दशमलव पाँच रहेको छ ।

यस प्रदेशमा मुख्य कृषकमा पुरुष ६५ दशमलव ६ र महिला ३४ दशमलव चार प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कर्णालीमा कृषिकार्यबाट भएको आम्दानीले वर्षभरी खान पुग्ने कृषकको संख्या ३० दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को पुस्तक तथा कर्णाली प्रदेशस्तरिय नतिजा सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

फोटोमा : सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को कर्णाली प्रदेशस्तरिय नतिजा सार्वजनिक गर्दै कृषि मन्त्री भिमप्रकाश शर्मा लगायत कर्मचारीहरु ।