मिडियासम्बन्धी तीन विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति

काठमाडौं । सरकारले मंसिर ७ र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका हुन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मंसिर ७ र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

सरकारले मिडियासम्बन्धी विभिन्न तीनवटा विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । डिजिटल पत्रिका (अनलाइन)लाई समेत व्यवस्थित गर्नेगरी सञ्चार मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको तयारी सुरु गरिसकेको छ । यस्तै, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तर्जुमा गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । हालको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गरेर मिडिया काउन्सिल बनाउने गरी यसअघि पनि कानुन पारित गर्ने प्रयास भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अर्को विधेयक तर्जुमाका लागिसमेत सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धमा सरकारले यसअघि निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकाको कानुनी आधार नहुने भन्दै सरकारले विधेयक नै बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा डा. गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को अध्यक्ष पदमा सुबोधकुमार शर्मालाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकले माल्दिभ्सको मालेमा २०८० साल मंसिर २७-२८ मा आयोजना हुने मिनिस्ट्रियल मिटिङमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।

ADVERTISEMENT

त्यसैगरी, राजस्व न्यायाधीकरण पोखराको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश राजनबहादुर भट्टराई, विराटनगरको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने, काठमाडौंको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाललाई तोक्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश कृष्ण गिरीलाई तोकेको छ । त्यस्तै, विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलाई र सदस्य पदमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासका न्यायाधीश रामबहादुर थापा, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, मंसिर २४-२५ मा कतारको दोहामा आयोजना हुने दोहा फोरम २०२३ मा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्री शर्माले रोमानियाको बुखारेसस्थित नेपाली अवैतनिक वाणिज्य दूत नवराज पोखरेललाई अवैतनिक वाणिज्य दूत पदबाट हटाउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारको नाममा रहेको सरकारी जग्गा १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणार्थ पर्सागढी नगरपालिका पर्सालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, ३९१९ वर्गमिटर सरकारी जग्गा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणार्थ सुनिलस्मृति गाउँपालिका रोल्पालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने र साउदी अरेबियाको रियादमा मंसिर २७-२८ मा हुने फस्र्ट ग्लोबल लेबर मार्केट कन्फरेन्समा सहभागिताको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य त्रिरत्न मानन्धरको राजीनामा स्वीकृत गरी रिक्त सदस्य पदमा अच्युतराज पहाडीलाई मनोनीत गरिएको छ । प्रवक्ता शर्माले सांस्कृतिक संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा चन्द्रकुमार राईलाई तोकेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ७ गते बसेको बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा पूर्णबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, १०० रुपैयाँ दरका १० हजार थान स्मारिका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना दोस्रोका लागि विश्व बैंकमार्फत प्राप्त हुने दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा स्विट्जरल्याण्ड सरकारले प्रदान गर्ने करिब ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को अनुसूचीमा इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फरमेसन इञ्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एण्ड अटोमेसन इञ्जिनियरिङ विषयहरू थप गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।