नवलपरासी । डिभिजन बन कार्यालय र नापी कार्यालयको असहयोगका कारण आयोगले आफ्नो काम अघि बढाउन नसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोग पश्चिम नवलपरासीले बताएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग पश्चिम नवलपरासीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगतिका सम्बन्धमा भएको सरोकारवालाहरु बिचको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष देवराज भण्डारीले यस्ताे बताउनु भएकाे हाे ।
बर्दघाट नगरपालिकाको सभा कक्षमा आयोजना गरीएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष भण्डारीले पश्चिम् नवलपरासीका विभिन्न पालिकामा भूमि आयोगले जगा नापजाँच गरिरहेकोमा बन र नापी कार्यालयको पूर्ण असहयोगका कारण बिगत ८ महिना देखि जग्गाको नापीको काम ठप्प भएको बताउनु भएको थियो । नयाँ स्थानमा काम सुरु गर्दा कन्ट्रोल पोईन्ट (डि.जि.पि.एस.)राख्ने कुरामा नापी कार्यालयले विभागबाट सहमति नआएको भन्दै काम रोकेपछि नापजाँचको काम वैशाख देखि नै रोकिएको आयोगले जनाएको छ । प्रक्रियागत जटिलताले स्पष्ट ऐनको अभावमा काममा ढिलाइ भएको आयोगको भनाई छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय भूमि आयोग पश्चिम नवलपरासीका सदस्य भविश्वर तिवारीले अन्य जिल्लाहरुमा उस्तै प्रकृतिका कामहरूमा वन र नापी कार्यालयबाट सहजीकरण भएर सहजै सम्पन्न भएको तर नवलपरासीमा मात्र किन असहयोग भयो ? भन्ने बिषयमा प्रद्यानमन्त्री समक्ष समेत जानकारी गराईएको बताउनु भएको थियो ।
बनका कारण जगा नापजाँचको काम रोकिएपछि २०८०/०६/०३ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगमा वैकल्पिक उपायसहित काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने आशयको पत्र पठाएपनि हाल सम्म जवाफ प्राप्त नभएको नापी अधिकृत सुनिल अर्यालले बताउनु भयो ।
पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नंं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरीको समेत सहभागिता रहेको उक्त छलफल कार्यक्रममा नापी कार्यालयका नापी अधिकृत ,बन कार्यालयका अधिकृत ,साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष,बर्दघाट नगर प्रमुख,उप प्रमुख,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु सहितको सहभागिता रहेको थियो । लामो समय देखि भूमिहीन,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरुहरुको जगा नापजाँचको काम रोकिएपछि भूमि आयोग मार्फत सम्बन्धित निकाय सँग सहजीकरणका लागि आजको छलफल आयोजना गरीएको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले अहिले सम्म गरेको कार्य प्रगतिका सम्बन्धमा भएको सरोकारवालाहरु बिचको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य बिनोद चौधरीले कुनै पनि कार्यालय र कर्मचारीका कारण जिल्लाका भूमिहीनहरुले लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित हुनु राम्रो नभएको धारणा राख्नु भएको थियो ।
संघ सरकारले भूमि सम्बन्धि स्पष्ट व्याख्या गरेको कुरामा कुन आधारमा काम रोक्न मिल्छ जनतालाई स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ होइन भने काम गर्ने र रोक्ने बिचको लडाई सुरु हुन्छ– सांसद चौधरीले भन्नुभयो ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts