भोजपुर । संघीय निजामती सेवा ऐन स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हित विपरित रहेकोे भन्दै भोजपुरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले बिरोध सुरु गरेका छन् । भोजपुर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आइतवारदेखि हातमा कालो पट्टी बाँधेर ऐनमा आफुहरुको माग सम्वोधन नगरिएको भन्दै बिरोध जनाएका हुन् ।
भोजपुर नगरपालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृत मुकुन्द राईका संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय नगर स्तरीय हकहित समन्वय मञ्च समेत गठन गरेका कर्मचारीहरुले कालो ब्यानरमा आफुहरुका माग सहित बिरोध प्रदर्शन गरेका छन । संसदमा दर्ता हुन लागेको संघीय निजामती ऐनमा आफुहरुका माग समेत सम्वोधनका लागि दवाब दिने उद्धेश्यले बिरोध कार्यक्रम गरिएको मञ्चका अध्यक्ष मुकुन्द राईले बताउनुभयो ।
संयोजक राईले भन्नुभयो, “समय नै बिरोध नगरी जायज मागहरु पुरा नहुने आयो, त्यसैले सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि हामी स्थानीय तहमा कार्यरत रहदै आएका कर्मचारीहरु पनि जागरुक भएका हौ ।” 'हामीले अहिले शान्तिपूर्णरुपमा सेवाग्राहीको काम प्रभावित नहुने गरी बिरोध कार्यक्रम गरि रहेका छाैँ' संयोजक राईको भनाई छ ।
मञ्चले अघि सारेको बुँदाहरुमा संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती सेवा ऐन २०८० जारी गरिनु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, निजामती परिभाषा भित्र स्थानीय तहको कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनु पर्ने लगायतका ११ वटा छन् ।
यसैगरी कर्मचारीले सारेका अन्य मागहरुमा विना सहमति सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा चक्रिय प्रणलीका आधारमा सरुवा गरिनु पर्ने, तीनै तहका कर्मचारीलाई समान वृद्धि विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित ब्यवस्थापन गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कल्याणकोषको अनिवार्य ब्यवस्था गरिनु पर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित ब्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका रहेका छन् ।
आफुहरुले उठाएका मागहरुको सम्वोधन नभएमा अर्को चरणको बिरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुने मञ्चले जनाएको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
