काठमाडौं । भूमिगत पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । इन्टरनेशनल वाटर म्यानेजमेन्ट इष्टिच्युट (आइडब्लुएमआई), इन्टरनेशनल फुड पोलिसी रिसर्च इष्टिच्युट (आइएफपिआरआई) र इनिसियटिभ अन नेक्सन गेनद्वारा आयोजित भूमिगत पानीको शासकीय उपकरण (गर्भनेन्स टुल्स) बारेको कार्यशालामा उनीहरूले भूमिगत पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, कानुन र राष्ट्रिय निकाय आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन् ।
सहभागिता वृद्धिका लागि सरोकारवालासँगको सञ्चार रणनीति निर्माण, पानी सुरक्षा नीति निर्माण, विकास परियोजना निर्माणका क्रममा यसको असर र भूमिगत पानीको संरक्षणलगायतबारे नीति निर्माण र अनुसन्धान हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । आइडब्लुएमआईका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. मनोहरा खड्काले भूमिगत पानीले ६० प्रतिशत सिंचाइका साथै खानेपानी, जीविकोपार्जन, पर्यावरण चक्रलगायतमा योगदान रहेको बताउनुभयो ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक टीकाराम बरालले सरकारले सिँचाइको गुरुयोजना निर्माण कार्यलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको जानकारी गराउँदैै भूमिगत पानी र नदीबाट लिफ्ट प्रविधिलाई एकीकरण गरेर अघि बढे सिँचाइको पहुँच वृद्धि हुनसक्ने बताउनुभयो । बरालका अनुसार अहिले १४ नदी कोरिडोरबाट लिफ्ट गरी पानीको उपलब्धताका लागि योजना अघि बढेको छ । जिओ-हाइड्रोलिष्ट सुरेन्द्रराज श्रेष्ठले भूमिगत पानी व्यवस्थापनका लागि निजी र सार्वजनिक कुन निकायको अधिकार रहेको भन्नेबारे अन्योलता रहेको बताउनुभयो ।
यसलाई जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावसँग हेरेर विश्लेषण नगरिएको, अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपन रहेको, निर्माण र सेवाका लागि व्यावसायिक आपूर्तिकर्ता नभएको लगायतका समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो । आइएफपिआरआईका परामर्शदाता डा. ब्रायन ब्रुनसले सामूहिकरूपमा समुदाय र समाजको व्यवस्थापनसहित भूमिगत पानीको दिगो व्यवस्थापनलाई शक्ति, अधिकार र निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच