आँधीखोला गाउँपालिकाद्वारा सेतीदोभानमा लिइएको यातायात शुल्क हट्यो

युवराज पौडेल स्याङ्जा, संवाददाता
युवराज पौडेल स्याङ्जा, संवाददाता
Read Time = 4 mins

स्याङ्जा । स्याङ्जा जिल्ला आँधीखोला गाउँपालिकाको सेतीदोभानमा यातायात व्यवसायीहरुसँग लिइँदै आएको स्थानीय यातायात शुल्क गैर कानुनी भएको भन्दै हटाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले आँधीखोला गाउँपालिकाको कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि पालिकाले तत्कालै कार्यान्वयन गरेको छ ।

आँधीखोला गाउँपालिकाले सेतीखोलापुलमा दैनिक रुपमा यातायात शुल्क उठाउँदै आएको थियो । दैनिक रुपमा यातायात कर तिर्नुपर्दा आफूहरु पीडित भएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

यसैबिच यातायात कर कानुनसम्मत् नभएकाले हटाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जामा उजुरी परेपछि उक्त उजुरीउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शोभाखर पोख्रेलद्वारा हस्ताक्षरित असोज ८ गते लेखिएको उक्त पत्रमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित अन्य प्रमाणका आधारमा समेत उक्त कार्य अनुपयुक्त रहेको बताइएको छ ।

'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड घ उपखण्ड २ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवा शुल्क उठाइएको भनी लेखी आएकोमा उक्त सडक गाउँपालिका स्तरीय सडकमात्र नभई अन्तर जिल्ला जोड्ने सडक रहेको पाइयो ।' पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ADVERTISEMENT

उक्त सडकको निर्माण सम्पन्न खण्ड र निर्माणाधीन खण्ड गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जा मार्फत् निर्माण भएको तथ्य पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सेतीदोभान सिरुबारी सडक खण्ड सडक डिभिजन कार्यालय पोखरा अन्तर्गत निर्माणाधीन रहेको छ । उक्त सडकमा स्थानीय पूर्वाधार भनी शुल्क लिने कुरा कानुनसम्मत नभएको पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान धारा २२८ (१) मा कानुन बमोजिमबाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन र उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकाले उक्त सडकमा सडक संरक्षण तथा मर्मत संहार शुल्कको नाममा कुनै कर उठाउन नमिल्ने भन्दै प्रशासन कार्यालयले पालिकालाई पत्राचार गरेको हो ।

'जिल्ला प्रशासनको अनुरोधलाई सम्मान गरी अहिलेका लागि यातायात कर रोकिएको छ । अहिलेसम्म जम्मा भएको राजस्वबाट बेरूजु देखिने नदेखिने सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।' गाउँपालिका अध्यक्ष विश्व पौडेलले बताउनुभयो ।

'स्थानीय सरकारको क्षेत्र अधिकारभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हस्ताक्षेप गरी संघियताको बिरूद्ध चुनौती खडा गरेकोले यस बिषयमा पालिका आवश्यक कानुनी उपचारमा समेत लाग्ने छ, ' पौडेलले भन्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज