न्यायपरिषद्ले गर्‍यो उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले २७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको परिषद्को बैठकले उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको हो । सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिपत्र दिएपछि उनीहरू न्यायाधीश हुनेछन् । नायव महान्यायाधिवक्ता एवं बेपत्ता छानविन समितिका सचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभएका श्यामकुमार भट्टराईलाई एक नम्बर वरीयतामा राखी न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको हो । सरकारी वकिल, न्याय प्रशासन र कानुन समूहबाट एक/एकजना सिफारिस भएका छन् । १८ जना जिल्ला न्यायाधीश छन् भने बाँकी ६ जना कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका छन् । परिषद्ले भट्टराईपछि विभिन्न जिल्ला अदालतमा कार्यरत १८ जना न्यायाधीशलाई माथिल्लो वरीयतामा पर्ने गरी सिफारिस गरेको छ ।

त्यसरी सिफारिस हुनेमा क्रमशः राधाकृष्ण उप्रेती, हरिश्चन्द्र ढुंगाना, धनसिं महरा, ब्रजेश प्याकुरेल, ऋषिराम निरौला, चन्द्रमणि ज्ञवाली, राजुकुमार खतिवडा, योगेन्द्रप्रसाद साह, खडानन्द तिवारी, कविप्रसाद न्यौपाने, प्रकाश खरेल, कृष्णराम कोइराला, स्वीकृति पराजुली, काजीबहादुर राई, रितेन्द्र थापा, मोहनराज भट्टराई, अर्जुन अधिकारी, विनोदकुमार पोखरेल हुनुहुन्छ । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीलाई २०औँ क्रममा सिफारिस गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला उहाँपछि सिफारिस हुनुभएको छ । न्यायपरिषद्ले २७ जनामा ६ जना कानुन व्यवसायीको मात्रै नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा पर्नेमा अच्युतमकुमार आचार्य, गोविन्द जोशी, पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, पूर्णप्रसाद राजवंशी, यज्ञबहादुर राना मगर र अर्जुन महर्जन हुनुहुन्छ । यसअघि न्यायपरिषद्ले तयार पारेको सूची (रोष्टर)मा प्राथमिकतामा परेका कैयौँ व्यक्तिहरू छनोटमा परेका छैनन् ।

ADVERTISEMENT

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा विनोद शर्माको नाम अनुमोदन
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा विनोद शर्माको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले शर्माको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेपछि उहाँको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो । न्यायपरिषद्ले विनोद शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्लाई दोस्रोपटक लेखिपठाएको थियो । शर्माको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको समिति सभापति पशुपतिशमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो । अनुमोदन भएसँगै सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माले सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न आफू लागिपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो भावी योजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले न्यायमा ढिलासुस्ती र खर्चिलोपन हुन नदिनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभएको छ । अदालतले तर्जुमा गरेको रणनीतिक योजनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सन्तुलन, नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई नेपालको अदालतले अंगीकार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, संवैधानिक तथा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उल्लंघन भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेकाले सबैलाई न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयोे ।