काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बिना शर्त आफ्नो पार्टीले एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको बताउनुभएको छ ।
कोशी प्रदेशको सरकारमा सहभागी गराउन सत्तापक्षले राप्रपालाई एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिएको चर्चा भइरहँदा उहाँले विना कुनै लेनदेन आफूहरुले संसदमा आफ्नो सिट संख्याको आधारमा पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पाएको स्पष्टिकरण दिनुभएको हो ।
मंगलवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष लिङदेनले एमालेले आफ्नो सिट संख्याको आधारमा तीन वटा समितिको नेतृत्व पाएजस्तै आफूहरुले पनि त्यसैलाई आधार मानेर एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको बताउनु भयो । उहाँले सो अवसर उपलब्ध गराएको भन्दै प्रमुख ३ दलप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष लिङदेनले कोशी प्रदेशको सरकार काँग्रेस र एमाले मिलेर बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आफूहरुको अडान कायमै रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिको सभापति र कोशी प्रदेशको सरकारलाई जोडने काम जुन भइरहेको छ । त्यो नै गलत छ । धेरै लामो समयदेखि नै संसदीय समितिहरुमा राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई संसदमा उसको उपस्थिति अनुसार, हैसियत अनुसारको भाग दिने भन्ने कुरा उठिराखेको थियो, चर्चामा आइराखेको थियो । त्यही क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको हो । तपाईहरुले के बिर्सनु हुँदैन भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि तीन वटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छ नि त ? त्यो कुरा शर्तमा पायो त ? भन्दा त्यो सिटकै आधारमा हो । र, हामीले पनि सिट संख्याकै आधारमा प्राप्त गरेको हो । यसमा कुनै प्रकारणको लेनदेन वा शर्त, बन्देज छैन । स्वभाविक रुपमा यसमा सहज बनाइ दिएकोमा मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद छ । र, उहाँहरुको अपेक्षा हुनसक्छ कि यो सहकार्यले फाइदै गर्छ । राम्रै गर्छ । कोशी प्रदेशमा काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाए हुन्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौं ।’
अध्यक्ष लिङदेनले कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिने विभिन्न उपायहरु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा दलहरुबीच छलफल हुने र निकास निस्कने बताउनु भयो ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा