तलव नपाएपछि सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारी न्याय माग्दै काठमाडौंमा

सर्लाही । सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना देशकै १ मात्र वनमा आधारीत परियोजना हो । विसं २०३५ सालमा तत्कालीन सरकारले सलाही, महात्तरी, रौतहटको करिव १३,५१२ हेक्टरमा सागरनाथ वन विकास परियोजना, सागारनाथकै हाराहारीमा नेपालगन्ज वन विकास परियोजना र रतुवा माइ ब्रीक्षा रोपन आयजना स्थापना गरेकोमा हाल नेपालगन्ज वन विकास परियोजना नाममै सीमित भएको छ ।

यस परियोजना पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको छ । सागरनाथ र रतुवा माइ भने धिकिर-धिकिर संचालन भइरहेकाे छ । सम्पूर्ण वन कर्मीहरुको अध्ययन थलो, नेपालकै सबै भन्दा ठूलो वृक्षारोपण र कपिस व्यवस्थापनको नमुना हो । आयोजनाका कर्मचारीहरुले ११ महिना देखि नपाएको तलव सुविधा, वन रोयल्टीमा छुट, वन पैदावार विकास समितिको गठन आदेश संशोधनलगायतका माग राख्दै साउन ९ बाट आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिका वन रक्षकसहितका कर्मचारी सरकारी पोशाकसहित काठमाडौंमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलब भत्ता व्यहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषा अनुसार काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ । समिति अन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, शिरिष आदी प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको कर्मचारीको भनाई छ । नयाँ वन नियमावली अनुसार उक्त प्रजातिका काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनु पर्ने भएकोले चुनौति थपिएको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारी सन्तोष साह बताउनुहुन्छ ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गत महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार ५ सय १२ हेक्टर र रतुवामाई अन्तर्गत झापामा २ हजार ७ सय ५३ हेक्टरमा विरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण वन सम्वद्र्धन सम्बन्धी क्रियाकलापसहित काठ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दे आएका थिए । नयाँ वन नियमावली आएसंगै काठ बिक्री नभएपछि कर्मचारीले तलब भत्ता नपाउनुका साथै २० करोड बराबरको वन पैदावार विक्री नभई कुहिने अवस्था पुगेको हो । जस्ले र्गदा देशमा उत्पादीत काठ कुहेर खेर जाने र बिदेशि काठले वजार पाउने जानकारहरु बताउछन । यसरी बिदेसबाट काठ भित्राउदा आउने कमिसनको लोभले समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले व्यवथा गरेको परियोजनाकै कर्मचारि बताउँछन् ।

ADVERTISEMENT

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पटक पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा समस्या जानकारी गराउँदा पनि कुनै ठोस पहल नभएपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारी छत्रबहादुर लामा बताउनुहुन्छ ।

नयाँ वन नियमावलीका कारण काठ बिक्री नहुँदा समितिले गर्दै आएको आफ्नाे कार्य सञ्चालन, तलब भत्ता वितरण तथा वार्षिक सात करोड सम्म रोयल्टी तथा ३ करोड भन्दा बढीको कर नै धरापमा परेको छ । साथै प्रत्यक्ष रुपमा रहेका २ सय बढी कर्मचारी र वृक्षारोपण गोडमेल लगायतका कार्यमार्फत रोजगारमा संलग्न हजार बढी कर्मचारीको रोजीरोटी नै धरापमा परेको छ । वन तथा बातावरण मन्त्रालयले समयमा कर्मचारि नपठाउदा रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना गत साउन २५ वन पैदावार विकास समितिको जेठ ५र सागरनाथ वन बिकास परियोजना जेठ २८ वाट र्कायलय प्रमुख बिहिन भएको छ ।

नेपालकै ठुलो क्षमताको नमुना वन नर्सरी रहेको, दश हजार क्षेत्रफललाई २५, २५ हेक्टरमा फायरलाईन सहित करिब ४०० प्लटमा बिभाजन गरी वृक्षारोपण गरी वन सम्बद्धन गरिएको क्षेत्र, नेपालमै मसला र टिक काठको सबै भन्दा ठूलो स्रोत क्षेत्र, परियोजनाको आफ्नै मसला तथा लेमनग्रासवाट तेल निकाल्ने डेष्टीलेसन प्लान्ट, सःमिल, २५ भन्दा धेरै पोखरी, आफ्नै वर्कसप, करिब २०० जना कर्मचारीहरुलाई पुन्ने क्वाटर, लगायत यस्ता विविध सुविधा सहित आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा वन क्षेत्रलाई मात्र नभई देशलाई ठुलो टेवा पु्याउन सक्ने प्रचुर संम्भावना बोकेको भय पनी हाल वन बिभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयवाटै उपेक्षामा परेको छ । जसले र्गदा यस परियोजनाकै भबीष्यनै अन्योलमा परेको छ ।