ठूला कृषि उद्यम र उद्यमी मुलुकको आवश्यकता

असार १५ मा धान दिवस भनेर अनेकौं कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन् । यस्ता गरिने कार्यक्रमहरूमा खर्च हुने गरेको स्रोत, साधन, शक्ति आदिले धान उत्पादनमा कति योगदान दियो भनेर हेर्ने हो भने शून्य नै हात लाग्छ । यो दिवसमा देखिने गरेका अनेकौं चर्तिकलाहरूले कृषक उत्साहितभन्दा अपमानित हुने गर्दछ । यसले मुलुक सम्हाल्नेहरू, टाठाबाठाहरू, अगुवाहरू नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको खेतीपातीलाई ठट्टाको विषय ठान्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । कोही मन्त्री रोपाइँमा महिलासँग छिल्लिनु असार १५ को महत्व मान्छन् ।

कोही मन्त्री गलैंचाले ढाकेको कार्यकक्षमा गमलामा धान रोपेर करुवाले पानी हाल्ने कर्मकाण्डी काम गर्छन् । कलाकारहरू खेतको हिलोले वस्त्रको प्रतिस्थापन गरेर छिल्लिन्छन् । गलामा खेतमा रोप्नुपर्ने मानो खर्चले मुरी उब्जाउनुपर्ने धानको बिउको माला लगाएर मनाइएको धान दिवस के कृषक र कृषिको सम्मान हो ? धानको बिउको माला लगाएर मञ्चासीन हुने अनि धानको महत्वको भाषण दिनेहरूलाई लाज लाग्ने आशा गर्नु नै व्यर्थ छ ।

महँगीलाई असर पर्ने सबैभन्दा ठूलो तत्व मान्छेको खाना हो । यदि खाना महँगो भयो भने सबै थोक महँगो हुँदै जान्छ र खाना कृषिबाट आउँछ । किसान भनेको सबैको अन्नदाता हो, जीवहरूको पालनहार हो । मुलुकका किसानको उत्पादन लागत बढाएर हित रक्षाको नाममा बाहिर पाइने सस्तो अनाजलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको जनतालाई जबरजस्ती महँगीको मारमा पार्नु हो । कृषकले आफ्नो लगानीको प्रतिफल नपाउनु भनेको अन्नदाताको अपमान हो ।

कुनै बेलामा धानचामल निर्यात कम्पनी नै खोलेर चामल निकासी गर्ने नेपाल वर्तमानमा भारतीय खाद्य सामग्री आयात गरेर धानिएको छ भन्ने कुरा नै पीडादायी हो । भूमिलाई उत्पादनको साधनको साटो सम्पत्ति बनाउने र त्यसमा गरिने हदबन्दीले भूमि खण्डीकरणलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

यी विरोधाभाषी कुराहरूमा सामञ्जस्य भनेको उत्पादकत्व बढाउनु र लागत घटाउनुबाहेक अर्को छैन । त्यसै पनि यो संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको हक दिएको छ र खाद्यखस्तुको अभावमा जीवन जोखिम पार्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक दिएको छ (नेपालको संविधान धारा ३६) । अनि उत्पादकत्व बढाउन र लागत घटाउन ठूला कृषि उद्यममा नगई सम्भव नै छैन । माइक्रोलाइट प्लेनले बिउ, मल छर्ने अनि कम्बाइन हार्बेष्टरले बाली भित्र्याउने किसानले हजारौं बिगाहमा खेती गरेको हुन्छ ।

त्यसैले सात समुद्र पारिबाट आउने गैरकृषि प्रधान देशको उत्पादन नेपालमा आएर यहाँको भन्दा धेरै सस्तो हुन्छ । भारतले आफ्नो खाद्यान्न निकासीमा केही कडाइ गर्नेबित्तिकै मुलुकमा चिन्ताको लहर चल्न थाल्छ । कुनै बेलामा धानचामल निर्यात कम्पनी नै खोलेर चामल निकासी गर्ने नेपाल वर्तमानमा भारतीय खाद्य सामग्री आयात गरेर धानिएको छ भन्ने कुरा नै पीडादायी हो । भूमिलाई उत्पादनको साधनको साटो सम्पत्ति बनाउने र त्यसमा गरिने हदबन्दीले भूमि खण्डीकरणलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

२५ जोड एक बिगाहको हदबन्दीलाई १० जोड एक बिगाहमा झारेपछि कुल कृषि उत्पादनमा भएको ह्रास तथ्यांकमा हेर्नै पर्दैन, लगातार बढ्दै गएको कृषि उपजको आयातले नै देखाउँछ । राजनीतिक तुष्टीकरणका निमित्त जे नारा पनि दिन सकिन्छ तर भूमिको खण्डीकरण भनेको कंगाली हुनेतर्फको यात्रा हो । विशेषतः नेपालजस्तो कृषि उत्पादनले आर्थिक वृद्धिदर हृवात्तै घटबढ हुने अर्थतन्त्रमा त जघन्य अपराध नै हो ।
खेतीपाती नेपालीको परम्परागत पेशा भएकाले यसलाई हलुका रूपले लिने बानी परेको छ । खेतीपातीमा कुनै खास प्रविधि हुन्न अनि कुनै ज्ञान वा दक्षता चाहिँदैन भन्ने गलत सोच हावी छ । केवल जग्गा, औजार, बिउबिजन र श्रममात्र भए पुग्छ, उन्नत खेती गर्ने हो भनेमात्र मलखाद, किटनाशक, झारनाशक थप चाहिन्छ भन्ने गलत धारणा छ । खेतीपाती, किसानी, कृषिकर्म आदि जे नाम लिए पनि अन्ततः त्यो कृषि उद्यम हो । यसमा अरू उद्योगमा भन्दा ज्यादा दक्षता चाहिन्छ तर ज्ञान जान्ने भएदेखि नै खेतीपाती देखेका,े सिकेको भएर त्यो ज्ञानजस्तो नलागेकोे मात्र हो ।

जसरी अरू वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा पुँजी लगाउने, त्यस उद्यमको जोखिम बहन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, बजारमा पुर्‍याउने आदि काम गर्नेलाई उद्यमी भनिन्छ त्यसै गरेर कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने र लगानीको जोखिम बहन गर्ने उद्यामी हुन् । उद्योगमा ज्याला वा तलब लिएर आफ्नो श्रम वा सीप लगाउनेहरू श्रमिक, कामदार भनिन्छन् भने कृषि उद्यममा पनि यस्तै काम गर्नेहरू श्रमिक वा कामदार नै हुन् ।
ससाना घरेलु उद्योगबाट हुने वस्तुहरू बिस्तारै मझौला तथा ठूला उद्योगहरूले विस्थापित गर्दै गएका छन् । केही वर्षपहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखिने कराही पद्धतिबाट बनेका गोला साबुनहरू आजकल बजारमा विरलै देख्न पाइन्छ । घरबुनाका भनिने गरेका हाते तानबाट निर्मित कपडाहरू त दुर्लभ नै भइसक्यो । दुम्बुका रूपमा ढाका भने कायम नै छ तर बजारको प्रतिस्पर्धामा कहिलेसम्म टिक्ने हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अझ प्रष्ट भन्ने हो भने घरेलु उद्योगका उत्पादनहरू ज्यादाजसो संरक्षणले मात्र टिकेका छन् । घरेलु उत्पादनले ठूला उद्योगका त्यही उत्पादनसँग गुणवतामा त्यति कमजोर नबन्ला तर मूल्यमा भने प्रतिस्पर्धा गर्न फलामको चिउरा चपाएसरह हुन्छ । उत्पादनको स्तर जति सानो हुन्छ त्यति नै उत्पादन लागत बढ्छ, यो उत्पादन प्रक्रियाको सामान्य तथा सर्वमान्य नियम हो ।

ADVERTISEMENT

यो नियम कृषिमा पनि लागू हुन्छ, विकसित मुलुकबाट आयात गरिएका सबैजसो कृषि उत्पादनहरू तथा त्यसमा आधारित खाद्यसामग्रीहरू त्यति टाढाबाट आउँदा पनि नेपाली उत्पादनभन्दा सस्तो परेको कुरा गफ होइन भोगाइ हो । भनिन्छ, नेपालमा श्रमको मूल्य सस्तो छ तर सस्तो मूल्यको श्रमले सरकारले दाबी गरेअनुसार अनुदानको मल बिउ प्रयोग गरेर गरिएको उत्पादन किन अरूको भन्दा महँगो हुन्छ ? ज्यादा नाफा लिएको भए नेपालका कृषि उद्यमीहरू जसलाई किसान भनिन्छ, सम्पन्न हुँदै जानुपर्ने थियो ।

तर, परिस्थिति उल्टो छ । आज कुनै पनि व्यक्ति उचित मौका पाउनेबित्तिकै यो पेशाबाट पलायन हुने सोच राख्छ । कतिले आफ्नो अलिकति भएको खेती पनि धितो राखेर खाडी मुलुकमा तातो घाममा बेल्चा हान्न जानुपरेको छ, ऊँट, भेडा चराउनुपरेको छ । आफ्नो पुस्त्यौनी आएको वा रगत पसिनाले जोडेको जग्गा कुनै पनि बेला खोसिने आतंकले तीव्रगतिले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

कृषि उद्योगका अभिन्न अवयवहरूलाई विभिन्न टुक्रामा टुत्र्mयाउने कार्यले प्रतिएकाइ उत्पादन घटेको छ र उत्पादन मूल्य बढेको छ । त्यसैले जसरी भए पनि आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न जनताले खेतीपातीबाट पर भाग्नुपर्ने अवस्था जग्गामा राजनीति गर्नेहरूले पैदा गरिदिएका छन् ।

कृषि उद्योगका अभिन्न अवयवहरूलाई विभिन्न टुक्रामा टुक्र्याउने कार्यले प्रतिएकाइ उत्पादन घटेको छ र उत्पादन मूल्य बढेको छ । त्यसैले जसरी भए पनि आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न जनताले खेतीपातीबाट पर भाग्नुपर्ने अवस्था जग्गामा राजनीति गर्नेहरूले पैदा गरिदिएका छन् । प्रयोगका आधारमा जमिन वर्गीकरण गर्ने घोषणा झलक्क हेर्दा कृषि उत्पादन बढाउने देखिए पनि यो कर्मचारी तथा राजनीतिवाजलाई भ्रष्टाचारको नयाँ क्षेत्र खुला गर्नु हो । वनस्पति आकारका आधारमा तीन वर्गमा विभाजित गरिन्छ । बुट्यान (हर्ब), झाडी (सर्ब) र रुख (ट्री) तीनै वर्ग कृषि उद्योगका अभिन्न हिस्सा हुन् । त्यसै गरेर पशु, पक्षी अनि किट पालन कृषि उत्पादन प्रक्रियाकै हिस्सा हुन् । कृषि उत्पादनको सहायक उत्पादनहरूको खपत पशुपक्षी पालनमा प्रयोग हुन्छ भने पशुपक्षीका सहायक उत्पादनहरू कृषिमा प्रयोग हुन्छ ।

कृषि उद्योगले यसरी वातावरणीय सन्तुलन मिलाएको हुन्छ । कतै कुनै दाता मुलुकमा कसैलाई कुनै विचार आयो र त्यसको परीक्षण गर्नुपर्‍यो भने परीक्षणस्थलका रूपमा नेपाललाई पेश गर्ने अझ कृषि पेशालाई नै अचानो बनाउने काम निरन्तर भइरहेको छ । ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ जस्ता अव्यावहारिक नारा विकासको पर्याय बन्नु दुखद स्थिति हो । मोरङलाई नै उदाहरण लिने हो भने याङ्शिलाको पहाड र मझारेको मैदानमा एकै उत्पादन गर्न सक्छु भन्नु जत्तिको हास्यास्पद कुरा अरू के हुन सक्ला ? एकअर्कामा निर्भर भएर एकले अर्कालाई टेवा दिएको कृषि प्रणालीका अवयवहरू जस्तै कृषिवन, अन्नखेती, तरकारीखेती, माछापालन, पशुपक्षीपालन आदि अनेकौंलाई छुट्याउने दुष्प्रयास भएको छ । यसरी कागजमा र दाताको प्रतिवेदनमा मात्र हुने उत्पादन वृद्धिले नेपालीलाई मलेसिया, कोरिया, कतार पु¥याउने नै भयो ।

७०, ८० हजार अझ भनौँ लाख नै वर्गफुट जमिन एक परिवारलाई दिनेबित्तिकै सबै समस्याको हल हुन्छ र भूमिसुधार भएर उत्पादकत्व बढ्छ भन्नु दिवा स्वप्न हो (७२ हजार ९०० वर्गफुटको एक बिगाह हुन्छ) । सुन्दा संख्या ठूलो लाग्न सक्छ तर तुलनाका निमित्त एक सामान्य मान्छे उभिन करिब ४ वर्गफुट चाहिन्छ । ८ वर्गफुटमा २ जना उभिने हो भने एकअर्कासँग चपक्क टा“सिनुपर्दछ । सुत्नुप¥यो भने औसत उचाइको मान्छेलाई १५ वर्गफुट चाहिन्छ ।

घर बनाउँदा १ सय २० वर्गफुटले भित्तोबाहेक एक सानो कोठामात्र पुग्छ । त्यो कोठालाई घेर्ने भित्ताले थप ४० वर्गफुट लिन्छ । १ लाख वर्गफुटमा भएको उत्पादनले एक परिवार नै मुस्किलले धानिन्छ, त्यसले आर्थिक हैसियत सुध्रिने कुरा त परै जाओस् । त्यसमाथि उसको उत्पादन लागतले हमेसा लुघवित्तको, सहकारीको ऋणमा डुबेको हुन्छ । उत्पादन बढाउने नै हो भने जसरी अन्य उद्योगहरूमा घरेलुबाट ठूला उद्योगमा रूपान्तरण भए त्यसैगरेर कृषिमा पनि हुनुपर्दछ ।