तानसेन खानेपानी विवाद : नयाँ समितिले काम थाल्यो, पुरानो फेरि सल्बलाउँदै

पाल्पा । पाल्पाको तानसेनमा उत्पन्न तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन् । नगर सरकारले तदर्थ समिति गठन गरेर खानेपानीको जिम्मा दिए पनि पुरानै समितिले आफ्नो अडान नछाडेपछि समस्याा समधान हुन नसकेको हो ।

तदर्थ समितिले काम अगाडि बढाए पनि पुरानो समितिले कार्यालयमा ताला लगाउने र सर्वोच्चमा मुुद्धा समेत हाल्ने काम गरेको छ । तदर्थ समितिले भने यसअघिको समितिले लगाएको ताला आइतबार फोरेर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । कार्यालयमा १० दिनअघि पुरानो समितिले ताला लगाएको थियो । पटक–पटक ताला खोल्न आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरेपछि तदर्थ समितिले कार्यालयको ताला फोरेर कामकाज अघि बढाएको तदर्थ समितिका अध्यक्ष मोहनप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार वडाका जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता, प्रहरी, प्रशासन लगायतको उपस्थितिमा ताला फोरेर कार्यालय सञ्चालनसहित कामकाज अघि बढेको हो ।

यसअघिको समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. पुरनमान बज्राचार्यको नेतृत्वमा रहेको पुरानो समितिलाई खानेपानी उपभोक्ताको भेलाले विघटन गरेको थियो । त्यसपछि असार २१ गते तानसेन नगरपालिकाले तानसेन नगरपालिका–२, का मोहन प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको हो । उपभोक्ताको चाहना अनुसार काम गर्न ढिलो भएपछि ताला फोर्न बाध्य भएको तदर्थ समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउनुभयो ।

यहाँ दलीय प्रतिनिधित्वका हिसाबले उपभोक्ता समिति २०७२ सालमा बनेको थियो । समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष डा.पुरन बज्राचार्य आफु प्रदेश सांसद बहालमा हुँदा पनि समितिको पद छोड्नुुभएन र आवधिक निर्वाचन समेत गराउन सक्नुु भएन । तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिले पानी व्यवस्थापनको जिम्मा लिए पछि शुरुका दिनमा केही सुधार हुने संकेत देखिए पनि क्रमशः समय वित्दै जाँदा सिंगो समिति अलपत्र अवस्थामा पुग्यो । कालीगण्डकीको पानी तानसेन ल्याउँने कार्य अगाडि बढे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । समितिको निर्वाचन पनि नगर्ने, समितिबाट पारित नियम पनि आफ्नै अनुकुलताको निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने चेष्टा तत्कालिन समितिले ग¥यो । जसको कारण उक्त समितिलाई १३ असार २०८० को आम उपभोक्ताहरुको भेलाले विघटन गरी तानसेन नगर सरकारले यसको जिम्मा लिनुपर्ने निर्णय ग¥यो । सो निर्णयको आधारमा नगरपालिकाकाले १९ असारमा मोहनप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति निर्माण गरी यथासक्य छिटो निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको हो । तदर्थ समितिलाई जिम्मा दिए लगत्तै तानसेनलाई काकाकूूल बनाउने अवस्थामा पु¥याएको विघटित समितिले भने आफुलाई बचाउने खेलमा लागेको लागै छ ।

तत्कालीन खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डा.पुरन बज्राचार्यले आफ्नो समिति विघटन गर्ने कार्य गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्नु भयो । २९ असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाजले तानसेन नगरपालिका र खानेपानी मन्त्रालयलाई पुरानो समिति विघटन गर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुबै पक्षलाई छलफल गरी कारण सहित अदालतमा हाजिर हुन आदेश गरेको छ ।

अदालतको आदेश आएसँगै नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले आदेशलाई पालना गर्दै कानूनी प्रक्रियामा जाने बताउनुुभएको छ । समिति भङ्ग गर्नुपर्ने प्रशस्त कानूनी आधारहरु नगरपालिकासँग भएकाले आफुहरुले आदेशको कारण दिन गाह्रो नपर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले बताउनुभयो । नगर सरकारले समिति विघटन गरेर तदर्थ समिति निर्माण गरेपछि यहाँका राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । नगर सरकारले आम उपभोक्ताहरुको भेलाबाट पुरानो समिति विघटन गरी आफु अनुकुलको नयाँ समिति निर्माण गर्नु गैरकानूनी र गैरजिम्मेवार पूूर्ण कार्य रहेको नेकपा एमाले तानसेन नगर कमिटिका अध्यक्ष गुराश आत्रेयले आरोप लगाउनुुभयो । काँग्रेसले भने नगर सरकारले चालेको कदम सकरात्मक रहेको बताएको छ । आम उपभोक्ताहरुको निर्णयलाई आधार मानेर नगर सरकारले नयाँ समिति गठन गर्नु विधिसंवत रहेको नेपाली काँग्रेस तानसेन नगर समितिका सभापति सुवर्ण मूनि शाक्यले बताउनुभयो ।

के भन्छन् समितिका अध्यक्षहरु

ADVERTISEMENT

विघटित तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समिति र तदर्थ समितिका अध्यक्षहरुले आ–आफ्नै तरिकाले समितिको बचाउ गरेका छन् । विघटित समितिका अध्यक्ष डा. पुरनमान बज्राचार्यले आफुुहरुले नियमसंगत ढंगबाट काम गर्दै आएकोमा एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर नगर सरकारले समिति विघटन गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले आफुहरुसँग सल्लाह नै नगरी एकाएक समिति विघटन गरी आफुहरुको अपमान गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । बज्राचार्यले भन्नुभयो ‘नगरपालिकाले गैरकानूनी काम गरेको छ, कानूनी राज्यमा यस्तो गर्न पाईदैन ।’ खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरी सकेपछि विधान निर्माण र विभिन्न कामहरुलाई निरन्तरता दिर्दै २०७२ मा वर्तमान विधानअनुसार नै निर्वाचन गरिएको उहाँले बताउनुुभयो । सर्वदलीय सहमतिबाट बनेको समितिले कालीगण्डकीको पानी तानसेन ल्याएर व्यवस्थित खानेपानी वितरण गर्ने प्रणालीको शुरुवात समेत गरेको बज्राचार्यको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले २०७५ सालमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सो गर्न सकिएन, तर एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हामीलाई सल्लाह र सहमति नै नगरी एकाएक विघटन गरेर अपमान गरिएकोमा हाम्रो आपत्ती हो ।’ यस्तै तदर्थ समितिका अध्यक्ष मोहनप्रसाद श्रेष्ठले नागरिकले उपभोग गर्ने खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा नगर सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुनु स्वभाविक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो ‘नगर सरकारले उपभोक्ताहरुको राय, सुझावबाट नै वैधानिक तवरले तदर्थ समिति गठन गरेको छ,यसलाई कसैले आफ्नो प्रतिष्ठा र पदगुमेको महसुस गर्नुु हुँदैन । हामीले विधिवत रुपमा निर्वाचन गराएर नयाँ समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छौ । यो छिट्टै पुरा गछौं ।’ तानसेनवासीलाई निर्वाध रुपमा खानेपानी दिनुपर्छ भन्ने सबैको चाहाना रहेको र सोही अनुरुप काम गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

यस्तो छ वास्तविकता

अहिले तानसेवासीले हप्तामा एक दिन मुस्किलले पानी पाएका छन् । वितरण प्रणालीमा पनि व्यापक समस्या छ । भौगोलिक कठिनाईका बावजुद पनि समस्याहरुको पहिचान गर्ने प्रयास विगतका समितिबाट नभएका होईनन् । तर समितिका पदाधिकारीहरु कोही नेता र कोही विभिन्न व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका कारण समितिले सही व्यवस्थापन गर्न नसेकोको यथार्थ हो । समितिले १२ बर्षको अन्तरालमा पुराना १ हजार ७ सय ग्राहकबाट २ हजार ४ सय बनाए पनि यो बिचमा भएको आम्दानी र खर्च समेत समय–समयमा सार्वजनिक नगर्ने, समितिकै कतिपय पदाधिकारी बिच मनमुटाव र टकरावले गर्दा उपभोक्ताहरुले समस्या भोग्नु परेको हो ।

समितिकै गैरजिम्मेवारीका कारण उपभोक्ताले खानेपानीको चरम अभाव झेल्नु परेपछि नगर सरकारलाई दवाब सिर्जना भएको थियो । तानसेनको खानेपानीलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट २०६८ मा विधिवत रुपमा तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिका रुपमा हस्तान्तरण गरिएकोमा २०७३ मा उपभोक्ता समितिको निर्वाचन गरी समिति गठन गरिएको थियो । तीनवर्षे कार्यकाल रहेको उपभोक्ता समितिले २०७३ पछि निर्वाचन गर्न सकेको थिएन ।

वर्षौदेखि साधारणसभा र अधिवेशनबिनै सञ्चालन भएको उपभोक्ता समितिले आफूखुसी अधिवेशन गर्न लागेपछि नगर सरकारले आम भेलामार्फत उपभोक्ताको सुझाव लिएको थियो । भेलामा तानसेनवासीले उपभोक्ता समिति खारेज गरी नगर सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताएका थिए ।