पिपिए खुलाउन सिएनआईद्वारा ऊर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग भेट गरी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुला गर्न आग्रह गरेको छ । सिएनआईका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले मुलुकको अर्थतन्त्र, ऊर्जालगायतका विषयमा छलफल गरेको हो । अध्यक्ष अग्रवालले प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरिसकेकाले जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए पूर्णरूपमा खुला गरी निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न, प्रसारणलाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । विद्युत् निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगले सहजरूपमा विद्युत् नपाइरहेको र यसले उद्योगको उत्पादन लागत बढाउन सहयोग गरेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष अग्रवालले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले समग्र ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले हालकै लागतमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न २० खर्ब बराबर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गरी अघि बढ्न गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा उपाध्यक्षहरू वीरेन्द्रराज पाण्डे र अमित मोर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

विद्युत् व्यापारबारे विज्ञका फरक मत
समुन्नत नेपाल गुठीले नेपाल–भारत जलविद्युत् विकास र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित नेपाल भारत जलविद्युत् विकास र विद्युत् व्यापार विषयक कार्यक्रममा स्वदेशमा माग कम भएको तथा दैनिकरूपमा बिजुली खेर गइरहेकाले भारतसँग बिजुली बेच्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यता रहेको तर्क एकथरीको थियो भने अर्कोथरीले अझै स्वदेशमै खपतको सम्भावना रहेकाले व्यापार गर्दा तथा निर्यातमूलक परियोजना निर्माण गर्न दिँदा आगामी दिनमा समस्या आउने बताएका थिए । नेपालको पानीलाई ऊर्जाको उपयोगका रूपमा मात्र सीमित राखिएको भन्दै पानीको बहुउपयोग र फाइदा लिनुपर्ने बताएका थिए ।

ADVERTISEMENT

नेपाल-भारत जलस्रोत विद्युत् व्यापार तथा जलस्रोत व्यवस्थापनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गुठीका अध्यक्ष एवं पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले पानीलाई जलविद्युत् र जलउपयोग दुवै रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट भारतले खरिद गर्ने ढाँचा अस्पष्ट भएको तथा यसबारे संसद् र सार्वजनिकरूपमा जानकारी नदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भारत व्यापारभन्दा पनि नेपालको जलस्रोतमा आधिपत्य जमाउने गरी अघि बढेको बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा हचुवामा बिनाप्रतिस्पर्धा जलविद्युत् भारतलाई दिनु खेदपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतलाई बिजुली बेचेर नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान नदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशमै बिजुली खपत बढाउनुपर्छ, व्यापार गरेर वृद्धि हुँदैन, ४७ सय मेगावाट बराबरका आयोजना भारतलाई दिएकोमा यसबाट आठ सय मेगावाटमात्र निःशुल्क ऊर्जा आउने र अरू कुनै फाइदा हुँदैन ।’ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा भारतलाई खानेपानीको फाइदा हुने हुनाले मुनाफा लिन भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भारतसँगको सम्बन्धमा रहेको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै विद्युत्लाई बिक्रीयोग्य वस्तु तथा पानीलाई सार्वभौम सुरक्षासँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पानीलाई बगाउनुभन्दा सस्तोमा भए पनि बेच्नु उपयुक्त हुन्छ, विद्युत् व्यापार गर्ने विषय भएकाले सरकारले ‘नेगोसिएसन’ को क्षमता बढाउनुपर्छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले जलविद्युत् व्यापार गर्ने वस्तु भएको भन्दै व्यापार गर्न नसकेमा निजी प्रवद्र्धकसँगै बंैकहरू डुब्ने र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने बताउनुभयो । इपान उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले विद्युत् बेच्नुहुँदैन भन्ने कुरा गलत भन्दै दुई लाख मेगावाट र ७२ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेकाले व्यापार अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले भने विद्युत् प्राधिकरणले सस्तोमा बेचेर महँगोमा भारतसँग किनेर व्यापारघाटा बढाएको बताउनुभयो । लगानी बोर्डले बिनाप्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजना भारतलाई दिइरहेकाले दीर्घकालीनरूपमा नेपाललाई असर पर्ने उहाँको भनाइ थियो । तर, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक जीवक्ष मण्डलले अपर कर्णाली निर्माण भएमात्र नेपालले ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा फाइदा हुने जिकिर गर्नुभयो । लगानी बोर्डका इञ्जिनियर दीपेश खरेलले लगानी बोर्डले अघि बढाएका आयोजनाको जानकारी पारदर्शी रहेको बताउनुभयो ।