भोजपुर । ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी सडकको बजेट खारेज गर्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजालशका न्यायाधीश रामबहादुर थापा र अन्जु उप्रेती ढकालेको संयुक्त इजालसले सडक कालोपत्रेको योजना खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
भोजपुर-तिनतले सडक खण्ड कालोपत्रेका लागि ९९ करोड ७५ लाख र दिङला-तिनतले सडक खण्डका लागि ९१ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरी बहुबर्षिय योजना अन्तर्गत बजेट बिनियोजन भएर ठेक्का सम्झौता हुन मात्र बाँकी सडकको बजेट २०८० वैशाख २८ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत समालेका मुख्यमन्त्री कार्कीबाट मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै ठेक्का रोक्ने निर्णय भएको थियो ।
२०८० जेठ ३० गते पुनः अर्को निर्णय गर्दै सो योजनाको स्रोत सहमति नै खारेजी गर्ने निर्णय समेत भएको थियो । २ वर्षमा काम सक्ने गरी ९९ करोड ७५ लाख स्टीमेट भएको योजना ५८ करोड ९२ लाख तीन सय ३१ रुपैया ४ पैसामा रायमाझी मार्सेली जेभिले ठेक्का पाएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले ठेक्का र स्रोत सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यस विरुद्ध ठेकेदार पक्ष अदालतमा गएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको निर्णय विरूद्ध ठेकेदार श्याम कुमार श्रेष्ठले दिएको रिट निवेदन सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत धनकुटा इजलासले ठेक्का रोक्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।सडक ठेक्का लगाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा १७ लाख ६३ हजार राज्यबाट खर्च भई सकेपछि ठेक्का रोकिएको थियो ।
प्रदेश सरकारको यस्तो निर्णय बिरुद्ध भोजपुरमा क्रियाशिल राजनीतिक दलसहितको सर्वपक्षिय बैठकले बजेट कटौतीका बिरुद्ध आन्दोलन समेत गर्दै आई रहेका थिए । रातो कितावमा परेको बजेट नियतबस पूर्वाग्राहीरुपमा काटिएको आरोप दलहरुले लगाउँदै आएका थिए ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts