रातो कितावको बजेट नै प्रदेशले काटेपछि भोजपुरका दलहरुकाे बिराेध

भोजपुर । ।बजेटको स्रोत सुनिश्चितसँगै टेण्डर प्रक्रिया सकिएर सम्झौताको अवस्थामा रहेको सडकको बजेट अहिलेको कोशी प्रदेश सरकारले खारेज गरेपछि भोजपुर जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायहरु त्यसको बिरुद्धमा एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

जुन मनसायले जिल्लाको बिकासको लागि आएको बजेट काटिएको भएपनि त्यो गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै दलहरुसहितको सर्वपक्षिय बैठकले बजेटको पुन ब्यवस्थापन गरी रोकिएको काम फेरी सुरु गर्ने ब्यवस्था मिलाउनमा प्रदेश सरकारलाई दवाब दिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरको समन्वयमा बसेको बैठकबाट गरिएका निर्णयसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दवाब पठाईएको नेपाली कांग्रेस भोजपुरका सचिव डा.चक्र कार्कीले बताउनुभयो ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई नेतृत्वको कार्यकालमा भोजपुर-तिनतले सडक खण्ड कालोपत्रेका लागि ९९ करोड ७५ लाख र दिङला-तिनतले सडक खण्डका लागि ९१ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरी बहुबर्षिय योजना अन्तर्गन बजेट बिनियोजन भएको थियो भने एकल बर्षिय योजना अन्तर्गत हिलेभञ्ज्याङ बोया सडक र बन्चरे सडकका लागि पाँच/पाँच करोड बजेट ब्यवस्थापन भएको थियो । टेण्डर समेत भई सकेका योजनाहरुको बजेट काटेर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले जिल्लावासीको बिकासको चाहनामा तुसरापात गरेको भन्दैजिल्ला स्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाबाट त्यसको बिरोध हुदै आई रहेको छ ।

पूर्वाधार बिकास कार्यालय भोजपुरका प्रमुख राजेश्वर महतोले बैठकमा सडकको बजेट प्रक्रिया, तयारी र टेण्डरका बिषयमा जानकारी दिनु हुदै श्रोत सुनिश्चित भएकाले सवै प्रक्रिया पुरा गरिएको बताउनुभयो । प्रमुख महतोले कार्यालयका कारण बजेट कार्यान्वयमा कुनै पनि ढिलाई नगरिएको बताउँदै एक सय २० दिन लाग्ने काम समेत २८ दिनमा सकेर सडकको निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाईएको बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरका प्रमुख कमल थुलुङ राईले रातो कितावमा उल्लेख भएको योजना र बजेट सरकार परिवर्तनसँगै काटिने परिपाटी आगामी दिनमा नजिर हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- 'क्रमागतरुपमा संचालन हुने गरी रातो बुकमा राखिएका योजना तथा बजेटहरु सरकार परिवर्तननै पिच्छे काटिने हो भने रातो बुकको पनि के अर्थ हुन्छ ।'

ADVERTISEMENT

नागरिक समाज भोजपुरका संयोजक पर्शुराम तिवारीले बिकास हुन नदिने पक्षका कारण यस्ता समस्या आउने गरेको बताउँदै कानुनी प्रक्रिया र दवाबलाईसँग सँगै अगाडी बढाईनु पर्ने बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता राजेश खतिवडाले आर्थिक अभावका कारण भन्दा पनि नियतबस नै भोजपुरमा संचालित योजनाहरुको बजेट काटिएको देखिएकाले साझा अवधारणा सहित अगाडी बढनु पर्ने बताउनुभयो ।

एमालेको नेतृत्वमा भएको प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेको देखिएकोले यसले पार्टीलाई बढी क्षति भएको एमाले भोजपुर अध्यक्ष शरण राईले बताउनुभयो । दुर्गम क्षेत्रमा संचालित योजनाको बजेट काटिनु दुर्भाग्य भएकाले सवै पक्ष खवरदारीका साथ एकै ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । राईले काटिएको बजेटका बिषयमा आफुहरु पनि संवेदशनशिल रहेको बताउनुभयो ।

सडक निर्माणको लागि टेण्डर भएर सम्झौताको तयारीमा रहनु भएका निर्माण ब्यवसायी श्याम श्रेष्ठले अर्को टेण्डर हुदाँ पनि अव काम गर्न समस्या हुने बताउनुभयो । तीन बर्ष कबोल गरेर काम सुरु गर्ने बेलामा बजेट काटिएको छ, अव नयाँ टेण्डर हुदाँ पनि रकम नमिल्ने भएकाले पुरानो बजेट यथावत राख्न सवैको दवाब जरुरी रहेको निर्माण ब्यवसायी श्रेष्ठको भनाई रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति डम्वर श्रेष्ठले जिल्लाको बिकासका लागि हुने गतिबिधिहरुमा राजनीतिक प्रतिशोध कसैले पनि राख्न नहुने बताउँदै नेतृत्व तहहरु दल भन्दा माथि उठ्नु पर्ने बताउनुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सन्दिप राईले पूर्व मुख्यमन्त्रीले मात्र सडकहरु प्रयोग नगर्ने यो समग्र जिल्लाको बिकासको योजना भएकाले काटिएको २ अर्वको बजेट अव फेरी ल्याउन समस्या हुने बताउनुभयो । बिकास निर्माणका कार्यहरुमा दल भन्दा माथि उठेर खवरदारी गर्न पनि राईले सवैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सहसंयोजक ईश्वर कार्कीले दवाब मुलक कार्यक्रमलाई जारी राख्दै काटिएको बजेट पुनः यथावत गर्न कानुनी उपचारमा जानु पर्ने धारणा राख्नुभयो । सहभागीहरुले पहिलो पटक काटिएको बजेटका बिषयमा प्रदेश सरकारको कुरा बुझने र थप अगाडीका कदमहरुका बिषयमा छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेका छन ।