‘मोबाइल व्यवसाय संकटमा छ’

काठमाडौं । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले सरकारको नीतिका कारण पछिल्लो समय मोबाइल व्यवसाय संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै कर तिरेको अनुपातका आधारमा पेशागत तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टीको माग गरेको छ । महासंघको दोस्रो साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष भरत भट्टराईले बर्सेनि ४० अर्ब बढी राजस्व उठाउने र ५० हजारभन्दा बढी रोजगार प्रदान गर्ने मोबाइल व्यवसाय संकटमा रहेको बताउनुभएको हो ।

मोबाइल बिक्रीमा अत्यन्तै कम मार्जिन रहेको, अनलाइन तथा अफलाइनका नाममा अव्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढेको, मोबाइललाई विलासिताका वस्तुका रूपमा हेरिएको, आयातमा कडाइलगायतले व्यवसाय संकटमा पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिष्टम (एमडिएमएस) कार्यान्वयनमा सरकार कडाइसाथ लागेको भन्दै सहयोगका लागि व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मोबाइल मनोरञ्जनको साधन नभई अत्यावश्यकीय साधन बनिसकेको छ, २०६३ पछि बनेको सरकारका सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदा ल्याइएको हात-हातमा मोबाइल, घर-घरमा इन्टरनेट अभियानलाई मूर्त रूप दिँदै वर्तमान सरकार फेसलेस गभर्नेन्सतर्फ उन्मुख भइसकेको छ । कर छली हुन नदिन ल्याइएको प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने व्यवसायीका हितमा सरकार सहयोग गर्न सधैँ तत्पर छ ।’

मन्त्री शर्माले मोबाइल आयातभन्दा बिग्रेका मोबाइल पुनः प्रयोग गर्न सक्ने खालको उद्योग मुलुकभित्रै सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । जसका लागि सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले विभाग र महासंघको सहकार्यमा व्यवसायीलाई करसम्बन्धी विषयमा सचेतना जगाउँदै अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

ADVERTISEMENT

ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वराज बज्राचार्यले समाज रूपान्तरणमा मोबाइलको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि त्यही व्यवसायबाट बाँच्ने व्यवसायी समस्याग्रस्त हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा महासंघका महासचिव रमेशकुमार घिमिरे र कोषाध्यक्ष सन्तोष घिमिरेले महासंघको गत आर्थिक वर्षको सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

एमडिएमएस तत्काल लागू गर्न माग
मोबाइल फोन आयातकर्ता एवं वितरक व्यवसायीहरूको छाता संगठन मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसनले एमडिएमएस तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ । एसोसिएसनले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दैै अवैधरूपमा भित्रिने गरेको अर्बौंको मोबाइल सेटले व्यवसायी मर्कामा परेकोमात्र नभई राज्यलाई अर्बौंको राजस्वसमेत घाटा लागेको जनाएको छ ।

नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्रीवितरण रोक्न तथा यसको प्रयोग सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ÷ब्लकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जेठ १ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
तर, एमडिएमएस प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आधिकारिक व्यवसायी मर्कामा परेको मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले बताउनुभयो । नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैधानिकरूपमा कर तिरेर मोबाइल फोन आयात हुने गरेको छ भने झण्डै १५ अर्ब बराबर अवैधरूपमा भित्रिने गरेको बताइन्छ । मोबाइल फोनको कारोबारबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा आठ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

एसोसिएनसनका अनुसार एमडिएमएस लागू भएमा सरकारले वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्न सक्ने, चोरीका, रिफर्बिस र न्यून गुणस्तरका फोन नभित्रने हुँदा उपभोक्ता नठगिने, हरेक आइएमइआई प्रयोगकर्ताको विवरण दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग हुने हुँदा प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने, व्यापार बढेपछि सरकारलाई कर तिरेर घरखेत बैंकमा राखी जोखिम मोलेर व्यवसाय गरिरहेका व्यापारी र व्यवसायमा आश्रित लाखांै नेपाली पनि सुरक्षित हुनेछन् ।