काठमाडौं । क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानुनबमोजिम दर्ता क्रसर उद्योगलाई पनि गृह मन्त्रालयले बन्द गराएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । शुक्रबार महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुनअनुसार दर्ता भएर राज्यलाई नियमितरूपमा कर तिरिरहेका उद्योगमा उत्पादन तथा बिक्रीवितरणसमेत बन्द गराउनु आपत्तिजनक भएको जनाएको हो । महासंघले क्रसर उद्योगबाट उत्पादित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले सरकार क्रसर व्यवसायीलाई सिध्याउने रणनीतिमा लागेको आरोप लगाउनुभयो ।
विद्यमान मापदण्ड अव्यावहारिक रहेको भन्दै उहाँले संशोधनको माग गर्नुभयो । महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजाजत लिएका उद्योग कानुनी प्रक्रिया पुर्याई दर्ता खारेजी गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइने भए पनि मन्त्रालयले इजाजत खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । दर्ता भई लगानी गरिसकेपछि मुआब्जा नदिई क्रसर उद्योग बन्द गराउनु कानुनविपरीत हुने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको र अधिकांश विकास निर्माण आयोजनाको काम ठप्प भएको बताउनुभयो । सरकारको निर्णयले एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएका क्रसर उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ । क्रसर उद्योग बन्द गर्दा आठ खर्बका पूर्वाधारका आठ हजारभन्दा बढी आयोजना बन्द भएको र तीन खर्ब ४० अर्ब लगानी रहेको निर्माण उद्योगसमेत बन्द हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो । महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन् कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उत्खनन् कार्य स्थानीय निकायमार्फत् र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग विभागमार्फत् व्यवस्था गर्न माग गर्दै विभिन्न छबुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच