नेतृत्वको दूरदृष्टि : कांग्रेस सत्तापक्ष

गएको मंगलबारदेखि नेपाली कांग्रेस सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष भनेर व्यापक बहसको थालनी भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाएपछि यो प्रश्न उब्जिएको हो । सरकारमा सहभागी नभएको, गठबन्धनमा आफैँलाई धोका दिएर एमालेतिर माओवादी केन्द्र टाँसिन पुगेको र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको संयन्त्रमार्फत परिचालित हुने गरी नियुक्त प्रचण्डलाई कांग्रेसले समर्थन गर्ला भन्ने शायदै कसैले सोचेका थिए तर आश्चर्यजनक निर्णय कांग्रेसले गरेपछि संसद्मा नेपाली कांग्रेस कता बस्ला भन्ने चासो सबैमा जागृत भएको छ ।

वास्तवमा नेपाली कांग्रेस सत्तापक्ष नै हो । यो पार्टीका मूल नेताहरूको चरित्र, मनशाय र उद्देश्य सबैले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्नै दिँदैन । विसं २०४७ को सरकारमा बसेकाहरू त अहिले यो पार्टीको नेतृत्वमा छैनन् तर विसं २०४८ को सरकारका दुई मन्त्री अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति र वरिष्ठ नेताको पदमा आसीन छन् । त्यसबेलादेखि कहिले कताबाहेक अधिकांश समय सत्तामा रहँदै आएका र शक्तिका हिसाबले जहिले पनि केन्द्रमै रहेका यी दुई नेताको नेतृत्वमै नेपाली कांग्रेस सञ्चालित छ । अझ शेरबहादुर देउवा त दुई पटक पार्टी सभापति (कलश बोकेको बेलासमेत गन्दा तीन पटक) र पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । कांग्रेसलाई अहिले सत्ताधारी बनाउने निर्णयमा वरिष्ठ नेताको त कत्तिको भूमिका छ थाहा छैन तर सभापति भने पूर्णतः जसका भागीदार छन् ।

यस्ता अनुभवी सभापति भएका बेला नेपाली कांग्रेसका अन्य नेताहरूलाई मात्र होइन कि साधारण सदस्यहरूलाई समेत अन्याय हुन नदिनु नेतृत्वको धर्म नै हो । आफू उमेर छउञ्जेल सत्तामा रहनु र आफैँ नेतृत्वमा रहेका बेला एवं बुढ्यौलीले छपक्कै छोपी सकेपछि आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई प्रतिपक्षमा निरिहताका साथ बस्न बाध्य बनाउनु भनेको निश्चय नै अन्याय हुन जान्छ । अरू सबै पार्टी मिलेर नेपाली कांग्रेसलाई एक्ल्याउने प्रयास गरे भने पनि त्यसको प्रतिवाद गर्दै आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई सत्तापक्षमा पुर्‍याउनु नेतृत्वको कर्तव्य नै हो ।

अहिले सिर्जित परिस्थिति र संसद्भित्रको अंकगणितले नेपाली कांग्रेसलाई सहजै सत्तामा सहभागी गराउनु असम्भव जस्तै भएको अवस्थामा अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको बाटोलाई नेतृत्वले समातेको छ । कांग्रेसका सबै सांसदहरूलाई रुचि भए सत्तापक्षका कुर्सीमा बस्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ ।

अहिले सिर्जित परिस्थिति र संसद्भित्रको अंकगणितले नेपाली कांग्रेसलाई सहजै सत्तामा सहभागी गराउनु असम्भव जस्तै भएको अवस्थामा अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको बाटोलाई नेतृत्वले समातेको छ । कांग्रेसका सबै सांसदहरूलाई रुचि भए सत्तापक्षका कुर्सीमा बस्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ । यो अवसर लरतरो नेतृत्वले किमार्थ दिलाउन सक्ने थिएन ।

नेपाली कांग्रेसको टिकट प्राप्त गरेर विजयी भएका अधिकांश सांसद पुरानै भए पनि कतिपय सांसद नयाँ छन् । समानुपातिक पद्धतिबाट पनि केही नयाँ व्यक्तिहरूले संसद्मा प्रवेश पाएका छन् । आफ्ना साथीहरू सत्तापक्ष भएर संसद्को पहिलो प्राथमिकताका कुर्सीमा बसेको देखेका नयाँ सांसदहरूलाई आफू संसद् पस्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी कित्तामा उभिन निश्चय नै खल्लो लाग्दथ्यो होला । त्यसैले ती नयाँ सांसदहरूको हौसला वृद्धि गर्न पनि कांग्रेसको प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने निर्णयले सहयोग पुर्‍याएको छ । तसर्थ नेतृत्वको वर्तमान कदमलाई विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका समग्र सदस्यहरूले हृदयतः स्वागत गर्नै पर्ने देखिन्छ ।

अझ त्यसमाथि मतदाताको मतको कदर लोकतान्त्रिक पार्टीले गर्नै पर्दछ । नेपालमा लोकतान्त्रिक पार्टीको उपमा प्राप्त गरेको राजनीतिक दल भनेको आजसम्मका लागि नेपाली कांग्रेस एउटैमात्र हो । अन्य राजनीतिक दलहरू त कोही कम्युनिष्ट पार्टी छन्, कोही नाममा समाजवादी झुण्ड्याए पनि कम्युनिष्ट चरित्रकै छन् । कुनै मधेसवादीका नामबाट क्षेत्रीय दलका रूपमा उदाएका छन् भने कुनै पार्टीले संसद्मा राम्रै उपस्थिति जनाउन सफल भए पनि विचार, सिद्धान्त र वादका आधारमा अझै अस्पष्ट छन् । त्यसैले जनताको सम्मान गर्न नेपाली कांग्रेस कदापि चुक्न हुँदैन र त्यही कारणले अहिले प्रचण्डलाई समर्थन गरेर सत्तापक्षमा पुग्ने कांग्रेसको निर्णयलाई सही मान्नै पर्दछ ।

जनताले त नेपाली कांग्रेसलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनाएकै हुन् । यसको सोझो अर्थ हुन्छ सरकार गठन गर्ने पहिलो अधिकार नेपाली कांग्रेसलाई नै दिएका हुन् । नेतृत्वमा केही कमजोरी रहे होलान् र त्यो अवसर गुम्यो यद्यपि त्यसलाई सच्याउनु नेतृत्वको कर्तव्य नै हो । ठूलो माछो फुत्क्यो भनेर हतोत्साही हुँदै सानो माछा जालमा पार्ने कोसिसै गरिएन भने माछा मारेर जीविका गर्नेहरूको बेलुकाको छाकै रोकिन्छ । त्यसैगरी राजनीति गर्नेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकिएन भनेर प्रतिपक्षमा बस्ने कदम चाल्नु ठूलो भूल हुने थियो । तसर्थ सत्तापक्षमा बस्ने अधिकार नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउनु सम्मान गर्न लायक नै ठान्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसमाथि २५ लाखभन्दा बढी नेपाली मतदाताले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा जाओस् भनेरै मत दिएका हुन् । आफूलाई मत नदिनेको के चाहना छ भनेर धेरै चिन्ता लिने कुरा आउने नै भएन । मत दिएका शुभचिन्तकहरूको चित्त दुखाउने कार्य नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक आचरण बोकेको पार्टीले गर्न हुने हुँदै होइन । जब आफूलाई मत दिनेहरूको चाहना कांग्रेस सरकारमा पुगोस् भन्ने छ भने त्यसलाई अनादर गर्न किमार्थ मिल्दै मिल्दैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तापक्षमा पुर्‍याउने नेतृत्वको अहिलेको निर्णय तिनै आममतदाताको सम्मानमा गरिएको हो भन्न पनि सकिन्छ ।

ADVERTISEMENT

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा अहिलेसम्म सरकारमा पुगेकै छैनन् । बल्ल पहिलो पल्ट सांसद हुन पाएका छन् । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि सांसदमात्रै हुन् । मन्त्री पद कस्तो हुन्छ ? सरकारको स्वाद कस्तो हुन्छ ? यिनीहरूलाई थाहै छैन । अर्का महामन्त्री गगन थापा बारम्बार सांसद त बने तर मन्त्री चाहिँ जम्मा ९ महिनामात्रै भएका हुन् । यिनले पनि सत्ताको स्वाद लिन जानेजस्तो देखिएन । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा छोटो समयमै खाली जनतालाई लाभ हुने दुई-चारवटा काम गरे ।

उनी मन्त्री हुँदा अस्पताल जानुपर्नेहरूले त थापा मन्त्री भएको स्वाद पाए तर उनी आफैंले मन्त्री पदको कुनै स्वाद चाखेनन् जस्तो छ । त्यसैले सत्ताको महत्व नबुझेका यिनीहरूले असहमति जनाए भन्दैमा अनुभवी नेतृत्वले पूरै पार्टीलाई प्रतिपक्षी कित्तामा पु¥याउने कमजोर निर्णय गर्न किमार्थ हुँदैनथ्यो, त्यसैले गरेनन् । ८९ जनामा पाँचजना मात्रै न हुन् समर्थन गर्न हुँदैन भन्ने ।

यिनीहरूका पछि लागेर नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेको भए नेपाली कांग्रेसले सरकारका कमजोरीहरूमा औँला ठड्याउने अवसर प्राप्त गर्दथ्यो । संसद् र सडकमा सरकारका बेथितिका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठनलाई सुदृढ गर्ने मौका मिल्दथ्यो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यसरी अघि बढ्दा नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता प्राप्तिका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने त निश्चित नै छ, त्यसभन्दा पनि बढी अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने हुन सक्दथ्यो । यसरी कांग्रेस जस्तो ठूलो र लोकप्रिय पार्टीलाई पाँच-पाँच वर्षसम्म सत्ताबाहिर राख्नु पनि कुनै दृष्टिले शोभनीय देखिँदैन । तसर्थ एकक्षण पनि सत्ताबाहिर नराखी कांग्रेसलाई सत्तापक्षमा उभ्याउने यो निर्णयको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरू नेपाली कांग्रेसका शुभचिन्तक हुन् भन्न कठिन नै पर्दछ ।

राजनीतिमा दख्खल राख्नेले त सत्तालाई नै एकमात्र दृष्टि बनाई अघि बढ्नु पर्दछ र यसमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व कत्ति पनि चुकेको छैन । अरू साना दलका नेताहरू मन्त्री बनेर झण्डा हल्लाउँदै हुइँकिने तर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका कसैले पनि त्यो अवसर पाएनन् भने त्यसभन्दा ठूलो अन्याय के हुन्छ र ? बरू त्यसका लागि सत्तारुढ दलका संयोजक एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्ता गरी दुईजना मात्रै भए पनि मन्त्री माग्ने हो भने कांग्रेसका लागि त्यही श्रेयष्कर हुनेछ ।

मन्त्री माग्दा राज्यमन्त्री मात्रै दिएछन् भने पनि स्वीकार गर्नुुपर्ने अहिलेको कांग्रेसको बाध्यतालाई सबैले बुझिदिनै पर्दछ । के फरक पर्दछ र कमसेकम दुईजना साथीले भए पनि अवसर त पाउँछन् । तिनले पाएको अवसरलाई इष्र्यालु आँखाले हेरी कांग्रेसका कसैले पनि पद खानु हुँदै्रन, प्रतिपक्षमै बस्नुपर्दछ भन्ने पनि निस्केलान् तर त्यस्ता विचारलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्ने कांग्रेसको दह्रो नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पाएकै छ ।

नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, विचार र आदर्श सबै दृष्टिकोणले नेपालका लागि सर्वाधिक उपयुक्त छ भन्ने कुरामा सबै विश्वस्त छन् । यसमा कसैले पनि आजसम्म औँला ठड्याउन सकेको छैन । पार्टीका यी सिद्धान्त र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिपक्षमा बसेर कसैगरी पनि सम्भव हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, विचार र आदर्श सबै दृष्टिकोणले नेपालका लागि सर्वाधिक उपयुक्त छ भन्ने कुरामा सबै विश्वस्त छन् । यसमा कसैले आजसम्म औँला ठड्याउन सकेको छैन । पार्टीका यी सिद्धान्त र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिपक्षमा बसेर कसैगरी पनि सम्भव हुँदैन । सरकारमा गएर र सत्तापक्षमा बसेरमात्रै आफ्ना कार्यक्रमलाई लागू गर्न सकिन्छ । त्यसैले पुस्तिकामा रहेका सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई जनतामाझमा पु¥याउन वर्तमान नेतृत्वले गरेको सत्तापक्षमा रहने निर्णयलाई सबै लोकतन्त्रवादीहरूले सराहना गर्नै पर्दछ ।

सरकारलाई समर्थन गरेर पनि नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्न कुनै पनि कानुनले छेक्दैन । मान्छेलाई बाँध्ने भनेको कि त कानुनले हो कि त नैतिकताले । नैतिक इमानदारीलाई पालना गरिएन भने पनि जेल जानु पर्दैन । कानुन तोडेमात्रै फौज्दारी अभियोगसम्म लाग्ने हुनसक्दछ । कानुनले स्पष्टतः नरोक्दासम्म कांग्रेसका सांसदहरू सत्तामा बसे पनि संसदीय दलका नेतालाई प्रतिपक्षमा बस्ने छुट भने प्राप्त भएकै देखिन्छ । यसमा के गर्ने भन्ने स्वयं नेतृत्वले नै निर्णय गरिहाल्ने छन् । जे होस्, नेपाली कांग्रेसले दूरदृष्टि भएको अनुभवी नेतृत्व पाएकोमा सबैले गर्व गर्नै पर्दछ ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको भनाइ बेलाबेलामा चर्चामा आउने गर्दछ, अन्याय र असत्यका विरुद्धमा नबोल्नेहरू कि त दास हुन् कि अवसरवादी । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू केही ठेकेदार, केही व्यापारी, केही बिचौलिया भए पनि अधिकांश राजाका विरुद्धमा संघर्ष छेडेकै छन् । तानाशाहीका विरुद्धमा संघर्ष गर्ने यस्ता सांसदहरू कोही पनि दास या अवसरवादी होइनन् । तिनै सांसद मौन रहे भने नेतृत्वको यो कदमलाई अरू झिनामसिना लोकतन्त्रवादीहरूले विरोध गर्नुको के नै तुक छ र ?