कालीकोट । कालीकोटका दलित अधिकारकर्मीहरूले रास्कोट नगरपालिकाले नगरप्रहरी भर्ना सम्वन्धमा खुल्ला कोटामा समावेशी उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको जनाउँदै नगर प्रहरी भर्नाको विज्ञापन पूर्ण रुपमा बदर गर्न नेपाल सरकारसँंग माग गरेका छन् । वुधवार जिल्लास्थित दलित अधिकारकर्मीहरूको टोलीले कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरी शर्मालाई भेट गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्वोधन गर्दै ज्ञापनपत्र पेश गरी यस्तो माग गरेका हुन् ।
रास्कोट नगरपालिकाले मंसिर १८ गते आहृवान गरेको नगर प्रहरीको भर्ना सम्वन्धको विज्ञापनका विषयमा जनस्तर तथा कानुनविज्ञहरूबाट व्यापक विषय उठेपछि आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । दलित अधिकारकर्मी वाले विश्वकर्मा, रमेश सुनार, कर्ण विश्वकर्मा लगायतका आधा दर्जन वढी अधिकारकर्मीहरूको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो ।
नेपाल सरकारलाई पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा ‘नगर प्रहरी ऐन नै नबनाएर प्रहरी भर्ना आवेदन खोलेको विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको स्मरण गर्दै कुनै व्यक्तिको निश्चित स्वार्थसिद्ध हुने गरी फेरी पनि समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारलाई खुल्लाकोटामा लड्न नपाईने वनाएर विज्ञापन खोलिएकाले यो कानुन त अवैधानिक र अनियमित भएकाले खारेजको माग गर्दछौ भनिएको छ ।’
नगरप्रहरीको खुल्ला विज्ञापनको कुल १५ जनाको ठाउँमा आठ जनाको खुल्ला कोटा, तीन जना महिला कोटा, दुई जना दलित कोटा र दुई जना शहीद तथा वेपत्ता परिवार कोटा कायम गरिएको भएपनि त्यसभित्रको खुल्ला कोटाको आठ सिटमा २५ जनाले आवेदन दिएको र त्यो आवेदनमा एक जना पनि महिला वा दलित उम्मेदवारको नामावली नभएको अधिकारकर्मीहरूले औल्याएका छन् ।
अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारले लागू गरेको समावेशी समानुपातिक प्रणालीको समेत ठाडो उल्लंघन हुने गरी समावेशी उम्मेदवारलाई खुल्लाबाट लड्न प्रतिवन्ध गरिएको भन्दै यो कार्य सन्तोषजनसमेत नभएकाले तुरुन्त खारेजीको माग गर्दछौ भनेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले नेपाल सरकारसँग यो विषय तुरुन्त पठाउने जानकारी दिनुभयो ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts