सरकारको नजरबन्दमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं । ‘निलम्बित’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बालुवाटारस्थित निवासमै अघोषित नजरबन्द गरिएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेकाले उहाँलाई सुरक्षा निकायले बालुवाटारबाट निस्कनसमेत निषेध गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबरा निस्कने गेटैमा आइतबार बिहानैदेखि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूविरुद्धको महाभियोग ‘निष्क्रिय’ बनेको निष्कर्षका साथ जबरा आइतबार सर्वोच्च फर्कने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, माथिको आदेशमा उहाँलाई बालुवाटार प्रधानन्यायाधीशस्थित निवासमै रोक लगाइएको हो । त्यस्तै, सर्वोच्चमा पनि छिर्न नदिनका लागि सर्वोच्च गेटमै उहाँलाई रोक्न कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । सरकार पक्षबाट भएको यस घटनाले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको विपक्षी दलको आरोप छ ।

‘मलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ’
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै सर्वोच्च अदालत छिर्न खोज्नुभएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । आफूलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने योजना बनाएर सरकार अराजकतातर्फ गएको उहाँको टिप्पणी छ । ‘सर्वोच्चको ढोकामा र म बस्ने क्वार्टरको ढोकामा प्रहरी राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई बाहिर निस्कनै नदिने योजना बनाएर सरकारले अराजकता प्रदर्शन ग¥यो ।’ जबरा भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई भिडले छिर्न नदिने हो भने यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । यस्तो अराजकताले निम्त्याउने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’

त्यसो त शनिबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले नौवटा कारण देखाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, जबराले भने संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै आफ्नो महाभियोग पनि निष्क्रिय भएको दाबी गर्नुभएको छ । ‘महाभियोगको प्रक्रियामा गएको हो । तर, महाभियोग लगाउने संस्था नै नरहेपछि महाभियोग रहने भन्ने हुँदैन,’ जबराले भन्नुभयो, ‘त्यो संस्था नै नरहेपछि महाभियोग पनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । संस्था नै नरहेपछि कसैले महाभियोग फुकुवा गरिरहनु पर्दैन ।’

आफू बस्ने क्वार्टरमै प्रहरी खटाएर सरकारले ज्यादती गरेको उहाँको टिप्पणी थियो । ‘यस्तो अराजकता र ज्यादती ठिक होइन,’ उहाँले भन्नुभयो । क्वार्टर र सर्वोच्चको ढोकामै प्रहरी खटाइसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले नै मलाई क्वार्टरबाटै बाहिर निस्कन नसक्ने गरी घेरा हालेर प्रहरी खटाएको छ । अब यत्रो प्रहरी र सरकारका अगाडि एक्लो प्रधानन्यायाधीशको त के नै लाग्छ र ?’

‘सरकारले लोकतन्त्रमा तमासा देखायो’
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निवासमै सरकारले नजरबन्दमा राखेर तमासा गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । पार्टी सचिवालयको आइतबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले राणामाथि सरकारले गरेको व्यवहारबारे टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘अब मानिसको घर घेर्ने, नजरबन्द बनाउने, यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा हुन्छ ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अभियोग पुष्टि नभएपछि प्रधानन्यायाधीशले के गर्ने त ? सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने गरेन ।’ उहाँले सत्तामा पुगेपछि सेना प्रहरी हातमा छ भनेर जे गरे पनि हुने भन्ने सोच राख्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले आफैँले थापेको महाभियोगको पासोमा सत्ता गठबन्धन परेको बताउनुभएको छ । ‘निर्वाचित संसद्ले टेकओभर गरेन र त्यसको सभामुखले पनि फाइल घर्रामा राख्यो भने फेरि अर्कोले गर्ने ?’ ओलीको प्रश्न थियो, ‘तीन महिनाभित्र यो प्रश्न टुंग्याउनुपर्ने थियो । कि यो जिन्दगीभर चलाउनुपर्ने विषय हो ? कार्यकाल हुन्छ, अवधि हुन्छ । संसदीय प्रक्रियाको अवधि हुन्छ । प्रस्तावहरू कहिलेसम्म टुंग्याउने भन्नेमा अवधि हुन्छ । त्यसको कानुनी व्यवस्था छ ।’ उहाँले रुसमा बोरिस यल्तसिनले गरेको गोलाबारीको प्रसंग ल्याउँदै त्यसै घटनासँग तुलना गर्नुभयो ।’ बोरिस यल्तसिनले रुसको संसद्मा गोलाबारी गरेको थियो, यस्ता बोरिस यल्तसिनसँग संसद्को के कुरा गर्ने ?,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘अदालतको कुरा वा स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा के गर्ने ? लोकतन्त्रको कुरा के गर्ने ? कानुनी राजका कुरा के गर्ने ? यो सर्वोच्च अदालतमाथि लगातार हानेको गोलाबारुद नै हो ।’

ADVERTISEMENT

जबरा काममा फर्कन मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबराले काममा फर्कने तयारी गरेका बेला आइतबार सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा पुग्नुभएका श्रेष्ठले संविधान र कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभाले सो महाभियोगको टुंगो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रूपमा रहेका जबराले सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको श्रेष्ठको दाबी छ । ‘संविधान र कानुनले महाअभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भइसकेपछि जबसम्म त्यसको टुंगो लाग्दैन । तबसम्म त्यो महाअभियुक्त महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल चलेर टुंगोमा पुग्दैन । तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले नै भनेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले संसद्मा बुझाएको जबरामाथि लगाएको महाभियोगको छानबिनको प्रतिवेदन नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने व्यवस्थासमेत रहेको बताउनुभयो ।

सर्वोच्च फर्कन्छु भनेर जबराले अदालतमाथि मजाक गरे : अध्यक्ष घिमिरे
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने भनेर संसद्लाई प्रतिवेदनसमेत पेश गरिसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । ‘मलाई के लाग्दछ भने अब फेरि उहाँ फर्केर आउने भन्ने कुरा रहँदैन । यो केवल अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ । सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको हो ।

संसद् सकिएको होइन । संसद् सकियो भन्ने तर्क गरिँदै छ, त्यो गलत हो । संसद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । त्यसैले गर्दा संसद् सकिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो । आइतबार सर्वोच्चको मूलगेटमा पुग्नुभएका घिमिरेले संसद्को कार्यकाल सकिएको नभई सांसदहरूको मात्रै कार्यकाल सकिएकोले प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगको सम्बन्धमा आगामी संसद्ले प्रष्ट पार्ने बताउनुभयो ।

‘चोलेन्द्रलाई जोगाउन एमालेले षड्यन्त्र गर्‍यो’
राष्ट्रियसभाका पूर्व–सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । ‘समितिमा फरक मत आउनु राम्रो कुरा होइन । नेकपा एमाले नाम गरेको पार्टीले चोलेन्द्र जस्तो भ्रष्टाचारीको पक्षलाई जोगाउनको निम्ति आलेटाले कुरा गरेर प्रक्रिया पुगेको छैन, हेर्न बाँकी छ भन्दै जालसाजी र षड्यन्त्रपूर्वक कुरा गरेर हिँड्नु गलत हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो गर्नु राम्रो होइन । र, बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ जहाँ पनि । आफ्नो वर्चस्व केही नचल्ने भएर, चोलेन्द्रलाई चोख्याउनको निम्ति एमालेले खेलेको षड्यन्त्र हो ।’ जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाले हेर्ने बिडारीको तर्क छ । संसद् जीवित रहेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालतमा आउन नपाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘महाभियोग राष्ट्रियसभामा जाँदैन । त्यो प्रतिनिधिसभाले हेर्छ । अब आउने संसद्ले हेर्छ । आवश्यक पर्‍यो भने अहिले पनि संसद् भंग भएको छैन । विघटन भएको छैन । अहिले अधिवेशन अन्त्य भएको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारणले यति कुरा पनि नबुझेजस्तो गरी मान्छेले भुत्भुताउँछन् ।’ बिडारीले महाभियोगको प्रक्रिया ढिलो भयो भनेर भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउनुभयो ।

चोलेन्द्रलाई अवरोध नगर : मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको वैयक्तिक र आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले प्रधानन्यायाधीश जबराको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको हो । आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको आयोगको भनाइ छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबराले असोज २ गते सर्वोच्चमा बहाली गर्न जाने तयारी गर्दा निजलाई सुरक्षाकर्मीहरूले बिनाकारण निवासबाटै बाहिर निस्कन नदिएको, जबराको निवासमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारीसाधन चेकजाँचमा कडाइ गरिएको र जबराको सवारी स्कटिङ टोलीसमेत हटाइएको’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस प्रकारका अधिकारहरूमा कुनै पनि वहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ ।’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’ आइतबार जबराको निवासमै पुगेर पछिल्लो अवस्थाबारे आयोगले जानकारी लिएको थियो ।