जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ : क्षेत्री

संघीय राष्ट्रिय योजनाले जस्तै प्रदेश योजना आयोगले पनि प्रदेशमा योजना बनाउने विषयमा काम गर्ने गर्दछ । गौरवका योजना बनाउने बहुवर्षीयभित्र कस्ता राख्ने, कस्ता खालका योजना बनाउने, प्रदेशको मार्गचित्र कस्तो बनाउने आदि काममा प्रदेश योजना आयोगले काम गर्ने गर्दछ । २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि योजना आयोग गठन गरी काम सुरु गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आयोगका अध्यक्ष हुन्छन् भने उपाध्यक्षलगायतका सदस्यहरू प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्छ । लुम्बिनी प्रदेश आयोगको उपाध्यक्षमा वामदेव क्षेत्री (घिमिरे) २०७८ भदौ १३ गते मनोनीत भई काम सुरु गरेको करिब एक वर्ष हुन लागेको छ । कृषि विकास बैंकको अध्यक्ष पदमा रही काम गरेको अनुभव छ उहाँसँग । अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा एमएसम्मको अध्ययन गर्नुभएका ६५ वर्षीय क्षेत्री गुल्मी जिल्ला मदाने गाउँपालिका पुर्काेट दह डढुवा र हाल बुटबल-८ का स्थायी बासिन्दा भएकाले यस प्रदेशका बारेमा जानकारसमेत हुनुहुन्छ । राजनीतिमा पनि लामो इतिहास बोक्नुभएका लुम्बिनी प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीसँग हिमालय टाइम्सका लागि रूपन्देही संवाददाता चन्द्रकान्त खनालले गर्नुभएको कुराकानी :-

लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । कसरी अगाडि बढेका छन् प्रादेशिक योजनाहरू ?
म लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगमा आएको एक वर्ष हुन थालेको छ । हामीले पहिले ३६ महिना अर्थात् तीन वर्षको मध्यावधि समीक्षा गरेका छौँ र ०७६ देखि ०८१ सम्म बनेको पञ्चवर्षीय योजनालाई अगाडि राखेर योजना बनाएका छौँ । यसमा चारवटा प्रदेशका गौरवका योजनाहरू छन् भने दुई सयको हाराहारीमा बहुवर्षीय योजनाहरू छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ । बढी योजना स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता आधारमा बनाइएका छन् ।

प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध विकासका बारेमा अगाडि बढ्ने भनेको छ, योजनाबद्ध विकासको मार्गचित्रमा के-के पर्छन् ?
हो, यो नारा विगतको नाराबाट परिवर्तन गरी बनाइएको हो । हामीले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन केही मार्गचित्र बनाएका छौँ । शिक्षाको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, त्यसको साथै उत्पीडित वर्ग, कमलरी, मुस्लिम, दलित विपन्न परिवारका छात्रालाई डिप्लोमासम्म छात्रवृत्ति र १२ कक्षासम्म सबै छात्रालाई साइन्समा छात्रवृत्ति दिएका छौँ । स्वास्थ्यमा तीनवटा अस्पताल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती अस्पताल, भेरी अस्पतालमा ओपिडी टिकट फ्रि र वेड फ्रिसहित क्यान्सर, मुटु, मृगौला रोगीलाई दुई लाख दिने र ११० औषधि फ्रि गर्ने, रगत फ्रि गर्ने थुप्रै योजनाहरू छन् । उत्पादन बढाउन कृषिका विभिन्न मोडेल बनाएका छौँ र विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न बाँड्ने योजना छ । एक पालिका एक उद्योग ग्रामको व्यवस्थासहितको यो वर्ष १२ हजारलाई रोजगार दिने योजना रहेको छ । थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालनबाट आत्मनिर्भरतर्फ जाने योजना छन् । खासगरी खाद्यान्न, तरकारी, दूध, मासुजन्य पदार्थमा यसको असर देखिन थालेको छ । यी र यस्तै विषयलाई आधारमा मानेर हामी समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध विकासका लागि अगाडि बढेका छौँ ।

संघीय सरकारका योजनाबाहेक प्रदेश सरकारका नयाँ योजनाहरूमा महत्वपूर्ण के-के रहेका छन् ?
हामीले चारवटा गौरवका योजना घोषणा गरेका छौँ । पाल्पा रामपुर रुकुम कपुरकोट बाटो, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, प्रदेशको राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, यसका अलावा प्राथमिकतामा राखिएका योजना नौमुले, माडी, बढीघाट जलविद्युत् योजना, लुम्बिनीदेखि तिब्बत जोड्ने लुम्बिनी पर्यटन करिडोर, लुम्बिनी डिजिटल पर्यटक, सांस्कृतिक ग्राम, एकीकृत बस्ती विकास, नेत्रलाल रंगशाला, उजिरसिंह रंगशाला, तिनाउ नदीमा स्ट्रिम चलाउने र जिपलाइनलगायतका थुप्रै योजनाहरू रहेका छन् । संघीय सरकारका भन्दा फरक खालका रहेका छन् हाम्रो प्रदेशले बनाएका योजनाहरू । अहिले यिनै महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा तराई, मधेश, पहाड र केही हिमाल क्षेत्र पनि रहेका छन् । योजना तर्जुमा र लागू गराउन कत्तिको कठिन छ ?
यो समस्या छ । तर, हामीले वर्गीकरण गरेर योजना तर्जुमा गरेका छौँ । पहाडमा भन्दा तराई मधेशमा योजना लागू गर्न केही कठिनाइ छ । हामी संरचना बनाउँदै छौँ । प्रदेशको दरिलो प्रशासनिक संरचना भए योजना लागू गर्न समस्या छैन ।

प्रदेश योजना निर्माण गर्दा संघीय सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगको हस्तक्षेप हुने चर्चा छ । राम्रा योजनाहरू भए संघीय सरकारबाटै बनाइने र अरू खासै महत्व नभएका योजना प्रादेशिक योजना आयोगमा पठाइने गरेको भन्ने सुनिन्छ । के यो सत्य हो ?
त्यस्तो त होइन । संघीय सरकारबाट हाम्रो प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पर्छन् । त्यो संघले गर्ने गरेको छ र ठूला बाटाहरू, विमानस्थल, ठूला जलविद्युत् संघबाट परिचालित छन् । र, प्रदेशभित्र पनि सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदानबाट केही योजना छुट्याइएको छ । केही हामीले सहमतिबाट बनाउने गरेका छौँ । जस्तै, ‘लुम्बिनी आयोगको सहकार्यमा कोरला पर्यटन करिडोर दुईवटा प्रदेश पर्ने हुँदा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा यो योजना दुवै प्रदेश गण्डकी र लुम्बिनीले संयुक्त सञ्चालन गर्ने गरेको छ । बाँकी हामी प्रदेशभित्र नै गर्छौं । कतिपय दोहोरो भए हामी त्यसलाई वर्गीकरण गर्छौं । तीनै तहको सहकार्य र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बजेटमा संघीय सरकारबाट निर्भर भए जस्तै योजना पार्न केन्द्रमै निर्भर हुनुपर्ने होइन ?
यो प्रश्न गम्भीर प्रश्न हो । केन्द्रमा वित्तीय आयोग बनिसकेको छ । राजस्व बाँडफाँड केन्द्रमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशलाई राजस्व न्यून छुट्याइएको छ । १० प्रतिशत राजस्व संघले राख्छ भने १५ प्रतिशत स्थानीय र १५ प्रतिशत प्रदेशलाई आउँछ । त्यसैले स्थानीय सरकारले संघीयताको मर्म नबुझे जस्तो लाग्छ । जसले गर्दा प्रदेशको बजेट न्यून छ र कार्यक्रम पनि त्यही बजेटभित्र हुने गरेका छन् ।

ADVERTISEMENT

लुम्बिनी प्रदेशलाई मुलुककै उत्कृष्ट प्रदेशका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । त्यस्तो के छ र अरूको तुलनामा ?
केही सत्य छ । फेरि सबै त्यस्तो पनि होइन । मुख्य कुरा यो प्रदेशको जिडिपीमा १४ प्रतिशत योगदान छ र चालु पुँजीभन्दा पुँजीगत खर्चमा बजेट बढी हुने र खर्च पनि त्यसमा मात्र हुने गरेको छ । जनसंख्या नेपालको मध्यममा पर्ने, विभिन्न जातजातिको बसोबास भएको, सेवा क्षेत्रमा हामी तेस्रो स्थानमा छौँ । केही केही विषयमा बागमती, गण्डकी प्रदेशभन्दा पनि पछाडि छौँ ।

विश्वप्रसिद्ध गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी यही प्रदेशमा छ । यस प्रदेशमा बुटवल-भैरहवा, घोराही-तुलसीपुर र कोहलपुर- नेपालगञ्ज तीव्र दरमा विस्तारित तीनवटा शहर रहेका छन् । यी शहरमा आर्थिक गतिविधि तीव्र दरमा विस्तार भइरहेका छन् । यस प्रदेशको आधा भूभाग वनजंगलले ओगटेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार पनि राम्रो रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश विद्युत् उत्पादनमा प्रदेश २ पछि सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा देखिन्छ । यो प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन नभएकै हो र ?
त्यस्तो होइन, हामी २० मेगावाट सोलार प्लान्ट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा छौँ, नौमुले जलविद्युत् अनुसन्धानको अवस्थामा छ । रुकुमको उत्तरपूर्वमा दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदैछ । साना-साना प्रोजेक्ट सञ्चालनमा छन् । हामी मादी, बडीघाट पनि अध्ययन गर्दैछौं ।

प्रदेश सरकारको चुनावी वर्ष हो, कस्ता खालका योजना आगामी वर्षका लागि रहेका छन्, मुख्य योजना के-के हुन् ?
हामीले चुनावी वर्ष भनेर किटान गरेका छैनौँ, निरन्तरतामा नै छौँ । मैले योजना माथि उल्लेख गरिसकेको छु । हो, प्रदेश सभासदलाई एक करोड छुट्याइएको हुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा साना-साना टुक्रे योजना ल्याउनुभएको छ । त्यो चुनाव केन्द्रित भएको मात्र देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
काम गर्न सहज नभए पनि काम गर्न वातावरण बनाउने आफैंले हो जस्तो लाग्छ । राजनीति दबाब र हस्तक्षेप त हुन्छ नै तर पनि योजना आयोगले आयोजना हाल्ने हो भन्ने भ्रम आमजनता र राजनीतिक दलहरूमा छ । त्यो सत्य होइन । योजना आयोगले गौरवका योजना बनाउने, बहुवर्षीयभित्र कस्ता राख्ने, कस्ता खालका योजना बनाउने, प्रदेशको मार्गचित्र कस्तो बनाउने आदि कामहरू छन् । तर, यहाँ मलाई सिँचाइको योजना हालिदिनुहोस्, तटबन्दको बजेट राखिदिनुहोस्, मन्दिरको बजेट हालिदिनुहोस् भनेर आउँछन । त्यसलाई हामीले सिफारिस गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछौँ, अधिकार मन्त्रालयको हो । हामीहरूको त्यसमा केही भूमिका हुँदैन । फेरि नीति नियम विधिले कहाँ चल्छ र योजना आयोगले पुँजीगत खर्च हेर्न पाउने अधिकार छ तर त्यो लागू हुँदैन, यसलाई दबाब पनि मान्नुपर्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक आय खासै धेरै देखिएन । वृद्धि गर्ने थप योजनाहरू के-के हुन सक्छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको आय न्यून रहेको सत्य हो । हामीले वन ऐन बनाएका छौँ, त्यसबाट हामीले वार्षिक चार÷पाँच अर्ब राजस्व संकलन गर्ने योजना बनाएका छौँ । यातायातबाट केही वृद्धि गर्ने सम्भावना छ । सिमेन्ट उद्योग र यस क्षेत्रमा सञ्चालित क्यासिनोबाट कर उठाउने प्रयत्न गरेका छाँै । केही स्रोत बढाउने पक्षमा छौँ ।

अन्त्यमा, पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा के-कस्ता प्रगति भए लुम्बिनी प्रदेशमा ?
हामीले तीन वर्षको समीक्षा गरेका छौँ, त्यसमा प्रगति के भयो समस्या कहाँ रहृयो उल्लेख गरेका छौँ । २०७४ बाट सञ्चालनमा आएको प्रदेशको दुई वर्ष कोरोनाले थला पर्‍यो । लुम्बिनीमा दुईवटा सरकार बने पनि प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ । समझदारी, सहयात्रा र सहकार्यको खाँचो छ । उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र दरमा बढाउनु जरुरी छ । सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधताको प्रदेश भए पनि यसको प्रगति उल्लेखनीय छ ।