७६ न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की अग्नि परीक्षामा

काठमाडौं । न्यायालयभित्रका विवाद एकपछि अर्को बाहिरिँदै गएका बेला न्याय परिषद्मा भने उजुरीको चाङ देखिएको छ । विगत दुई वर्षयता मात्रै ७६ जना न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेका छन् । सबै उजुरीउपर छानबिन चलिरहेको भए पनि न्याय परिषद्ले यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का कुनै उजुरीउपर पनि अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । विवादित न्यायाधीशउपर परिषद्कै दुईजना सदस्यले गर्ने छुट्टाछुट्टै छानबिन प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा उजुरीउपर छानबिन गरी उचित कारबाही गर्न प्रधानन्यायाधीशको चुनौती भने थपिँदै गएको छ । एकातिर न्यायालयको गिर्दो शाखलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीउपर छ भने अर्कातिर न्यायिक विचलनको आरोप लागेका न्यायाधीशउपर उचित छानबिन गरी टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी । जनसमुदायमै छताछुल्ल हुने गरी न्यायपालिका भित्रका घुस र बेथिति बाहिरिन थालेपछि अब कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भने अग्निपरीक्षामा उभिनुभएको छ ।

बेथिति विरुद्धको कार्की प्रतिवेदन लागू गर्न बारको ताकेता
न्यायालयभित्र बेथिति मौलायो भनी चौतर्फी आलोचना बढिरहेका बेला गत दुई वर्षअघि सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा बारको समेत प्रतिनिधित्व रहेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार अध्ययन गरेको थियो । त्यस समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग नेपाल बार एसोसिएसनले लामो समयदेखि गर्दै आएको छ ।

बारका पूर्व-महासचिव लीलामणि पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले आफू पूर्ण रूपमा सुधारतर्फ अडिग रहे न्यायालयभित्र कुनै विवाद आउँदैन । प्रधानन्यायाधीशले निष्पक्ष भएर काम कारबाही गर्ने हो भने न्यायालयभित्रका सबै बेथिति न्यून भएर जान्छन् । र न्यायपालिकाको छविसमेत सुध्रिन्छ ।’ तर, प्रधानन्यायाधीश नै राजनीतिक साँठगाँठमा लाग्ने गरेकाले न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसकेको विगतका प्रधानन्यायाधीशको कार्यले पुष्टि गरेको उहाँको जिकिर छ ।

होला त प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन ?
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई आइपरेको अर्को चुनौती हो न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन । वकिलहरूको समूहले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी सबै तहका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश समेतका लागि सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै हालै मात्र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने वकिलहरू मध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको प्रश्न छ, ‘लामो समयदेखि वकालत गर्दा सम्पत्ति नहुने वकिलहरूले एकाएक सर्वोच्चको न्यायाधीश भएपछि ठाउँठाउँमा घडेरी जोड्न र बैंक ब्यालेन्स बढाउन कसरी सम्भव हुन्छ ?’ अधिकांश बेथितिको जड नै न्यायाधीशको बदनियत रहेको उहाँको ठम्याइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘न्यायाधीशको पद भनेको न्यायका लागि हो, सम्पत्ति कमाउन व्यापार गरे हुन्छ, तर न्याय गर्नेले सम्पत्ति आर्जनको लोभमा घुसखोरी गर्ने हो भने न्याय नै मर्दछ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी न्यायिक सुधारका लागि अबको केही महिनाको मात्र अवधि पाएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सम्पत्ति छानबिन गर्नसके न्यायपालिकाकै मर्यादामा ठूलो वृद्धि हुने जिकिर गर्नुहुन्छ ।

न्यायाधीशका विवादास्पद फैसलामा घुसदेखि बदनियतका आरोप
त्यसो त न्याय परिषद्का अधिकांश उजुरीहरू न्यायाधीशका विवादास्पद फैसलामा केन्द्रित छन् । कतिपय उजुरीका विषयहरू आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित छन् भने कतिपय उजुरीहरूमा न्यायाधीशकै बदनियत देखिएका छन् । पछिल्लो हप्ताको अडियो काण्ड चर्चामा आएपछि न्यायालयभित्रको विवादलाई अनुसन्धान गरी उचित कदम चाल्नुपर्ने निर्णय न्याय परिषद्ले गरे पनि अधिकांश न्यायाधीशहरू विवादित फैसलाका कारण अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

अडियो काण्डमा विवादित बनेर न्यायाधीश राजकुमार कोइराला न्याय परिषद्को छानबिनमा तानिएका छन् भने परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली, नवीनकुमार जोशी, सूर्यप्रसाद अधिकारी, अम्बिकाप्रसाद निरौलालगायत उपर छानबिन गरिरहेको छ । ओली तिनै न्यायाधीश हुन् जसले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेका थिए । उनलाई सर्वोच्च तानेर छानबिनसमेत सुरु गरिएको थियो । अहिले पनि उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ ।

ADVERTISEMENT

त्यस्तै, बलात्कार पीडितलाई नै जेल सजाय सुनाउने अर्का विवादित न्यायाधीश हुन् नवीनकुमार जोशी । बयान फेर्ने बलात्कार पीडित महिलालाई नै साढे तीन वर्ष कैद सजायको फैसला गरेपछि अछामका तत्कालीन न्यायाधीश जोशीलाई सर्वोच्च तानेर छानबिन गरिएको थियो । उक्त छानबिन अहिले पनि चलिरहेको छ ।

त्यसैगरी, न्याय परिषद्को छानबिनमा परेका अर्का न्यायाधीश हुन् अम्बिकाप्रसाद निरौला । पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएका थिए । बुढाथोकीलाई नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै न्यायाधीश निरौलाले निर्दोष रहेको फैसला गरेपछि उनी निकै विवादमा तानिएका थिए । तर, पछि बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै भएको भन्दै उनको नागरिकतासमेत प्रहरीले जुटाएको थियो ।

त्यस्तै, मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउने र पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर ज्यान नै गएको घटनाको फैसला सुनाउने न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी पनि विवादमा तानिएका अर्का न्यायाधीश हुन् । गम्भीर लापरबाहीबाट गाडी चलाएर महिलाको मृत्यु हुँदासमेत जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाएपछि न्यायाधीश अधिकारी विवादमा तानिएका थिए । आर्थिक प्रभावमा परेर ६ महिना कैदको फैसला गरिएको हुनसक्ने भन्दै न्यायाधीश अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन सुरु गरिएको थियो ।

कारबाही न्यून
यसरी विभिन्न आरोप लागि छानबिनमा परेका न्यायाधीशहरू उपर कारबाही भने न्यून हुने गरेको पाइएको छ । न्यायाधीशउपर विभिन्न आरोपमा उजुरी परे पनि छानबिनपछि बर्खास्तीमा पर्ने न्यायाधीश भने नगण्य छन् । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की भन्नुहुन्छ, ‘कुनै वर्ष एकजना कुनै वर्ष दुईजना वा तीन जना मात्रै बर्खास्तमा पर्छन् भने कुनै वर्ष त कोही पनि न्यायाधीश बर्खास्तगीमा पर्दैनन् ।’ न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले न्यायाधीशमाथि कारबाहीको विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्षमताको अभाव र बदनियत राखेको अवस्थामा परिषद्ले पहिलोपटक सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था छ । खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनको हकमा भने न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्ने तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भने संसद्को महाअभियोगबाट हटाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, मिडियामा आए जतिका कतिपय विवादमा समय लम्ब्याएर कारबाही गर्न ढिलाइ गर्ने र त्यसरी हुने कारबाही सामान्य सरुवा प्रकृतिका हुने पाइएको छ । महाअभियोग पनि एउटा राजनीतिक लेनदेनको हतियार मात्रै बनेको छ, कुनै न्यायाधीश उपरको महाअभियोग अहिलेसम्म पारित भएको छैन ।

तर, यसरी बारम्बार सार्वजनिक रूपमै न्यायाधीशका विवादित फैसला र भ्रष्टाचारजन्य कर्तुतहरू सर्वसाधारणले नै थाहा पाउने गरी बाहिर आउँदासमेत न्यायाधीशउपर छानबिनको औपचारिकता पूरा गर्ने तर उचित कारबाही नगर्नाले न्यायालयको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अहिले न्याय परिषद्को छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशउपर उचित कारबाहीमा जानुहुन्छ वा केही समय विवादलाई पर धकेलेर सामसुम पारिन्छ उहाँका आगामी कदमले देखाउनेछन् ।