मधेश सरकारको बजेट खुद्रा बेचेर पैसा कमाउने चुनावमुखी : विपक्षी

Thursday June 16, 2022

Read Time = 5 mins

प्रदेश समाचार

A A- A+

-पुरन साह

जनकपुरधाम । मधेश सरकारले अगामि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेट आसन्न चुनाव केन्द्रित रहेको विपक्षीहरुको आरोप छ । बजेटमा गिट्टी बालुवाको काम गरेर कार्यकर्ता पाल्ने र पैसा कमाउने भन्दा केहि पनि नरहेको विपक्षी दल लोसपा र एमालेको आरोप छ ।

आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० का लागि रु ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजारको बजेट ल्याउँदा मधेश प्रदेश सरकारले सडक, नाला सहितको गिट्टी बालुवाको कामलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसको स्पष्ट उदाहरण हो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको सर्वाधिक बजेट । यो मन्त्रालयका लागि मात्र रु १८ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । जो कुल बजेटको करिव ४० प्रतिशत हो ।
प्रदेशका विपक्षी दल एमालेले जनताले देख्ने र गन्न सक्ने गरी महत्वकांक्षी परियोजनामा ठुला बजेट ल्याएर काम गर्नुपर्नेमा स–साना काम गरेर कमिसन खाने कामका लागि मात्र बजेट केन्द्रित गरेको आरोप एमालेका सचेतक किशोरी साह कमलको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको छ । अर्को मुख्य प्रतिपक्षी लोसपा नेपालले बजेटलाई परम्परावादी र चुनावमुखि भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने पनि उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो ।

बजेटको आकारमा बृद्वि भएको देखिएपनि अधिकांश खुद्रा काम गरे पैसा कमाउने र चुनाव लडनकै लागि बजेट ल्याइएको लोसपा नेपालका सचेतक परमेश्वर साहको आरोप छ । विपक्षी मात्र होइन सत्ताधारी दल नेकपा एसकी सांसद मञ्जु यादवले पनि बजेट परम्परावादी र निर्वाचनमुखी भएको बताउनु भयो् । कांग्रेस नेतृत्वको भौतीक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई सर्वाधिक बजेट दिएको जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको समाजिक विकास र कृषि मन्त्रालयलाई सर्वाधिक दोस्रो र तेस्रो रकमको बजेट बिनियोजन गर्नुले पनि विपक्षीहरु शसंकित छन् । जसपाको मन्त्री रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु ७ अर्ब ८० करोड ९६ लाख बजेट बजेट छुट्टयाउँदा त्यही पार्टीको मन्त्री रहेको भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि रु २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नेकपा एस नेतृत्वको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु ४ अर्ब ८४ करोड ६४ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि रु १ अर्ब ७३ कोड ९३ लाख ९१ हजार, कांग्रेस नेतृत्वको खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका लागि रु १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गृह तथा संचार मन्त्रालयका लागि रु ६४ करोड ३३ लाख, कांग्रेसको मन्त्री रहेको महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु ६१ करोड ९८ लाख, अर्थ मन्त्रालयका लागि रु २४ करोड ९० लाख ४५ हजार, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका लागि रु ५ करोड ३३ लाख २८ हजार, बाणिज्य आपूर्ती तथा विज्ञान प्रविधी मन्त्रालयका लागि रु २ करोड ६० लाख १४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?