काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि रहेको प्रस्ट्याउनु भएको छ ।
अध्यादेशका विषयमा महामन्त्री थापाको अभिमत के आउला भनेर आम मानिसले चासो दिइरहेका बेला उहाँले ढिलो गरी अध्यादेशका विरुद्धमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ, थापाले लेख्नुभएको छ, ‘यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ ।’
पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ,न कुनै निर्णय नै।त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ ।यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ।यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।
सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ। pic.twitter.com/qFEc6pX7MC
— Gagan Thapa (@thapagk) December 12, 2022
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै थापाले ट्वीट गर्दै उहाँले शर्मा र आफ्नो मात्र नभई पार्टीकै धारणा भएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले अध्यादेशको सम्बन्धमा कांग्रेसको धारणा यस्तो रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
• अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।
• अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।
• अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडी वढाउन सक्छ।
• अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।
महामन्त्री शर्माले हिजो साँझ नै अध्यादेशलाई गलत भन्दै अध्यादेश ल्याउनुमा कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताइसक्नुभएको छ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
चौधरीमाथि टीकापुर घटनामा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको आरोप छ ।







This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts