काठमाडौं । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले स्वागत गरेको छ । सरकारको निर्णयले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न निकै सहयोग पुग्नेमा पनि सिएनआई आशावादी देखिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेको हो । जसले सिएनआईलगायत समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । सिएनआईले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग २०७८ असार १० गते साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सिएनआर्ईले उद्योग मन्त्रालयसँग २०७८ असार १० गते साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको छ ।
स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर अघि बढाइएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा सरकारले आफ्नो बलियो साथ एवं साझेदारी प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको बलियो साथ एवं सहयोगले स्वदेशी वस्तु उत्पादन तथा प्रयोगमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास पनि सिएनआईको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा २०७७ फागुनमा उक्त अभियानको औपचारिक सुरुवात भएको थियो । सिएनआईलगायत निजी क्षेत्रका सबै छाता संगठनहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग अनिवार्य गर्न माग गर्दै आएका थिए । सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्वदेशी अभियानले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि सिएनआईले आग्रह गरेको छ ।
सिएनआईले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सफल बनाउन नीतिगत सुझावसँगै बिजनेस टू बिजनेस (बिटुबी) पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । पछिल्लोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पुँजी विकास कोष –युएनसिडिएफ) को ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा समेत आबद्ध भई स्वदेशी वस्तु प्रवद्र्धनमा काम गर्दै आएको सिएनआईले स्वदेशीको सामूहिक टे«डमार्कसमेत प्राप्त गरिसकेको छ ।
सरकारले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र प्रवद्र्धनको नीति लिए पनि अधिकांश सरकारी निकायले स्वदेशीभन्दा आयातित वस्तु प्रयोग हुँदै आएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारले नीति लिएको छ । कमिसनका कारण सरकारी निकायमा विदेशी आयातित सामान प्रयोग हुने गरेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतले पनि सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगले नेपाली उत्पादनको स्वदेशमै खपत बढ्ने, रोजगारी बढ्ने, राजस्व बढ्ने र उद्योगी व्यवसायीमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने बताउँदै आएका थिए ।
त्यसो त पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले स्वदेशी वस्तु प्रयोग सुरु गरिसकेका छन् भने सरकारले पनि विदेशी पाहुनालाई उपहारका रूपमा हस्तकलालगायतका स्वदेशी उत्पादन नै दिने गरेको छ । हस्तकलामा यस्तो प्रचलन सुरु भए पनि अन्य स्वदेशी वस्तु अझै पनि उपेक्षित अवस्थामा छन् ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा