नवलपरासी । लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार (सन्तु)ले सामुदायिक वनहरुले तिर्ने कर प्रणालीलाई एकीकृत बनाइनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । पछिल्लो समय तिनै तहका सरकारले सामुदायिक वनसँग कर लिईरहेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) पटक–पटक आन्दोलित बनिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा गृह जिल्ला पश्चिम् नवलपरासीस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकारहरुसँग कराकानी गर्दै मन्त्री कलवारले वनलाई कृषकसँग जोडेर योजना बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । गर्दै सामुदायिक वनलाई आम उपभोक्तामैत्री बनाईनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।सामुदायिक वनले तिर्ने कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले सहज वातावरण तयार गरिदिनु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारलाई मात्रै नभइ कर कार्यालयमा समेत गरि वन उपभोक्ता समुहहरुले चार ठाउँमा कर बुझाउने अवस्था देखिएको छ । यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्छ। यसका लागि मेरो सक्दो पहल हुनेछ’ मन्त्री कलवारले भन्नुभयो ।
उहाँले अहिले करोडौका काठहरु कुहिने अवस्थामा रहेकाले यसलाई तत्कालै लिलामी प्रक्रियामा लैजाने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्न लागेको बताउनुभयो । काठ लिलामीमा ठुला ठेकेदारकै बर्चस्व हुने भन्दै उहाँले आम उभोक्तालाई पनि सहज रुपमा काठ उपलब्ध गराईनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
‘काठ लिलामीमा सामान्य उपभोक्ताको पहुँच नै छैन त्यसैले अब लिलामी गरिदा मात्रै होईन अन्य समयमा समेत आवस्यक परेका बेला उपभोक्ता वा आम सर्वसाधारणका लागि काठ दाउरा सहजै रुपमा उपलब्ध हुनु पर्छ’ मन्त्री कलाकारले भन्नूभयो ।
पछिल्लो समय जलबायु परिवर्तनको व्यापक असर देखिन थालेको भन्दै मन्त्री कलवारले जन क्षेत्रमा रहेका खालि जमिनहरुको तारबार गरी बृहत् बृक्षारोपणको योजनालाई अघि सारिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । वन क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तर्फ प्रदेश सरकार उन्मुख रहेको उहाँको दाबी छ ।


बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा