विपद्‌मा अत्यास, विपद्पछि विस्मृति

नमागिएको सल्लाह :

असोज ११ र १२ गतेका दिन नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैँको अगाडि आएको अविरल वर्षाले ठूलै संख्याका नेपाली जनतालाई आहत बनायो । २५० जनाभन्दा वढीको मृत्यु, धेरै बेपत्ता र घरबारविहीन भएकाहरू असहृय पीडामा छन् । उनीहरूका बीच दशैँ पनि दशा वनेर आएको जस्तो भयो । आहत मनमा दशैँको आगमन झन् पीडादायी वन्न पुग्यो । जताहेर्यो उजाड , यस्तो अवस्थामा दशैँ पनि किन आएको होला भन्ने अनुभूति विपत्तिमा परेका परिवारलाई पक्कै भयो होला ।

२०७२ पछिको भूकम्पपछि अहिले पानीजन्य विपद् आइपरेको छ । हाम्रो चाहना नभए तापनि छोटो समयको अन्तरालमा नै विपत्तिले घेर्न थालेको छ । यस्ता विपत्तिलाई दैवीप्रकोप भन्ने गरिएकोमा अहिले विपद् भन्न लागिएको पनि कारण भएर नै हुनुपर्छ । दैवीप्रकोपभन्दा दैवको लीला भनेर चित्त वुझाउँने परिस्थिति नरहेको र यस्मा मानवीय लोभीपापी स्वभाव पनि जिम्मेवार छ भन्ने तर्क यसमा रहेको छ ।
पाँच÷छ दिनअगाडि मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायले सतर्क गराउँदा गराउँदै किन यति जनधनको क्षति भयो भन्ने विषयमा अहिले बहस भइरहेको छ । यसमा सरकार, स्वयं नागरिकहरू, समुदाय पनि जिम्मेवार रहेको भन्ने विषयमा पनि चर्चा भइसकेको छ । यस आलेखमा विपद् पछिको सतर्कता किन आइपर्छ विपद् र यस्को न्यूनीकरण र रोकथामका लागि गर्नुपर्ने कामबारे चर्चा गरिनेछ ।

विपद् पछिको सतर्कता
विपद्पछि मानिसलाई आवश्यक हुने सफा पानी, खाना र आवास हो । यस पटकको अतिवृष्टिले पानीका मुहान, पानी आउँने स्रोतलाई नै नराम्रोसँग क्षति पुर्‍यायो । ती पानीका स्रोतहरूको मर्मतसम्भार नभएसम्म पानीको जोहो गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण बन्न गयो । खासगरी रोशी किनारका आसपासका क्षेत्रमा यो समस्या देखापर्‍यो । आँखाले हेर्दा विशाल नदी बगेको छ तर पिउँनका लागि एक थोपा पानी छैन ।
यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरू पानी सफा गर्ने चक्की हालेर पानी शुद्धीकरण गरेर पिउँने सल्लाह दिन्छन् तर रोशी क्षेत्रमा लगभग १२ किलोमिटर बाटो नै बाढीले बगाएका कारण पानी शुद्धीकरण गर्ने सामग्रीको उपलब्धता नै कठिन बन्न पुग्यो । १०र १५ मिनट पानी भकभक उमालेर पिउँन पनि दाउरा, ग्यासलगायत उमाल्ने सामग्रीको अभावका कारण कठिन अवस्था बन्ने रहेछ ।

विपद्पछिका केही दिन जीवन मरणका लागि संघर्षका भए तापनि समय बित्दै जाँदा क्रमशः सहज बन्दै जाने भएकाले बीपी राजमार्गमा पर्ने बढी प्रभावित क्षेत्रमा युद्धस्तरमा गरिएको कामचलाउ बाटो खोल्ने कार्यले निकै जनजीवन सहज बनाउन सहयोग गरेको थियो । विपद्पछि देखिने अर्को खराब पक्ष भनेको बजारमा सामग्रीको उपलब्धता कम हुने र व्यापारीले यस्तै मौका छोपेर अत्यधिक भाउ बढाउने, नियमनकारी निकाय निष्प्रभावी हुने । यो विपद्मा पनि तरकारीको भाउमा तीन सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको पाइयो ।

विपद्को समयमा वितरण गरिने खाद्यान्न पनि खान योग्य नरहेको उदाहरण गएको गोर्खा भूकम्पको अनुभवले वताएको छ । घरमा भएको र बाढीबाट बचेको खाद्यान्न पनि बाढीका कारण प्रदूषित भएको अवस्था हुन्छ । बाढीले बगाएर ल्याएका पशुपक्षीका कारण फैलिने दुर्गन्ध र प्रदूषण महामारी फैलिने अर्को कारण बन्न सक्दछ । प्रकोप पछिको महामारीबाट जोगिनका लागि पानीको शुद्धीकरण र खाद्यान्न हो कि अखाद्यान्न भनेर छुट्याउन पनि जरुरी छ । विपद्पछिका केही दिन जीवन मरणका लागि संघर्षका भए तापनि समय बित्दै जाँदा क्रमशः सहज बन्दै जाने भएकाले बीपी राजमार्गमा पर्ने बढी प्रभावित क्षेत्रमा युद्धस्तरमा गरिएको कामचलाउ बाटो खोल्ने कार्यले निकै जनजीवन सहज बनाउन सहयोग गरेको थियो ।

विपद्पछि देखिने अर्को खराब पक्ष भनेको बजारमा सामग्रीको उपलब्धता कम हुने र व्यापारीले यस्तै मौका छोपेर अत्यधिक भाउ बढाउने, नियमनकारी निकाय निष्प्रभावी हुने । यो विपद्मा पनि तरकारीको भाउमा तीन सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको पाइयो । नदी किनारमा लगाएको खेती नष्ट हुनु, राजधानी काठमाडौं उपत्यका छिर्ने सबै सडक सञ्जाल बन्द हुनु, अधिकांश थोक तरकारी बजारमा बाढी पसेर फलफूल, तरकारीको भण्डारणमा क्षति पुर्‍याएका कारण आपूर्ति प्रणाली सामान्य रूपमा प्रभावित बनाएको विषयमा दुइमत छैन । यस्तो अवस्थामा सस्तो महँगो जे भए पनि बजारमा सामानको उपलब्धता भएको भन्ने भनाइ व्यापारिक पक्षको रहन सक्दछ । तर आपत्को समयमा वबी फाइदा लिने मानसिकता नराखेको भए आपत्को समयका उपभोक्तालाई केही राहत पुग्ने अवस्था बन्न सक्ने थियो । करिब छ दशकपछिको सवैभन्दा ठूलो अतिवृष्टिको परिस्थितिमा पनि आपूर्ति शृंखलामा धेरै प्रभाव नपर्नु सकारात्मक पक्ष रहेको छ ।

प्रकृतिको निर्मम दोहन
मानिसले जीविका यापन, देशहरूबीच विकासको प्रतिस्पर्धाको कारण प्रकृतिको अत्यधिक दोहन गरेकाले पारिस्थितिक प्रणालीमा ठूलो खल्वल भएको छ । यस्तो खल्वल नरोक्ने हो भनें र यो शतान्दीको अन्तसम्ममा कार्वन उत्यर्जनलाई शून्यमा नझार्ने हो भनें मानव अस्तित्व नै समाप्त हुनसक्ने भनेर वैज्ञानिकहरूले सतर्क गराइ रहेका छन् । यो शताब्दीको अन्तसम्ममा चार डिग्री सेल्सियससम्म तापमान वृद्धि हुनसक्ने प्रक्षेपणले पनि ठूलो विनाशलई संकेत गरिरहेको छ । उत्पादन, उपभोग र प्रविधिको विकासको निर्मम प्रतिस्पर्धाको कारण प्रकृतिको नियममा नै विचलन आएको छ । नेपालमा जेठको मध्यबाट सुरु हुने र भदौ १५ तिरबाट बाहिरिनुपर्ने मनसुनी प्रणालीमै परिवर्तन आएको छ ।

ADVERTISEMENT

प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर विकासको नाममा विनासलाइ निम्तो नदेउ भन्नेहरूलाई विकासविरोधी कित्तामा राख्नेहरूले नेपाललगायतका छिमेकी देशको भौगोलिक निर्माण कसरी भयो भन्ने विषय बुझ्न आवश्यक छ । सामान्य बोलचालको भाषामा भन्ने गरिन्छ (बगेर जाने सामग्री झिकेर के भयो) अर्को वर्षको बाढीले बगाएर पुर्ताल गरिहाल्छ । यस्तो तर्क दोहन पक्षधरहरूको रहेको छ । उनीहरूले चुरे भावर या शिवालिक क्षेत्र, महाभारत क्षेत्र र हिमाली क्षेत्र कसरी बनेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

करिब पाँच करोड वर्षअघि टेक्टोनिक प्लेट र युरेसियन प्लेट एक आपसमा जुध्दा भारतीय उपमहाद्वीपवमुनिको पृथ्वीको सतहमुनिको सबैभन्दा कडा चट्टान तातो म्याग्मा तिब्बती उच्च भूभागमुनि विस्तारै धसिँदै गएका कारण भारतीय उपमहाद्वीपको वाहिरी आवरण तहतह हुँदै चुलिँदै गएको छ । यसै कारण उच्च हिमाल (हाई हिमालया) महाभारत पर्वत शृंखला ९ (लेसर हिमालया) त्यसपछि चुरे बनेको भनिन्छ ।
डेढ दुई वर्ष करोडअघि उच्च हिमाल र महाभारत पर्वत शृंखला अग्लो बन्दै जाने क्रममा तीव्रता आएपछि यस्क्रममा त्यहाँका ढुंगा, माटो, चट्टान, गेग्र्यान दक्षिणतिर सोहोरिएर एकआपसमा खप्टेर चांगलागेर वस्यो र चुरेको कमजोर सतह बन्न पुग्यो भन्ने वैज्ञानिक भनाइ रहेको छ । अझ अहिले चुरे भनिएको क्षेत्र पानी भएको क्षेत्र थियो , जस्मा घडियाल गोही, जलगैंडा आदि क्रिड़ा गर्दथे भन्ने भनाइ अनुसन्धान कर्ताहरूको रहेको छ । यो आधारले पनि जलमग्न क्षेत्रमा आएर बसेका गेग्र्यानलगायतका सामग्री कमजोर हुनेनै भए । नेपालमा १२।७८ प्रतिशत रहेको यस्तो संवेदनशील चुरे भूभागको हामी निर्मम दोहन गरिरहेका छौं । मौका पारेर त्यहाँका रूख, बिरुवा काट्ने, त्यहाँका ढुंगा माटो , गिट्टी , गेग्र्यानहरूको निर्मम दोहन गर्नेलगायतका काममा सबै सरकारहरूको प्रतिस्पर्धा छ । सरकार नै दोहन प्रतिस्पर्धामा लागेपछि सामान्य जनलाई पनि दोहन (बुद्धि) कसैले सिकाउनुपर्ने अवस्था नरहने भयो ।

भारतसँग सिमाना जोडिएका २१ जिल्लासहित ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्र त्यहाँका जनताको जीवनाधार हो । विसं. २०६६ र ०६७ मा चुरेको संरक्षण गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र २०७१ असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१ जारी गरी चुरे संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको छ । चुरेको माटो चुरेलाई नै सफा पानी सबैलाई नारा तय गरिएको छ । हरेक वर्ष असार २ लाई चुरे दिवस पनि मनाउने गरिएको छ ।

रोशीखोला राजधानी आसपासका स्थानमा हुने विकास निर्माणका लागि सामग्री उत्खनन् र आपूर्ति गर्ने सजिलो क्षेत्र बन्न पुग्यो । उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र आर्थिक हैसियत भएका निर्माण व्यवसायीका लागि सजिलो आम्दानीको स्रोत रोशी खोला बन्यो । स्थानीय निकायमा मोटो रकम खर्च गरेर प्रतिनिधि भएकाहरू पनि यो पेशामा संलग्न भएका कारण जनताको जायज गुनासोको पनि सम्बोधन भएन । स्थानीय प्रशासन पनि राजनीतिक जनप्रतिनिधिको स्वार्थका अगाडि निरीह बन्न पुग्यो ।

यति प्रयासका बाबजुद पनि भौगोलिक बनावटको कान्छो भाइ चुरेको संरक्षणमा सार्थक पहल हुनसकेको छैन । तराई-मधेसमा पानीको हाहाकार हुनथालेको छ भने मनसुनको समयमा पानी अल्मलिने स्थान कमजोर भएर तराई-मधेस जलमग्न हुनथालेको छ । चुरेको यो दोहन, खाना र पोषण नपुगेकी आमाको स्तन चुसेको जस्तो भएको छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा लापरबाह बनिरहने हो भने विपद् झेल्नुको विकल्प के नै होला र ?

रोशीदोहन र जलमग्न राजधानीबाट पाठ सिकाइ
गत असोजको अतिवृष्टिको कारण रोशीले आफ्नो मुहान क्षेत्रबाट नै रौद्र रूप देखाउँदै ओरालो लाग्यो । यसको कारण थियो, उसको अधिकार क्षेत्रमा मानवीय अतिक्रमण । काठमाडौं उपत्यकाका जनताले कमै मेसो पाएको नख्खु खोलालगायतमा देखिएको अस्वाभाविक पानीको बहावका कारण पनि त्यही थियो । विकासका नाममा जमिनमा गरिएको चट्टानीकरणले पानी अल्मलिने ठाउँ समाप्त भएको छ । जमिनमा पानी परिपूरण हुने प्रणाली खल्वलिएको छ । मानिस माटो, बोट बिरुवालाई हेला गर्न थालेको छ । यसैका कारण राजधानी उपत्यकाका नदीनालाहरूले अस्वाभाविक स्वरूप प्रदर्शन गरे । राजधानी उपत्यकाबाट नजिक रहेको रोशीखोला राजधानी आसपासका स्थानमा हुने विकास निर्माणका लागि सामग्री उत्खनन् र आपूर्ति गर्ने सजिलो क्षेत्र बन्न पुग्यो । उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र आर्थिक हैसियत भएका निर्माण व्यवसायीका लागि सजिलो आम्दानीको स्रोत रोशी खोला बन्यो । स्थानीय निकायमा मोटो रकम खर्च गरेर प्रतिनिधि भएकाहरू पनि यो पेशामा संलग्न भएका कारण जनताको जायज गुनासोको पनि सम्बोधन भएन । स्थानीय प्रशासन पनि राजनीतिक जन प्रतिनिधिको स्वार्थका अगाडि निरीह बन्न पुग्यो । ‘काले-काले मिलेर खाम् भाले’ भन्ने उखान सार्थक गराउँदै तै चुप, मै चुप जस्तो परिस्थितिको निर्माण भयो ।

रोशी विपद्को कारण हैसियत भएका निर्माण व्यवसायीलगायतको सम्पत्ति पनि नोक्सान भएको छ । उनीहरूका लागि अन्य विकल्प पनि भएकाले उनीहरूलाई जीविकाजन्य असहजता नपर्न सक्दछ तर जसका कारण सामान्य नागरिकको उठीबास भयो, उनीहरूका पहिलेको जस्तो अवस्थामा फर्कन लगभग असम्भव छ । करिब एक दशकअगाडि आएको गोरखा भूकम्पको विनाश लगभग सबैको विस्मृतिमा गइसकेको छ । सरकारी र व्यक्तिगत जीवनमा पनि यसको भयावहता विस्मृतिमा गइसकेको छ । पद्धति र प्रणाली नभएको हाम्रो समाजमा विपद् व्यवस्थापनको परम्परागत नाटक मञ्चन गरेपछि सबै पक्ष आफ्नो-आफ्नो घूनमा लाग्ने राज्यको संस्कार जस्तै बनिसकेको छ ।
यो पानीजन्य विपद् पनि प्रभावित नागरिकको स्मृतिमा बसेर पटक-पटक अश्रुधारा बगाउने विषयमात्र नबनोस्, राज्यका जिम्मेवार निकाय सधैं विपद्को परिस्थितिमा काम गरेजस्तो गरेर आफ्नो कर्ममा र स्वधर्ममा प्रवृत्त भएमात्र सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सकिनेछ । नागरिक स्तरबाट अपनाउनुपर्ने सजगता र कर्तव्य बोधलाई महसुस नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने निश्चित छ । विपद्पछिको विस्मृति ठूलो विपद्को निम्तो हो भन्ने विषय सबै पक्षमा हेक्का रहन अनिवार्य छ ।