अदालतको आदेशपछि पेट्रोलियम भण्डारण स्थल चारआलीको जग्गा पुनः नापजाँच

झापा । जिल्ला अदालत झापाको आदेश पछि चारआली पेट्रोलियम भण्डार निर्माण स्थलको पुनः नापजाँच गरिएको छ ।

छ महिना अघि खरिद गरेको जग्गामा विवाद भएपछि आयल निगम विरुद्ध बिक्रेता कार्की परिवारले मुद्दा हालेको थियो । सो मुद्दामा १५ दिन अघि प्रारम्भीक फैसला गर्दै अदालतले जग्गा पुनः नापजाँच गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।

आयल निगमले २०८० फागुन ३० गते २३ विघा ३ कठ्ठा १३ धुरमध्ये स्थानीय कार्की परिवारसँग ४ विघा जग्गा खरिद गरेको थियो । सोही जग्गामा विवाद भएपछि कार्की परिवार अदालत पुगेको थियो । अदालतको आदेशपछि जग्गा पुनः नापजाँच गरिएको हो ।

मेचीनगर नगरपालिका १३ को चारआली चोकदेखि २ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा पेट्रोलियम पाइपलाइन भण्डारण निर्माणमा सरकार जुटेको छ । शिलगुडी -चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन भण्डार परियोजना २३ विघा ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गामा निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

त्यसका लागि स्थानीय छत्रबहादुर कार्की, रिता कार्की र राजु कार्कीबाट खरिद गरिएको ४ विघा मध्ये २ विघा जग्गामा विवाद भएको थियो । कार्की परिवारले खरिद गरिएको भन्दा बढी जग्गा परियोजनाले हडप्न खोजेको दाबी गर्दै तीन महिना अघि अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

जिल्ला अदालतले पुनः नापजाँच गर्न आदेश दिएपछि परियोजनाले घेराबारा गरेको जग्गाको चारै कुनालाई केन्द्रविन्दु बनाएर नापजाँच गरेको नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो ।

परियोजनाले अदालतको आदेश अनुसार सहयोग गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा निवेदन दिएको थियोे । लगत्तै जिल्ला प्रशासनले नापीलाई पत्र पठाएको र सोही पत्र अनुसार नापी कार्यालय झापाले जग्गा पुनः नापजाँच गरेको हो ।

परियोजना जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक समेत रहनु भएको यादवले कार्की परिवारसँग ४ विघा जग्गा खरिद गरी मालपोतबाट पास गरेको भएपनि २ विघा जग्गामा विवाद भएको बताउनुभयो ।

जग्गा नापजाँचका क्रममा कार्की परिवारको अवरोध गर्न खोजे पनि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहयोगमा नापी कार्यालयका कर्मचारीले जग्गा पुनः नापजाँच गरेको यादवको भनाइ छ ।

ADVERTISEMENT

नापी कार्यालयले जग्गा नापजाँचको रिपोर्ट अदालतमा बुझाएपछि अदालतले आफ्नो पक्षमा अर्को आदेश दिने निगम सम्बद्ध पक्षको अपेक्षा छ ।
बिक्री गरेको भन्दा २ विघा जग्गा हडपेको दाबी गरेपछि निगम र कार्की परिवार बीच सम्बन्ध चिसिएको थियो ।

उक्त परियोजनाको अन्तरगत सो क्षेत्रमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणका ९ अर्ब खर्च हुनेछ । सो परियोजना भारत सरकारको अनुदानमा बन्ने छ । नेपाल सरकारले परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । परियोजनाले सो जग्गामा घेराबारा गरिसकेको छ।

उक्त परियोजना अन्तरगत भारतको सिलगुढीदेखि ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याइने छ । भण्डार गृहमा ४५ हजार किलोलिटरभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सकिनेछ ।

सरकारले पूर्व क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ सहज बिक्री वितरणको उद्देश्य राखेर काम थालिएको हो। परियोजनाको आगामी एक महिनाभित्र इन्डियन आयल कर्पोरेससँग सम्झौता गरिसक्ने योजना छ।

आगामी अक्टोबर १५ तारिखमा परियोजनाका लागि नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि ठेक्का लगाइने र निर्माण कार्य धमाधम गरिने उपनिर्देशक यादवले जानकारी दिनुभयो ।

परियोजना दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। सोही अनुरुप पहिलो चरणमा २ करोड लागतमा भण्डार स्थलमा तारबार , कल्भर्ट , ड्रेन, कार्यालय भवन निर्माण लगायतका काम भइरहेको छ ।

केही वर्ष अघिदेखि नै पाइपलाइन बिस्तार र भण्डारण स्थल निर्माणको चर्चा चलेपनि काम भने केही महिना अघिबाट मात्रै सुरु भएको हो । विगतमा पनि पाइपलाइनको सर्वे गर्ने भनेर भारतीय पक्षले सुरु गरेको काम रोकिएको थियो ।

अक्टोबरमा सम्झौता गर्न भारतले उत्सुकता देखाएन भने अहिले सुरु भएको काम यतिमै सीमित हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै टड्कारो छ । अहिलेदेखि नै विवादमा पर्दै आएको नेपाल आयल निगम त्यसबेला थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ ।