पोखरा । पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा सुम्पिने विषयमा प्रध्यापक संघ र संगठनले विरोध जनाएका छन् । संघ र संघठनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत ६५ वर्षदेखि चर्चिँदै आएको कि.नं. ८३३ को २२२ रोपनी १२ आना २ पैसा १ दाम जग्गा (जुन २०३२ सालको नापीमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको दाबी जनिएको) समय-समयमा विभिन्न व्यक्ति/समूहले बारम्बार हडप्ने प्रयास गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाल क्याम्पस प्रशासनले क्याम्पसभित्रका सरोकारवाला पक्षहरूसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्श नगरी हठात् सरकारी स्वामित्वमा सुम्पने कार्य गरेको भन्दै त्यस सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अध्यक्ष विपिनबहादुर अधिकारी र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. देवीलाल शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको हो ।
प्रेशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न समाचारमाध्यमहरूमा प्रेसित खबरले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । क्याम्पस प्रशासन विशेषतः वर्तमान क्याम्पस प्रमुख प्राडा.सरोज कोइरालाले संघीय भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीलाई बोलाइ हतारहतारमा क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको जग्गालाई विवाद टुंग्याउने निहुँमा सरकारीकरण गर्न गरेको षड्यन्त्रपूर्ण प्रपञ्चको हामी घोर भत्र्सना एवं निन्दा गर्दछौं ।’
यस्तै विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘क्याम्पसले हालसम्म भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हालसालै सरकारले छुट जग्गा दर्ताको लागि सूचना गरिरहेको अवस्थामा समेत दर्ता प्रक्रियातर्फ लाग्नुपर्नेमा उल्टै सरोकारवालाले सो प्रक्रियाको विरोध गर्दा बेवास्ता गरी विगत एक वर्ष अगाडिदेखि नै वर्तमान क्याम्पस प्रमुखले यो उल्लेखित भोगाधीकार गरिरहेको जग्गा सरकारीकरण गर्न दुष्प्रयास गरी भूमाफियाहरूको चलखेल बढाउने र अर्को ललितानिवास प्रकरणको सिलसिलाको सुरुआत हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
जग्गाको स्वामित्व क्याम्पसको नाममा नआउन्जेल साविक अवस्थामै जग्गा संरक्षण क्याम्पसले गरिरहनुपर्दछ भन्दै संघ र संघठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जग्गाको स्वामित्व क्याम्पसको नाममा नआउन्जेल साविक अवस्थामै जग्गा संरक्षण क्याम्पसले गरिरहनुपर्दछ । यदि सञ्चारमाध्यममा प्रेषित भए झैँ उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा परिणत भएको हो भने उक्त जग्गा क्याम्पसको नाममा ल्याउन क्याम्पस प्रशासनबाटै तत्काल प्रयास सुरु गरियोस् । यदि क्याम्पसले सो पहल नगरेमा क्याम्पस प्रशासनको खिलाफमा र सो जग्गा संरक्षणका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न हामी बाध्य हुनेछौं ।’ यो निर्णय बदर गरी पूर्ववत् अवस्थामा नल्याएमा कडाभन्दा कडा कदम चाल्ने तथा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा