काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा महासमिति बैठकका प्रतिवेदनहरूलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा बढेको विवाद अझ बल्झिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई आ-आफ्नो प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न भने पनि उहाँहरूले अस्वीकार गर्दा केन्द्रीय समितिको बैठक नै प्रभावित भएको छ । गत साउन २३ गतेदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक प्रतिवेदनकै विवादका कारण टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । आज (बुधबार) बस्ने तय भएको केन्द्रीय समितिको बैठक सहमति नजुटेका कारण भदौ १६ गते आइतबारका लागि सारिएको छ ।
कांग्रेसको गत फागुनमा गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्ताव र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गर्नेगरी पारित भएका थिए । प्रस्तावमा अन्य सुझावहरू समेट्न तयार भए पनि केही विषयहरू संशोधन गर्न महामन्त्री तयार नभएका कारण सभापति देउवाले बैठक टुंग्याउन सक्नुभएको छैन । गत भदौ ७ मा पछिल्लोपटक बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य, पूर्व-पदाधिकारी र सहमहामन्त्रीहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छ । अब महामन्त्रीद्वय, उपसभापतिद्वय र सभापतिले बोल्न बाँकी छ ।
साउन २३ मा सुरु भएको कांग्रेस बैठक साउन २८ सम्म बसेर स्थगित भएको थियो । भदौ ७ मा बैठक बसे पनि मूल प्रस्तावबारे कांग्रेसले निर्णय लिन सकेको छैन । सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वयसँग संवादलाई तीव्रता दिनुभएको छ । आइतबारसम्म केन्द्रीय समितिका सबै एजेण्डामा सहमति जुटाउने उहाँको तयारी छ । ‘सभापतिजीले महामन्त्रीसहित शीर्ष पदाधिकारी र नेताहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ । आइतबारसम्म सबै विषय टुंग्याएर बैठक सक्ने योजना छ’, कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले भन्नुभयो ।
गठबन्धनविरुद्ध गगनको अडान
महामन्त्री गगन थापाले महासमिति बैठकमा पेस गरेको सांगठनिक प्रस्तावमा कांग्रेसले चुनावका लागि कसैसँग तालमेल गर्न नहुने उल्लेख छ । कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले रूख चिहृनमै मत हाल्न पाउने विषय सो प्रस्तावले सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा संस्थापन पक्ष सहमत छैन । सभापति देउवानिकट नेताहरू चुनावी गठनबन्धन तत्कालीन परिस्थितिको उपज हुने भएकाले अहिले नै निर्णय गर्न नहुने पक्षमा छन् । महामन्त्री थापाले भने कार्यकर्ताहरू अन्य चुनाव चिहृनमा मत दिन तयार नरहेको र चुनावपूर्वको तालमेलले राजनीतिक विकृति बढेको भन्दै एक्लै चुनाव लड्ने नीतिमा अडिग हुनुहुन्छ । सभापति देउवाले पटक-पटक सो प्रस्ताव हटाउन र मिलाउन गरेको आग्रह थापाले स्वीकार्नुभएको छैन । ‘कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्छौँ भन्न सक्नुपर्छ । रूखमै मत दिन पाउने सुनिश्चित नभए अझ धेरै कार्यकर्ताहरू कांग्रेस छाड्छन् । त्यसैले यो प्रस्तावमा महामन्त्रीजी अडिनुहुन्छ । उहाँको प्रतिवेदनको बटमलाइन हो यो’, महामन्त्री थापानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो । संस्थापन पक्षले भने गठबन्धन रणनीतिक विषय भएकाले चुनाव आउन तीन वर्षभन्दा बढी समय रहँदै यसबारे निर्णय गर्न हतारिनु गलत भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
विश्वको प्रस्तावमा झन् विवाद
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो प्रस्तावमा कांग्रेस नेताहरूको ‘एग्जिट पोलिसी’ प्रस्ताव गर्नुभएको छ । जसअनुसार कुनै पनि नेता बढीमा एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीनपटक मन्त्री र चारपटक सांसद हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । शर्माको प्रस्तावलाई ‘वान, टु, थ्री, फोर’ नाम दिइएको छ । सो प्रस्तावमा संस्थापन र इतर दुवै पक्षका नेताहरूको असहमति छ । महामन्त्री शर्मा बाहेकका नेता सो प्रस्तावका पक्षमा उभिएका छैनन् । राजनीतिमा बहिर्गमनको विकल्प नहुँदा शासनमा रूपान्तरणको अनूभूति नागरिकले गर्न नपाएको महामन्त्री शर्माको दाबी छ । उहाँले विगतदेखि नै केन्द्रीय समितिका बैठकहरूमा राजनीतिक दलमा बहिर्गमनको नीति बनाइएमा राजनीति प्रतिको वितृष्णा हटाउन सकिने बताउँदै आउनुभएको छ ।
शर्माको प्रस्तावमा असहमत नेताहरू भने कार्यकर्ता र जनताले विश्वास गर्दासम्म राजनीतिबाट अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्न नहुने पक्षमा छन् । १४औँ महाधिवेशनमा शर्मालाई आफ्नै टिममा महामन्त्री उम्मेदवार बनाउनुभएका नेता प्रकाशमान सिंहले राजनीतिमा कसैलाई बन्देज लगाउन नहुने बताउनुभएको छ । ‘यदि कार्यकर्ताले जिताउँछन्, जनताले मत हाल्छन् भने कसैलाई रोक्न मिल्दैन’, सिंहको भनाइ छ ।
सभापति देउवाले महामन्त्री शर्मालाई पनि प्रस्ताव सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । मंगलबार देउवासँगको छलफलमा पनि शर्माले आफ्नो प्रस्ताव सच्याउन तयार हुनुभएन । बुधबार पुनः देउवा, थापा र शर्माबीच यसबारे छलफल हुनेछ ।






