नेपालको लागि बिआरआई : निल्नु न ओकल्नु ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिंगको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को समझदारी पत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष बितिसकेको छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच यसको कार्यान्वयनको विषयमा सहमति नजुट्दा यो अन्यौलमा छ । नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दल र वामविश्लेषकहरूको विचारमा जसरी भए पनि बिआरआई नेपालका कार्यान्वयनमा आउनुपर्दछ भन्नेछ । बिआरआई अन्तर्गत केवल ऋणको प्रावधानमात्र भए पनि नेपालले चिनियाँ ऋण स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टी नेकपा एमाले पनि बिआरआई अन्तर्गतको ऋण स्वीकार गर्नमा नेपाललाई समस्या नहुने पर्ने धारणा व्यक्ति गर्दै आएको छ, जबकि नेपाली कांग्रेस भने कुनै पनि शर्तमा चिनियाँ ऋण स्वीकार गर्न नसकिने बरू चीनले नेपाललाई आर्थिक अनुदान दिन चाहेमा नेपालले सहर्ष स्वीकार गर्ने भन्दै आएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिआरआई अन्तर्गत ऋणका साथै अनुदान दिन चीनलाई आग्रह गरिने बताएका थिए जबकि बिआरआई अन्तर्गत अनुदानको कुनै प्रावधान नै छैन, यसमा केवल ऋणमात्रै हुन्छ । एक किसिमले बिआरआई परियोजना नेपालको निम्ति घाँटीमा अडकेको हाडसरह भएको छ, ‘निल्नु नओकल्नु’ ।

बीआरआई मूलत : ऋणमा आधारित कार्यक्रम हो । जसका कारण यस परियोजनालाई अनुदान दिन तयार देखिँदैन । बिआरआई अन्तर्गत चीनले आजसम्म कुनै पनि देशलाई अनुदान दिएको उदाहरण छैन । चिनियाँ ऋणको पासोमा परेको श्रीलंकाले पटक पटक यसको निम्ति आग्रह गरेको हो तर चीनले विचार गरेको छैन ।

कार्यान्वयनमा नल्याए उत्तरी छिमेकी चीनसित नेपालका वामपन्थी सरकारहरूले गर्दै आएको सहमति र प्रतिबद्धताको उल्लंघन, कार्यान्वयनमा ल्याए नेपाल पनि श्रलिंका जस्तै बिआरआईको ऋण पासोमा पर्ने डर ? नेपाली कांग्रेस र नेपालका लोकतन्त्रवादीहरू विगत एक दशकदेखि सचेत गराउँदै आएका छन् कि अहिले नै झण्डै २४ खर्ब ऋण बोकेको नेपालले बिआरआईको ऋण स्वीकार गरेमा यो पनि अफ्रिकी देशहरू सुडान, सिआरलियोन र इथियोपियाको अवस्थामा पुग्नेछ ।

बीआरआई मूलत : ऋणमा आधारित कार्यक्रम हो । जसका कारण यस परियोजनालाई अनुदान दिन तयार देखिँदैन । बिआरआई अन्तर्गत चीनले आजसम्म कुनै पनि देशलाई अनुदान दिएको उदाहरण छैन । चिनियाँ ऋणको पासोमा परेको श्रीलंकाले पटक-पटक यसको निम्ति आग्रह गरेको हो तर चीनले विचार गरेको छैन । त्यसबाहेक चीनले उपलब्ध गराउने ऋणको ब्याजदर पनि २ देखि ५ प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ । बिआरआई अन्तर्गतको ऋण पनि २ प्रतिशत भन्दा कम छैन । नेपाललाई चीनले अरू देशभन्दा कम व्याज दरमा ऋण दिने कुरा पत्यार लाग्दो छैन । चीनले नेपालको यस प्रस्तावलाई स्वीकार पनि गरेको छैन । गएको असारमा चीनले यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली सन् २०१६ मा बेइजिङ भ्रमण गरेका थिए सो भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले बिआरआईको ढाँचाअन्तर्गत ठूला परियोजनाहरू विकास गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सन् २०१७ मा नेपालले बिआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बिआरआई परियोजना अन्तर्गत नेपालले सुरुमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा ९ वटामा झारियो ।

ती परियोजनाहरूमा रसुवागढी-काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका-लिने सडक निर्माण, दीपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित) गल्छी-रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुवा-काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय हुन् । परियोजनाहरूका लागि दश अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको छ । कुन-कुन परियोजनाहरू कस्तो ढाँचामा आउनुपर्छ भन्नेमा दुई पक्षबीच सहमति हुन दुई वर्ष लाग्यो । आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्न चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीसहित काठमाडौंमा वाणिज्य सल्लाहकारको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिंगको नेपाल भ्रमणका क्रममा वार्ताको समापनपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा बिआरआई फ्रेमअन्तर्गतका सुख्खा बन्दरगाह (पोर्ट) सडक, रेलवे, उडड्यन र सञ्चार जस्ता अन्तिम रूप भएका सबै परियोजनालाई ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क अन्तर्गत राखिएको उल्लेख थियो । २०१७ मा बिआरआई परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्भवतः त्यही भएर होला प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नो पालामा यो कार्यान्वयनमा आएको हेर्न चाहन्छन् । जबकि नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरू बिआरआई परियोजना पनि एमसिसी जस्तै विशुद्ध रूपमा अनुदान भए त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्न सकिने तर ऋणकै भारमा परियोजना लागू गर्न नसक्ने भन्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसको सहमति र समर्थनविना यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो हुने छैन ।

ADVERTISEMENT

कुनै अनुदान होस् अथवा ऋण होस्, त्यसको उपादेयता, निरुपण र सम्भाव्यता विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ । ऋण लिएर गरिएको लगानी मूल्यहीन हुँदैन, त्यसलाई ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण दिने वा नदिने दाताको हातको कुरा हो तर ऋण लिने अथवा नलिने ऋणीको अधिकारको कुरा हो ।

नेपालले पहिलो पटक सन् २०२० को सुरुमा चिनियाँ पक्षबाट बिआरआई परियोजनाको विषय पठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि मस्यौदा पठाएको थियो । सो समयमा चिनियाँ पक्षले बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । तर, चिनियाँ मस्यौदामा सुरक्षा र रणनीतिक विषय समेटिएको पाएपछि नेपाली पक्षले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिंगको आर्थिक महत्वाकांक्षा बोकेको बिआरआई पछि अब जिएसआई, जिडिआई र जिसिआई नामक तीन नयाँ पहलहरू पनि क्रमशः सुरु भएको छ । एकपटक बिआरआईमा सहभागी भइसके पछि थप तीन पहलमा पनि सहभागी हुनुपर्नेछ ।

नेपाल सरकारको अहिले नै करिब २४ खर्ब ऋण छ । साँवा व्याजको भुक्तानीमा वार्षिक बजेटको करिब १९ प्रतिशत खर्च हुन थालेको छ । नेपाली जनताले अहिले नै थरिथरिका कर दिइराखेका छन् । करको भारीका कारण नेपाली जनताको ढाड सेकिएको छ । यसमा थप १०-१२ खर्ब ऋण थप्ने हो भने नेपाल कंगाल हुन बढी समय लाग्ने छैन । उत्तरी छिमेकी चीनको दुई प्रतिशत ब्याजदरमा नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चीनसित लिएको ऋणको ब्याजदर बढ्दै गएको छ ।

एशियाली विकास बैंक, विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अथवा जापान जस्ता मित्र राष्ट्रले दिने गरेका ब्याजदर ०.०५ देखि डेढ प्रतिशतसम्म ब्याज दरमा ऋण दिने गर्दछ जबकि चुक्ता गर्ने अवधि पनि २०-२५ वर्षसम्मको हुन्छ जबकि चिनियाँ ऋणको ब्याजदर दुई प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशतसम्म रहन्छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण त भयो तर विगत डेढ वर्षमा यसको उडानबाट चीनलाई फिर्ता गर्न सकिने ब्याजको रकम पनि कमाउन सकिएको छैन अर्थात् पोखरा विमानस्थल सेतो हात्ती सावित भइरहेको अवस्था छ । नेपालले पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न चीनलाई आग्रह गरिरहेको छ तर चीन यसबारे अहिलेसम्म कुनै जवाफ फर्काएको छैन ।

उसले जब पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई बिआरआई अन्तर्गतको ऋण रकम नै भएको दाबी गरेपछि अब हामीले चीनबाट ऋण माफीको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुनेछ । व्यावसायिक उडान हुन नसकेको सो विमानस्थलमा कमजोर गुणस्तर, कमिसन र भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । जब नेपालले बिआरआईको ऋण लिन खासै उत्साह देखाएको छैन भने चिनियाँ अधिकारी र विज्ञहरूले पटक-पटक नेपाललाई यसमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुको कारण देखिँदैन । नेपाल भ्रमणमा आउने प्रत्येक चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले नेपाललाई सित्तैमा दिँदै आएको एउटा सुझाव भनेको बिआरआई नेपालको हितमा छ, यसबाट नेपाललाई लाभ पुग्नेछ, तसर्थ नेपालले बिआरआईको ऋण स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

कुनै अनुदान होस् अथवा ऋण होस्, त्यसको उपादेयता, निरुपण र सम्भाव्यता विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ । ऋण लिएर गरिएको लगानी मूल्यहीन हुँदैन, त्यसलाई व्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणको कुरा गर्दा ऋण दिने वा नदिने दाताको हातको कुरा हो तर ऋण लिने अथवा नलिने, लिए कस्तो परियोजनामा लिने ? विषय ऋणीको अधिकारको कुरा हो । बिआरआई अन्तर्गतको ऋण लिँदा त्यसका के के शर्त छन् ? त्यसबारे जान्ने अधिकार देशलाई अवश्य पनि छ ।

नेपाली जनताले पुस्तौंसम्म व्यहोर्नुपर्ने दायित्व र मुलुकको सार्वभौम अधिकार नै गुम्ने सम्भावना भएका विषयमा प्रश्न गर्ने र पारदर्शीको माग गर्ने हक नेपाली जनतालाई छ । वर्तमान सरकारले पनि चीनसित अनुदान लिने कुरामात्रै गर्नुपर्छ, ऋण होइन । आखिर १० खर्ब डलर ऋण लिएर हामीले गर्ने के ? त्यसबाट हामीले वर्षेनी कमाउने कति हो ? समयमा साँवा ब्याज तिर्न सकेनौं भने श्रीलंका र जिबुटी जस्तै हामीले पनि आफ्ना प्रतिष्ठान अथवा कुनै राष्ट्रिय गौरवका परियोजनालाई ९९ वर्षको निम्ति धितोमा राख्नुपर्नेछ ।