एसइईको रिजल्ट र माध्यामिक शिक्षा

शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास र सकारात्मक परिवर्तन सबैको चाहनाको विषय हो । साथै शिक्षमा सबैको पहुँचविना कुनै पनि समाजले आशातीत सफलता र उन्नति गर्न सकेको पाइँदैन । समयको क्रमसँगै शिक्षाको परिभाषा, औचित्य एवं उपयोगिताको बारेमा फरक-फरक मतहरू प्रकट भइरहेको छन् । सधैंको जस्तो यसपालि पनि कक्षा १० को परीक्षाफल आशातीत परिणाम आउन सकेन । यसको केही दिनसम्म हुइँया चल्यो ।

बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ तर मानवीय सभ्यतामा शिक्षा जस्तो सर्वोपरी स्थान ओगट्ने विषयका बारेमा जो कोही सचेत हुन आवश्यक मानिन्छ । यस वर्षको एसइईमा सम्मिलित विद्यार्थीहरूमध्ये लगभग ४८ प्रतिशत उत्तीर्ण हुनसके भने ५२ प्रतिशत विद्यार्थीहरू असफल हुन पुगेका छन् । अर्को अर्थमा उनीहरू पूरक परीक्षाको तयारीमा जुटिसकेका छन् । सरकार पनि दोस्रो एसइईको तयारीमा लागिसकेको छ ।

कक्षा १२ लाई माध्यामिक तहको अन्तिम परीक्षाको रूपमा लिने हल्ला धेरै गरियो तर विविध कारण देखाएर कक्षा १० मा पनि राष्ट्रिय स्तरमा परीक्षा लिइरहेको अवस्था छ । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय धेरै मुख खोल्न चाहँदैन । सरकारका शैक्षिक गतिविधि केलाउँदा के देखिन्छ भने कक्षा ११ र १२ लाई सम्पूर्ण दायित्वसहित आत्मसात गर्ने पक्षमा देखिँदैन । जसोतसो चलाउनमात्र खोजिरहेको देखिन्छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील कुरामा लोककल्याणकारी सरकारले यसरी पन्छिन खोज्नु न्यायोचित हुन्छ ? शिक्षाको गुणस्तरीयताको मापनमा प्रयोग हुने धेरै सूचांकहरूमध्ये एउटा परीक्षाफललाई पनि मानिन्छ । अझ भन्ने हो भने त नेपाल जस्तो समाजिक संरचना भएको मुलुकको हकमा व्यक्तिको अन्तिम परीक्षामा आयको अंक तथा ग्रेडको आधारमा उसलाई हेर्ने नजरियामा फरकपन ल्याउने गरिन्छ ।

सिद्धान्ततः कुनै पनि मुलुकमा शैक्षिक क्षेत्रको उन्नतिको निमित्त शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावको त्रिकोणात्मक सुमधुर सम्बन्धले मात्र सम्भव भएको हुन्छ । सुरुवाती चरणमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा निश्चित मापदण्डको आधारमा गन्तव्यसहितको नीतिगत व्यवस्थामार्फत सुरु गरिएको हुन्छ भने समयानुकूल परिमार्जन गर्ने काम पनि राज्यको हो ।

अलि विकसित र उन्नत समाजमा परीक्षामा प्राप्त गरेको नम्बरभन्दा राष्ट्रिय स्तरमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको उद्देश्य प्राप्तिमा कत्तिको सफलता गर्‍यो भन्ने कुराले मात्र अर्थ राख्ने गर्दछ । उसको व्यवहार र सिक्ने प्रवृत्तिमा कुन स्तरमा सकारात्मकता ल्याउन सकियो भन्नेजस्ता पक्षले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । हाम्रो नेपाली समाजले त्यो स्तरमा पुग्ने हिम्मत र क्षमता आजको दिनसम्म गर्न सकेको पाइँदैन । कक्षा १० को परीक्षाफललाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरिने पुरानो नेपाली संस्कार भएकाले पनि परीक्षाफलको दुई-चार दिन सिंगो मुलुक नै शिक्षामय हुने गरेको छ । यो रोग आजको नएभर पत्रकारिता जगतले स्वतन्त्रताको अनुभव नगरेको समयदेखिको नै हो ।

तत्कालीन अवस्थामा यति साह्रो शिक्षकलाई अनर्गल गाली गर्नमा समय खर्चिँदैन थियो । साथै विद्यार्थी समाज शिक्षक एवं अभिभावक पनि केही हदसम्म उत्तरदायी भएर काम गरेको जस्तो देखिन्थ्यो । यो समग्र प्रक्रियामा सबैभन्दा गाली पाउने सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरू रहेका छन् भने गाली गर्नेहरू भनेका ठूला संस्थागत स्कुलका सञ्चालक नेता, केही हातमा गन्न सकिने शिक्षाविद् र केही शिक्षाक्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकार मित्रहरू रहेका छन् । कक्षा १० का विद्यार्थीहरूको परीक्षाफल नराम्रो हुनुमा के शिक्षकहरूमात्र दोषी हुन् ? एउटा १५÷१६ वर्षको नाबालक बच्चोको दिनको ६ घण्टा स्कुलमा बिताएको समयको आधारमा सारा जीवनभरको सकारात्मकताको ग्यारेन्ट गर्नसक्ने हाम्रो शिक्षा प्रणाली बनिसकेको छ त ?

सानो बच्चाको जीवनमा सकारात्मकता भित्र्याउनमा एक सफल शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थीको क्षमता विकास र सम्भावनाहरूको बारेमा पत्ता लगाउने एवं नैतिकवान र योग्य नागरिक बनाउने कुरामा शिक्षकको भूमिकामाथि शंका गर्न खोजिएको हुँदै होइन तर पनि शिक्षक पनि त यसै समाजको हो । उसले पनि यसै समाजमा रहेर आफ्ना यावत् सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरूमा पौंठेजोरी खेल्दै जीवन यापान गर्नु परिरहेको हुन्छ । आफ्ना जीवनभोगाइका सबै राम्रा नराम्रा पक्षहरूमा लेखाजोखा गर्दै आफ्ना व्यक्तगत जीवनका सबै पक्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले ऊमात्र पनि दूधले नुहाएको हुन्छ भन्नु वा सादगी र त्यागको मात्र प्रतिमूर्ति बनेर सदासर्वदा तयार हुन सक्दछ भन्ने अनुमान गर्नु अलि सान्दर्भिक नहोला कि !

सिद्धान्ततः कुनै पनि मुलुकमा शैक्षिक क्षेत्रको उन्नतिको निमित्त शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावको त्रिकोणात्मक सुमधुर सम्बन्धले मात्र सम्भव भएको हुन्छ । सुरुवाती चरणमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा निश्चित मापदण्डको आधारमा गन्तव्यसहितको नीतिगत व्यवस्थामार्फत सुरु गरिएको हुन्छ भने समयानुकूल परिमार्जन तथा परिष्कृत गर्ने काम पनि राज्यको हो । शिक्षक राज्यको निश्चित शैक्षिक मापदण्ड र परीक्षाद्वारा खारिएको अनुभव, नैतिकवान, इमानदार एवं असल नागरिक हुनुपर्दछ । विद्यार्थीको आनिवान स्वभाव एवं क्षमता परिवार र पारिवारिक क्षमतामा भर परेको हुन्छ । अभिभावक विद्यार्थीहरूको आपूर्ति गर्ने थलो वा संस्था हुन् । विद्यालय सरकारी निजी वा गुठीमार्फत सञ्चालित भएको हुन सक्दछ ।

ADVERTISEMENT

शिक्षा समान्यता आधारभूत रूपमा माध्यामिक स्तर र सोभन्दा माथिको हकमा ज्ञानको खोजमा आधारित अनुसन्धानात्मक एवं नयाँ वैज्ञानिक सूत्रको खोजी गर्ने किसिमको हुने गर्दछ । नेपालको हकमा भने यो क्षेत्र खासै सरकारको प्राथमिकतामा भने पर्ने नसकेको जस्तो देखिन्छ । २००७ सालमा सुरु भएको स्कुल खोल्ने सुरुवाती चरणमा दाता र स्थानीयहरूको अग्रसरतामा चलेका विद्यालयहरूले स्थान ओगटेका थिए । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा नीति लागू भएपछि भने सरकारको लगानी र चासो बढेकै हो । तर, पछि २०४८ सालमा हामीले अंगिकार गरेको उदारवादले पुनः यस क्षेत्रलाई निजी लगानी र नाफा केन्द्रित बन्न गएको भन्ने संघीन आरोप लागेको छ र यस भनाइमा केही हदसम्म सत्यता भेटिएको छ तर वार्षिक बजेटको हकमा भने यसैपालि पनि दोस्रो स्थान ओगटेको छ ।

सरकारले अंगिकार गरेको शिक्षा नीति र कार्यक्रमलाई नियाल्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरताको चरम शिकार यो क्षेत्र हुनगएको देखिन्छ । जसरी वितेको तीन दशकमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रत्येक वर्ष नयाँ क्याबिनेटको निर्माण र नयाँ शिक्षामन्त्री बन्ने राष्ट्रिय रोग नेपालले आत्मसात गरेको छ । सोही ढंगले हामीले शिक्षा नीति कार्यक्रम र परियोजना बदल्दै गयौं । समयसापेक्ष नभएर आपूm र आफ्नो दल अनुकुल हुन जाँदा मुलुकले फाइदाभन्दा बढी घाटा व्यहेर्नु परेको महसुस गरिएको छ ।

राजनीतिक वृत्तका र मुलुकको कार्यकारी भइसकेकाहरू सोझो रूपमा यो सबै कारणको दोषी शिक्षकहरूको असक्षममता हो भन्न कत्ति पनि हिच्किचाउँदैनन् । तर, शिक्षकको पीरमार्का, सेवाशर्त सुविधाका बारेमा समग्र हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान नै अलि पक्षपातपूर्ण रहेको देखिन्छ । 

प्रत्येक शिक्षा मन्त्रीले यस क्षेत्रलाई माथि लगाउने भन्ने नाराका साथ निर्माण भएका उच्चस्तरीय आयोग र ती आयोगले बुझाउने रिपोर्टहरूले सार्थकता पाएका छैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा भएका पटक-पटकका आन्दोलन र आन्दोलनकारीसँग सरकारले गरेका सम्झौताहरूको हविगत तिनै उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएका रिपोर्टहरूकै जस्तै भएका छन् । पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख दल नै संघीय सरकारमा शिक्षा मन्त्रालाय लिन अनिच्छुकजस्ता देखिनुले यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न छोडेको जस्तो देखिन थालेको छ ।

नेपाली समाजको वस्तुगत स्थिति हेर्ने हो भने औसतमा सामुदायिक स्कुलहरूमा भर्ना हुने बच्चाबच्चीको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा पनि थोरै जानकारी हुन आवश्यक छ । कस्तो आर्थिक अवस्था र मनोवैज्ञानिक भएका अभिभावकले केटाकेटी पठाउने गरेका छन् भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । एकसरो लुगाकपडा लगाउन सक्ने र समान्य जीवन जिउन पनि कठिन हुने परिवारका लागि पढाइलेखाइ पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने विषय हुँदैन । सरकारले दिउँसोको खाजा र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दा कपीकलमको व्यवस्था गर्न नसक्ने पारिवारिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको हुन्छ । यसो भनिरहँदा किन त यस वर्गका अभिभावकले मात्र सामुदायिक स्कुल रोजेका हुन् भन्ने कुरा पेचिलो हुने गरेको छ ।

यो मानसिकतामा थोरै भए पनि परवर्तन चाँहि हुँदैछ तर पर्याप्त हुन सकेको छैन । समग्र परीक्षाफलमा यस किसिमका पक्षले असर गर्दछ । यस्तो अवस्थाको सिर्जनाले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक वृत्तका र मुलुकको कार्यकारी भइसकेकाहरू सोझो रूपमा यो सबै कारणहरूको दोषी शिक्षकहरूको असक्षममताले भएको हो भन्न पनि हिच्किचाउँदैनन् । तर, शिक्षकको पीरमार्का सेवाशर्त सुविधाका बारेमा समग्र हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान नै अलि पक्षपातपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

जबसम्म शिक्षकको मनोबल बढाउने, समाजले उच्च सम्मानका साथमा जीवन जिउने वातावरणको सिर्जना राज्यले गर्न सक्दैन, तबसम्म गुणस्तरीय शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परिणामको आशा गर्न सकिँदैन । आफ्नो पूरा क्रियाशील समय शिक्षा क्षेत्रमा विताएका शिक्षहरूका बारेमा राज्य र राज्यका माथिल्लो निकायमा बसेका कर्माचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वले सम्मानजनक व्यवहार गरेको देखिँदैन । शिक्षक पनि यही समाजको उपज हो । शिक्षकका पनि समाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा अवयव हुन्छन् भन्ने कुरालाई बिर्सिएर तल्लोस्तरको आलोचना गर्ने समयसम्म यो क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुन्छजस्तो मलाई व्यक्तिगत तवरमा चाहिँ लाग्दैन ।

अन्त्यमा वार्षिक बजेटमा शिक्षा क्षेत्रले पाउने रकमले पनि गुणात्मकतामा निकै ठूलो असर पुर्‍याउन सक्ने हुन्छ । आजसम्म नेपालको आर्थिक इतिहासमा जम्माजम्मी १७ प्रतिशतमा पुगेको थियो । आगामी वार्षिक बजेटमा शिक्षाको हिस्सा १० प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सफलताको निमित्त कम्तीमा वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तैपनि आकारमा भने मन्त्रालयहरूमा दोस्रो स्थान भने लिएको छ । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विद्यालयहरूको भौतिक संरचना, परीक्षा र मूल्यांकन विधिजस्ता पक्षले पनि शिक्षामा गुणात्मकताको सुनिश्चितताका लागि सहयोगी हुने गर्दछन् ।