राज्यविरुद्धका मौलिक हक नागरिकका लागि मात्रै भएको सर्वोच्चको जिकिर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राज्यविरुद्ध प्रयोग हुने हकलाई व्यक्ति वा नागरिकद्वारा प्रयोग हुने मौलिक हक वा कानुनी हक भनी व्याख्या गरेको छ । राज्य तथा राज्यका निकायहरूले नागरिक तथा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारमाथि गर्ने अतिक्रमणमा मौलिक हकको उपचार प्रदान गरिने भन्दै राज्यविरुद्ध राज्यका निकायहरूलाई उक्त हक प्रदान गर्न नसकिने व्याख्या गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिविरुद्ध मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले दर्ता गरको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले पूर्णपाठ जारी गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो । रेल्वे विभाग अन्तर्गतको रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना, विशाल नगरले २०७६ वैशाख ३ गते रिट दायर गरेको थियो । आयोजनाले आह्वान गरेको बोलपत्र प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले नामै तोकेर निश्चित बोलपत्रदातालाई प्रक्रियामा सामेल गर्न परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गरेको जनाउँदै उक्त आदेश बदर गर्न रिटमा माग गरेको थियो ।

हालसालै जारी गरिएको आदेशको पूर्णपाठ अनुसार, अब सरकारकै एउटा निकायले अर्का निकायविरुद्ध सिधै रिट दायर गर्न नपाउने भएका छन् । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गत माघ ८ गते गरेको निर्णयको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गर्दै सरकारको एक निकायले अर्को निकायविरुद्ध रिट दायर गर्ने जस्तो देशका नागरिकसरह मौलिक वा कानुनी हक नहुने व्याख्या गरेको हो ।

यसरी रिट दायर गर्दा शासन व्यवस्थामै विसंगति पैदा हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्ता विवाद समाधानका लागि पहिला मुख्य सचिवले पर्याप्त पहल गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रदेश सरकारका हकमा प्रदेशका मुख्य सचिवलाई यस्ता विवाद समाधानमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ ।

ADVERTISEMENT

‘राज्य नै निवेदक र प्रत्यर्थी भई दायर गरिने रिट निवेदनहरू रिटको सिद्धान्तविपरीत’
नेपालको संविधानमा सरकारकै विभिन्न तहबीचको अधिकार क्षेत्रबारे विवाद भए संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनिएको छ । अर्थात् सरकारका विभिन्न तहका सरकारहरूबीच उत्पन्न विवादको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुन्छ । तर, एकै तहका सरकारी विभाग वा निकायहरूबीच उत्पन्न हुने विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो । ‘बृहत्तर राज्यको अवधारणाबाट हेर्दा सबै सरकारी विभाग तथा निकायहरू सार्वजनिक निकायहरू हुन् । तर, सबै सार्वजनिक निकायहरू सरकारी निकाय नहुन सक्दछन् । सरकारी विभाग तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूमार्फत प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ भने निकायहरूमार्फत राज्य तथा सरकारले आफ्नो नीतिगत तथा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विभाग र निकायहरूको कार्य क्षेत्र फरक-फरक भए तापनि त्यस्ता निकायहरूको शक्ति र अधिकारको स्रोत भनेको अन्ततः संविधान, राज्य वा सरकार नै रहने हुँदा उक्त विभाग वा निकायहरूको जवाफदेहिता पनि राज्य वा सरकारप्रति नै रहेको हुन्छ । यस धारणाबाट हेर्दा, एउटा सरकारी विभाग वा निकायले अर्को सरकारी विभाग वा निकायउपर असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट निवेदन दायर गर्दा मुद्दाको दुवै पक्ष वादी प्रतिवादी सरकार नै हुन्छ ।’ राज्य नै निवेदक र प्रत्यर्थी भई दायर गरिने रिट निवेदनहरू सामान्यतः रिटको सिद्धान्त र मौलिक हकको मान्यताको विपरीत देखिने सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १५८ लाई हेर्दा, महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यदि दुई सरकारी विभाग वा निकायबीच मुद्दा दायर हुने हो भने कानुनतः दुवै पक्षको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ता नै हुँदा वादी तथा प्रतिवादीको एउटै कानुनी सल्लाहकार भई रिट निवेदन दायर हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सृजना हुने अवस्था निश्चित रहन्छ भने दुईवटा सरकारी निकायहरू बीच असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दा चल्दा अदालतसमक्ष तिनको प्रतिनिधित्व गरी मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका सरकारी वकिलहरूमा समेत कुन पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।’

तसर्थ, सामान्यतः राज्य वा सरकारका कुनै निकाय वा विभागहरूबीच हुने त्यस्तो विवादमा अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उक्त विवाद समाधान गरिने परिकल्पना संविधान र कानुनले नगरेको सर्वोच्चले भनेको छ ।