शिक्षकको उच्च सम्मान

✍️ रमेशप्रसाद गौतम

देशको विकासको मूल आधार शिक्षा नै हो । यसर्थ अहिले हाम्रो शिक्षा सुधार्ने, शिक्षाको स्तर उकास्ने विषयमा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार पनि लागिपरेको देखिन्छ । शिक्षामा नीतिगत सुधार गर्नका साथै संघीयता अनुरूपको ऐन बनाउनुपर्ने बाध्यतालाई ख्याल गरी शिक्षा विधयेक २०८० संसद्मा सचिवालयमा दर्ता भई शिक्षा समितिमा छलफल चलिरहेको छ । यसमा सांसद र सरोकारवाला छलफल गरिरहेका छन । शिक्षा विधेयकसम्बन्धी आएका संशोधन र सुझावलाई शिक्षा समिति र संसद्लाई निचोडमा पुग्न सहज हुनेछ । लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले संसद्मा विद्यालयसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो, विरोधमा शिक्षकहरू उत्रिए ।

शिक्षकले आफ्ना पेशागत माग राखे । जसमा शिक्षकको नियुक्तिदेखि सरुवा, बढुवा, सम्मान र निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले पनि शिक्षकहरू संगठित रूपमा संघर्षमा उत्रिएपछि सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्दै तदनुरूपको विधेयक सुधार गरी प्रस्तुत गर्ने सहमति ग¥यो । संविधानले विद्यालयतहको शिक्षालाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखेको छ । शिक्षक जनप्रतिनिधि मातहत नरहने जस्ता विषय मागमा परेका छन् । यस्ता अन्तरविरोधका प्रावधानले संघीयताको उद्देश्य र मर्मलाई अंगीकार नगरेको आभास हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनको दायित्व स्थानीय तहलाई छाड्न नसकिने हो भने शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व नै नेपालको संविधान २०७२ को शिक्षासम्बन्धी केही धारा संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अहिलेसम्म बनाइएका शिक्षा नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असफल सावित हुँदै आएको छ । सरकारले शिक्षाको राष्ट्रिय नीति निर्माणजस्तो कार्यमा शिक्षाका सरोकारवाला समुदाय, शिक्षाविद्, राजनीतिक दलहरू र सर्वदलीय बैठक आदिका माध्यमबाट प्राप्त सुझावसमेत समावेश गरी नीति निर्माण गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । 

प्रस्तुत विधेयकमा विद्यालय शिक्षकलाई विशुद्ध सरकारी कर्मचारी सरह राख्न खोजे झैँ देखिन्छ । शिक्षण सेवा विशुद्ध सेवाभावले गरिने पेशा भएकाले कर्मचारीसरह ठान्नु युक्तिसंगत देखिँदैन । हुन त शिक्षकलाई कहीँबाट निषेध र नियन्त्रण गराउनुभन्दा शिक्षक स्वयंले संयमित र उत्तरदायी बन्नुपर्दछ । शिक्षकले राजनीतिकदलका पछि लाग्नु हुँदैन । शिक्षकले आफ्नो दायित्व बिर्सेर कुनै पार्टीको आकलन गर्दै हिँड्नु, समर्थन र विरोध गर्नु विद्यार्थीमा पनि त्यही अनुरूपको प्रचार गर्नु र उनीहरूलाई पनि त्यस्तै सिकाउनु शिक्षण पेशाको नै अपमान हो । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू प्रायःजसो कुनै न कुनै राजनीतिक दलसित आबद्ध भएका सुन्न आउँछन् । अहिले शिक्षकहरूले ट्रेड युनियनको अधिकार पाएका छन् ।

यसअनुसार पेशागत संघ संगठनले आफ्नो हित प्रबद्धनका लागि माग राख्न, प्रदर्शन गर्न र हड्तालसमेत गर्ने गरेका छन् । प्रस्तुत विधेयकमा बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्‍याउने हुँदा हड्ताल र बन्दलगायत गतिविधि गर्न नपाइने कुराको प्रावधान राख्न खोजिएको । तर, ट्रेड युनियनलाई कुनै दल विशेषसँग आबद्ध गरिन नहुने कुरा कानुनसम्बद्ध नै उल्लेख भएर पनि पार्टीसँग शिक्षक युनियनहरू आबद्ध हुने गरेका छन् । हुन त प्रस्तुत शिक्षा विधेयकको औचित्य र आवश्यकता एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ खाँचो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको छ । शिक्षा नीतिबारे समय समयमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका प्रसस्त गुनासा छन् । सरकारले शिक्षानीति निर्माणका लागि एउटा आयोग गठन गर्दछ । आयोगको सुझाब कार्यान्वयन नगर्दै अर्को आयोग गठन गर्न पुग्छ ।

यो क्रम सरकार बदलिदो क्रममा आयोग यसैगरी एकपछि अर्को गठन गर्दै आएका छन् । विगतका अधिकांश शिक्षा नीतिको निर्माण राष्ट्र र समग्र देशको आवश्यकताभन्दा कुनै वर्ग, समूह र दलको आवश्यक पूर्तिको हेतु निर्माण गरिँदै आएको छ । २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको पद्धतिदेखि अहिलेसम्मका शिक्षाका नीति र कार्यक्रम समग्र राष्ट्रहितभन्दा समूह र दलको चाहनामा सीमित देखिन्छ । त्यसमा पनि नीति निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा कुनै सरकारले शिक्षा नीति निर्माणमा कार्य गरेको देखिँदैन ।

ADVERTISEMENT

यसरी अहिलेसम्म बनाइएका शिक्षा नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असफल सावित हुँदै आएको छ । सरकारले शिक्षाको राष्ट्रिय नीति निर्माणजस्तो कार्यमा शिक्षाका सरोकारवाला समुदाय, शिक्षाविद्, राजनीतिक दलहरू र सर्वदलीय बैठक आदिका माध्यमबाट प्राप्त सुझाबसमेत समावेश गरी नीति निर्माण गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । शिक्षा नीति र शिक्षा नियम फेरबदमा पनि प्रमुख सरोकारवाला भन्दा राजनीतिक दलको प्रभावमा बनाइन्छ । साच्चिकै पहुँच पुग्नुपर्ने सरोकारवाला पक्ष ओझेलमा पर्न गएका छन् । अनि तिनको आवाज शिक्षा नीति निर्माणमा मुखरित हुन सक्दैन । आजसम्मको अनुभवमा शिक्षा नीति निर्माणमा प्रभावित पार्ने तत्व भनेका राजनीतिक दल र सरकारको केन्द्रीय तहको कर्मचारीतन्त्र नै हो ।

लोकतन्त्रपश्चात शिक्षक र कर्मचारीलाई आफ्नो दलको अनुचर बनाउने होडमा राजनीतिक दलहरू लागे । कतिपय राजनीतिक दलले आफू निकट व्यक्तिलाई शिक्षक र प्रध्यापकमा छिराउने र पछि तिनैलाई स्थायी हुने माग राख्दै आन्दोलन गरेकोमा समर्थन जनाई आखिरमा स्थायी गराइ छाडने कार्य पनि थुप्रै भए ।

राजनीतिक नेताहरू चुनाव जितेर आएपछि चुनाव केन्द्रमै बस्न रुचाउने विकेन्द्रित क्रियाकलापभन्दा केन्द्रीकृत कार्यलाई नै प्रोत्साहन दिने देखिन्छ । शिक्षा नीति निर्माण हँुदा आफ्नो गाउँ र क्षेत्रलाई समेत बिर्सने गरेका छन् । विद्यालय निरीक्षण र व्यवस्थापनप्रति खासै ठूला नेताको चासो देखिँदैन । केवल आफ्नो क्षेत्रमा वर्चश्व कायम गर्न भने अनेक टिकडम गर्न पछि पर्दैनन् । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायको पहलमा अगाडि बढ्ने हो । संघीय व्यवस्थानुकूल शिक्षालाई पूर्णरूपले विकेन्द्रित शैक्षिक व्यवस्थापनको धारणाअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्दछ । यहाँनिर एउटा जटिल प्रश्न खडा हुन्छ २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको पद्धतिले विद्यालय व्यवस्थापनको अपहरण गरी राष्ट्रियकरण ग¥यो ।

यसरी राष्ट्रियकरण नगरेको भए सार्वजनिक विद्यालय सबै समुदायअन्तर्गत रहन्थ्यो । यस्ता कुरामा समयमै सचेत रही भावी शिक्षा नीति निर्माणमा पाठ सिकौं । शैक्षिक नीतिमा आवश्यक दृष्टिकोणको अभावले गर्दा अहिलेसम्म शिक्षाका नीति र कार्यक्रम पूर्णरूपले सफल हुन सकेनन् । दूरदृष्टिले नीति, लक्ष्य र उद्देश्यलाई डोहोर्‍याएको आधारमा शैक्षिक नीतिलाई शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टाउँदै दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने थियो त्यो अझै हुन सकेन । हामी शिक्षामा जतिसुकै नीति र कार्यक्रमको कुरा गरे तापनि राजनीतिक संक्रमणले झन्झन् अधोगतितर्फ लग्दैछ ।

लोकतन्त्रपश्चात् शिक्षक र कर्मचारीलाई आफ्नो दलको अनुचर बनाउने होडमा राजनीतिक दलहरू लागे । कतिपय राजनीतिक दलले आफू निकट व्यक्तिलाई शिक्षक र प्रध्यापकमा छिराउने र पछि तिनैलाई स्थायी हुने माग राख्दै आन्दोलन गरेकोमा समर्थन जनाई आखिरमा स्थायी गराइ छाडने कार्य थुप्रै भए । शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षण कार्य गर्ने व्यक्ति सक्षम, योग्य र इमानदार हुनु जरुरी छ । यस्ता व्यक्ति छनोटका लागि योग्यता परीक्षण सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । योग्य शिक्षकले प्राचीन अर्वाचीन मध्यकालीन, आधुनिक युगमा त्यत्तिकै सम्मान, इज्जत हुँदै आएको छ । योग्य शिक्षकको क्षमताले व्यक्ति र राष्ट्रको भविष्य निर्माण हुने भएकाले महाभारतकालमा द्रोणाचार्यका शिष्य अर्जुन, परशुरामका शिष्य भीष्म थिए ।

यस्तो प्राचीनकालका विश्वविख्यात गुरुहरूको छाप आजका शिक्षकमा पर्नुपर्ने हो । चाणक्यको शिक्षाले चन्द्रगुप्त मौर्यले साम्राज्य निर्माण गरी अरिस्टोटलको शिक्षाले अलेक्जेन्डर महान् ठूलो मानिस भए । गुरुको शिक्षाविना ज्ञानको सम्भावना हुँदैन । अहिले हाम्रो गुरुप्रतिको आदर्श गुरु ब्रहृमा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गरुः साक्षात् परम् ब्रहृमा तस्मै श्री गुरवे नमः । अर्थात् गुरु ब्रहृमा हुन्, गुरु विष्णु हुन्, गुरु शिव हुन् । गुरु ब्रहृमाका पनि ब्रहृमा परम ब्रहृमा हुन् । त्यस्ता गुरुमा मेरो सादर नमन । यस श्लोकले गुरुलाई ब्रहृमा, विष्णु र शिवभन्दा पनि माथिल्लो स्थानमा राखेको पुष्टि गर्दछ ।