सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको हो ।
प्रदेश प्रमुख परियारले प्रदेशसभामा पेश गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवा सुधार, कृषि तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट स्रोत सुनिश्चित नभएका तथा सम्भाव्यता अध्ययन नभएका तथा उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाउने आयोजनाहरु अगाडि नबढाउने नीति लिने भएको छ । प्रदेश सरकारको योजना छनौट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न योजना छनौट सम्बन्धी ऐन बनाइ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिने उल्लेख छ ।
‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय परीक्षण लगायतका तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र रकम विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिइने नीति लिइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले भननुभयो, ‘आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन आयोजना बैङ्क बनाइ कार्यान्वयनको नीति लिइने छ ।’
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पु¥याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी वर्षदेखि बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजन गरेर मात्र नयाँ आयोजनामा रकम विनियोजन गरिनेछ ।
स्रोत सुनिश्चितता भएका बहुवर्षीय आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनालाई क्रमागत आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिइनेछ । साना आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको सङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने र एकै प्रकृतिको कार्य गर्ने निकायहरुलाई आपसमा गाभ्ने नीति प्रदेश सरकारले लिने भएको हो ।
सङ्घीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेका कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति तथा कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । साथै कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भूरीगाँउ सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने भएको छ ।
प्रदेश अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधी र उपकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीति, मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । महिलाको सशक्तीकरण, बालिकाहरुमाथिको विभेद अन्त्य, हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरु रोक्न र बालिकाहरुको माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जित रुपमा सञ्चालन गर्न यस सम्बन्धी ऐन बनाइ निरन्तरता दिइनेछ ।
यस्तै जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको भूकम्पपछि सुरक्षित र दिगो बस्ती तथा सहरी विस्तारलाई टेवा पु-याउन भू–बनोट, क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा जोखिम संवेदनशील योजना तयार गरी लागू गर्ने तयारी छ ।
१० औं खेलकुद लक्षित कार्यक्रम
तीन तहका सरकारको स्रोत परिचालन गरी आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिदैँ प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने तयारी छ । प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको कार्य तोकिएको समयमा पूरा गरी उक्त प्रतियोगितामा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीको लागि प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
स्वस्थ र सिर्जनशील जीवनयापनका लागि खेलकुद, योग, व्यायाम, ध्यान लगायतका कार्यक्रमलाई क्रमशः विद्यालय तहसम्म विस्तार गर्ने, प्रदेशको विकास र समृद्धिमा युवाको रचनात्मक योगदानका लागि युवाको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिइने उल्लेख छ ।







देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता