संघीय सरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिहृन

नेपालको झण्डै साढे दुई सय वर्ष पुरानो एकात्मक शासन प्रणालीले सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र एवं सम्प्रदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याको सम्बोधन गर्न नसकेका कारण संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात गरिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्नुको मूल कारण नै स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैंले नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण गरी आ–आफ्नो क्षेत्रको द्रुत विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो तर विगत छ वर्षको अभ्यासले यसलाई पुष्टि गरेको देखिएन । चारैतिर अस्थिरता र अस्तव्यस्तता कायम छ ।

प्रदेशहरू राजनीतिक अस्थिरताको शिकार देखिन्छ, भन्ने स्थानीय तहमा नीतिगत अस्तब्यस्तता र कर्मचारी समन्वयको अभाव देखिन्छ । आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिताको अभाव सबैतिर देखिन्छ । प्रदेशले केन्द्रमाथि दोषारोपण गर्ने र केन्द्रले प्रदेशलाई औचित्यहीन सावित गर्ने अभिमान चलेको छ । आमजनतामा स्थानीय तह र प्रादेशिक संरचनाप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस्तोमा अनेकौं जल्दा–बल्दा समाचार ओझेलमा परेका छन् ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली व्यवहारमा लागू भएको छ वर्ष पूरा हुँदैछ । एउटामात्र सरकार र संसद् रहने केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य प्रणालीको विकल्पमा संघीय शासन प्रणाली आएको हो । विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरी प्रशासनिक नियन्त्रण, केन्द्रीकृत बजेट व्यवस्था, केन्द्रीकृत योजना लागू भइरहेको एकात्मक राज्यप्रणालीको सट्टामा बहुसरकार र बहु–व्यवस्थापिकासहितको प्रणाली संघीय शासन प्रणाली हो । एकात्मक प्रणालीमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तनुरूप अधिकारको प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । नेपालमा स्थानीय स्वायत शासन ऐन लागु भएपछि सिद्धान्तः अधिकारको निक्षेपणलाई प्रयोग गर्न थालिएको थियो तर त्यो केवल केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको विस्तारित रूपमात्रै थियो ।

प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको पहिलो स्थानमै रहेको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकारको प्रयोग प्रदेशहरूले अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन् । प्रहरी समायोजना संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । संघीय निजामती कानुन अहिलेसम्म जारी भइसकेको छैन ।

यस प्रकारको शासनमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण केन्द्रले चाहेनुसारमात्र हुने भएकाले यसमा उत्तरदायित्व र जवाफ देहिता केन्द्र सरकारमै रहने गर्दछ । युरोपका स्क्यान्डिनेभियन मुलुक डेनमार्क स्वीडेन, नर्वेलगायत मुलुक अधिकारको विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक केन्द्रीकृत शासनको सफल उदाहरण हुन् । नेपालमा यर्थाथतमा लागू गर्न खोजिएको यस्तै शासन प्रणाली हो तर व्यवहारमा स्थानीय तहलाई पनि त्यति अधिकार दिइएको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशबीच प्रत्यक्ष रूपमा साइनो पनि रहेको छैन । केन्द्रले नै स्थानीय तहलाई पनि निर्देशित र सञ्चालित गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमाथि प्रदेशको कुनै नियन्त्रण नै छैन ।

अर्कोतर्फ संघीय राज्य प्रणाली सिद्धान्ततः केन्द्रीय सरकारभन्दा एक तह तल्लो तहका सरकारले निश्चित अधिकार अभ्यास गर्न पाउने राजनीतिक प्रणाली हो । संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरूको आधारमा राज्यप्रणाली चल्ने भएकाले संघीय शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता वृद्धि हुने विश्वास गरिन्छ । यस ब्यवस्थामा संविधानतः राज्यले कुन आधारमा के–कति संघ कायम गर्ने ? संघ राज्यको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने ? र के कति अधिकार र स्वायत्तता प्रदेशलाई दिने भनेर व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो प्रणाली भारत, अष्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकालगायत मुलुकमा प्रयोग भइरहेको छ ।

यसमा संवैधानिक सहमतिको ठूलो महत्व हुन्छ । आपसी समझदारी कायम रहेसम्म मात्र संघीय प्रणाली टिक्ने भएकाले संघीय प्रणालीलाई परस्पर विश्वास र प्रतिबद्धताको प्रणाली पनि भनिन्छ । नेपालमा यसको अभाव देखिएका कारण प्रदेशले केन्द्रप्रति गुनासो गर्दै आएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमाथि संघीय सरकारको दबदबा छ । संविधानतः राज्यको शक्ति प्रयोगको अधिकार प्राप्त प्रदेश र स्थानीय तह निरीह छन् । संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोगका लागि पनि हारगुहार गरिरहेका छन् ।

प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको पहिलो स्थानमै रहेको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकारको प्रयोग प्रदेशहरूले अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन् । प्रहरी समायोजना संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । संघीय निजामती कानुन अहिलेसम्म जारी भइसकेको छैन, जसका कारण सिगो प्रशासन सयन्त्र नै लथालिंग छ, प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् ।

साविकमा गाविसलाई वडा बनाइयो तर वडा सचिवको अभावमा दैनिक सेवा प्रवाहमा व्यवधान उत्पन्न भइरहेको छ । संविधानको भावनाको अक्षर पालना गर्ने हो भने नागरिकले अधिकांश कामका लागि सिंहदरबारको त कुरै छाडिदिऔं सदरमुकामसम्म पाइला टेक्नुपर्दैन ।

ADVERTISEMENT

साविक एकात्मक व्यवस्थाका आधाभन्दा बढी कामको भार अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा छ तर त्यसनुसारको कर्मचारी, कानुन, कार्यालय क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा अपेक्षित समान्जस्य छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानको हिस्सा न्यून छ । अनुदानमा सशर्त अनुदानको ठूलो भारी बोकाइएको छ । खल्तीका योजनाहरू फालाफाल छन् । संघीय सरकारका अंगहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेप्ने क्रम रोकिदिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् ? कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ ? वित्तीय स्रोतसाधनको न्यूनताले के कस्तो असर पारेको छ ? अनुदान वितरणको पद्धति कस्तो छ ? कानुन र नीतिगत समस्या के कस्ता छन् ?

थानीय सेवा प्रवाहको केन्द्रबिन्दुका रूपमा विकसित गर्ने भनिएको वडाबाट नागरिकले सेवा पाएका छन कि छैनन् ? संघीय सरकारलाई सोच्ने सोध्ने फुर्सद नै छैन । मधेस प्रदेशसमा स्थानीय तहमा व्यापक समस्या देखिएका छन् । केन्द्रले पठाएको अधिकृतलाई गाउँपालिका-नगरपालिकाका अध्यक्षले हाजिर हुन नदिने संघीय तथा सामान्य प्रशासनले सातापिच्छे नयाँ-नयाँ हाकिम पठाउँदै जाने प्रवृत्तिले स्थानीय तहलाई अपांग बनाइदिएको छ । संविधानले अधिकार दिएको छ भन्दैमा सिंहदरबारले दिँदैन, सिंहदरबारका कर्मचारीमा अहिले पनि एकात्मक शासनको मानसिकताले नै काम गरेको देखिन्छ ।

विभिन्न बहानाले काम गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नै प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक स्वास्थ, कृषि हुलाक, स्थानीय पूर्वाधार आदि विषयगत सेवाका क्षेत्रलाई स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने कानुन बनेको थियो । साविकमा विकेन्द्रीकरण र निक्षेपलगायत सुधारका कार्यकाम लागू भएका भए अनेकौं विद्रोह र जनआन्दोलन हुने थिएन । अहिले पनि सिंहदरबार, स्थानीय तह र प्रदेशलाई उसको अधिकार दिन तयार छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहले चाहेमा विकास बजेटको एक तिहाई रकम मात्र पनि सार्थक रूपमा सदुपयोग गरे स्थानीय तहमा रोजगारका धेरै अवसर उत्पन्न हुन सक्दछ । स्थानीयस्तरमा घरेलु उद्योगलाई बढावा दिन सकिन्छ, स्वरोजगार निम्ति युवा एवं महिलालाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

उपरोक्त चुनौतीका बाबजुद प्रदेश र स्थानीय तहले चाहेमा जनताको हितमा धेरै काम गर्न सक्दछ । आफ्नो कर्तव्य र दायित्वको सम्झेमा धेरै थोक गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह एवं प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार त दिइएको छ तर आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने व्यवस्था छैन । पैसा कहाँ खर्च गर्ने प्रष्ट निर्देशन छैन । स्थानीय तहले जथाभावी खर्च गर्ने गरेको छ । यसलाई बालुवामा पानी हाल्नु पनि भन्न सकिन्छ । तराई–मधेसका कतिपय ठाउँमा एउटै सडकमा चार–चार पटक काम भएको पाइन्छ ।

माटो पुरी ग्रेभल गर्ने, पक्कीकरण गर्ने शीर्षकमा यस क्षेत्रको कुल विकास बजेटको ६० प्रतिशत खर्च भएको मान्न सकिन्छ । कही फलामे छड प्रयोग भएको पाइन्छ, कतिपय ठाउँमा त पक्की सडकमा बाँसको छड पनि प्रयोग भएको पाइन्छ । मधेस प्रदेशका ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका भ्रष्टाचारको शिकायत अख्तियारमा भएको पाउन सकिन्छ । मधेस प्रदेशमा त यस अघिका मुख्यमन्त्रीसहित त्यस मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यको भ्रष्टाचारको गुनासो अख्तियारमा पुगेको र अख्तियारले छानविन गरिरहेको चर्चा छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले चाहेमा विकास बजेटको एक तिहाइ रकम मात्र सार्थक रूपमा सदुपयोग गरे स्थानीय तहमा रोजगारका धेरै अवसर उत्पन्न हुनसक्दछ । स्थानीयस्तरमा घरेलु उद्योगलाई बढावा दिन सकिन्छ, स्वरोजगार निम्ति युवा एवं महिलालाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । कागजमा काम हुने र बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिले रोजगार उत्पन हुन सक्दैन । परिवर्तनको अर्थ नै हुन्छ, आमजनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन । यो परिवर्तन दुई तरिकाले मात्रै आउन सक्दछ, पहिलो व्यक्तिलाई जागिर दिएर तथा दोस्रो तरिका भनेको व्यक्तिले जीविकोपार्जन गर्न लायक स्वरोजगारको निम्ति आर्थिक सहायता राज्यले उपलब्ध गराउनु । रोजगार त सबैलाई दिन सकिँदैन । दोस्रो विकल्पमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन । गाउँघरबाट दैनिक रूपमा युवा कामको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी छ ।

स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रले चाहेमा यसलाई रोक्न सकिन्छ तर ती युवाको हातमा पुँजी त चाहिन्छ नि ? प्रदेश स्थानीय तहले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । घरेलु उद्योगको विकासमा स्थानीय तह र प्रदेशले ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । तराई मधेसमा उद्योग पनि छन् र उद्योगका लागि त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार छन् । नयाँनयाँ उद्योगका साथै पुराना उद्योगहरू वीरगञ्ज चिनी करखाना, रौतहट चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट करखाना, विराटनगर जुटमिल र यस्ता अनेकांै बन्द भएका कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ तर यसका निम्ति प्रदेश एवं स्थानीय तहले केन्द्रित समन्वय गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा वर्तमान संघीय संरचनाको औचित्य रहने छैन । (लेखक नारायण राजनीति समिक्षक र हिटा स्तम्भकार हुनुहुन्छ ।)