सुदूरपश्चिम प्रदेश संसद्को एक वर्ष

धनगढी । गत २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको करिब एक वर्ष पुग्दै छ । गत वर्ष मंसिर ३ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले पुस १५ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । शपथ लिएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म प्रदेशसभाले नयाँ कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी र सभामुख र उप-सभामुखको निर्वाचन तथा बजेटसम्बन्धी अनिवार्य बनाउनैपर्ने कानुनबाहेक प्रदेशसभाले एक वर्षसम्म अरू कुनै कानुन बनाउन नसकेको हो ।

संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले पाँच वर्षमा ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरूले पहिलो कार्यकालमा सेवा सुविधा तथा आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने नियमित कानुनबाहेक अन्य कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो एक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले महत्वको नयाँ कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएको छैन । यी दुई कानुन प्रत्येक वर्ष ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक प्रदेशसभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन भएको छ ।

सात महिनाको अवधिमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा कछुवा गतिमा चलिरहेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले कानुन निर्माणको प्रक्रिया हेर्ने हो भने दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभामा दुईवटा अधिवेशन सम्पन्न भएको बताउनुभयो । पहिलो अधिवेशनमा नौवटा बैठक बसेको हो । उक्त अधिवेशनमा सरकारको मुख्यमन्त्रीको चयन, विश्वासको मत लिने सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनबाहेक खासै उपलब्धि हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

जेठ १६ गते दोस्रो अधिवेशन सुरु भएपछि बजेट अधिवेशनको तयारी गरेर बजेट आएको र विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन गरी दुईवटा बजेटसम्बन्धी कानुन बनेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसबाहेक अहिलेसम्म नियमित कानुन बन्न नसकेको हो । यस्तै, पुरानो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक ल्याएपछि सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रदेशको आर्थिक ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मात्रै पारित भएको उहाँले बताउनुभयो । त्योबाहेक नयाँ विधेयकहरू सचिवालयमा दर्ता नभएको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभाले एक वर्षसम्म कुनै महत्वको कानुन निर्माण गर्न नसक्दा सरकारमाथि सत्तापक्षले नै प्रश्न उठाइरहेको छ । सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण प्रदेशसभा कामविहीन बनेको सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् ।

ADVERTISEMENT

सरकार सत्ताको भागबण्डामै केन्द्रित भएका कारण कानुन निर्माणप्रति उदासीन देखिएको प्रदेशसभा सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बमले जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो सरकारका कमजोरीका कारण त्योअनुसार हुन नसकेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसद योग्य र अनुभवी रहे पनि सरकारले कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । जसरी सरकार अघि बढ्नुपथ्र्यो त्योअनुसार सरकारका काम कारबाही अघि नबढ्दा जनतामा निराशा र एक वर्ष अवधिमा उपलब्धि नदेखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यस्तै, नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्म पाठकले कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सरकारले गति दिन नसकेको बताउनुभयो । यसबाट सदनले बिजनेस नै नपाएको र सदनलाई बिजनेस दिने कार्य सरकारको काम भए पनि बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन बनाउने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति, मन्त्रिपरिषद्ले सहमति गर्ने कुरा, कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने कुरा, विधेयक निर्माण गर्ने र सदनमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि छलफल गर्ने र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै कानुन निर्माणको काम गरिन्छ । त्यसको प्रमुख दायित्व भनेको प्रदेश सरकार हो कानुन निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा । यो सरकारको काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने र विधि बनाउने विधि बसाल्नेभन्दा पनि सत्ता गठबन्धनलाई कसरी बचाउने, सत्ता स्वार्थलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने र सत्ता र शक्तिबाट स्रोतको दुरुपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मात्रै ध्यान गएको छ ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘सदनले बिजनेस पाउनुपर्ने हो त्यो सरकारबाट प्राप्त गर्न नसकिएको र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेशको सदनलाई महिनौँ दिनसम्म तालाबन्दी गरिएको छ, सरकार बेला बेलामा देखिन्छ, सरकार बजेट ल्याउने बेलामा देखिन्छ, नीति कार्यक्रम ल्याउने बेलामा देखिन्छ, हतार हतारमा बजेट पास गर्छ र त्यसपछि बेपत्ता हुन्छ ।’

सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा संसद्समेत बन्धक जस्तै बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारले आवश्यक बिजनेस दिएर प्रदेशसभालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा सरकार नै भागबण्डामा रुमल्लिएको उनीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक भागबण्डामा केन्द्रित नभई जनताका हितमा काम गर्नका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पस राजनीतिक प्राध्यापक देवराज अवस्थीले भन्नुभयो, ‘प्रदेशमा कानुन नै बनेका छैनन् । सरकारको बैठक नै बसेको छैन । समयमै बैठक बस्न सक्दैन र बैठक बसेमा महत्वपूर्ण कानुन बन्न सक्दैनन् ।’ जनताका गुनासाहरू बढिरहेको बताउँदै उहाँले सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नै जाहो गर्नमा लागेको र जनताका आवश्यकताका सवालमा मौन रहेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ६७ वटा कानुन गत कार्यकालमै पास गरिसकेको थियो । हालको प्रदेशसभाले केही कानुन संशोधन मात्रै गरेको छ । एकातर्फ कानुन निर्माण सुस्त र अर्कोतर्फ बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक छ । कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै संवेदनशील नबन्दा आम नागरिकले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका हुन् ।