हायर पर्चेज कम्पनीले ब्याजबाहेक अन्य असुुल्न नपाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग ब्याजबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० (चौथो संशोधन, २०८०) गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै अबदेखि २५ लाखभन्दा धेरै हायर पर्चेज कर्जा लिनेले अनिवार्यरूपमा प्यान नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ भने कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर दुर्ई प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले बिलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुलउपर गर्न पाइने छैन । हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि हायर पर्चेज प्राइभेट लिमिटेड (प्रालि) तथा लिमिटेड (लि.) राख्नुपर्नेछ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले समेत नाम परिवर्तन गरी राष्ट्र बैंकलाई २०८० पुस मसान्तभित्र जानकारी गराउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्न तथा अन्य कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने छैन ।

त्यसैगरी हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्न तथा अन्य कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने छैन । हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट किस्ता रकम असुल हुन नसकी बक्यौता रहेमा त्यस्तो किस्ता रकम छ महिनाभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा बक्यौता किस्ता रकमलाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । किस्ता रकम एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण बक्यौता कर्जा रकम खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिएका कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा भनिनेछ र त्यस्तो अवस्थामा ब्याज रकमको लेखांकन नगद प्राप्तिका आधारमा गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै कम्पनीले ग्राहकबाट किस्ता तथा ब्याज असुल गर्न नसक्ने भई हायर पर्चेजअन्तर्गतको सवारीसाधन, मेसिनरी औजार वा उपकरण फिर्ता लिएमा त्यस्तो फिर्ता लिएको साधन तथा उपकरणमा प्रचलित आयकरसम्बन्धी कानुनबमोजिम ह्रासकट्टी गरी बाँकी हुन आएको रकमका आधारमा सम्पत्तिको लेखांकन गर्नुुपर्नेछ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्दा पनि केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

ADVERTISEMENT

कम्पनीले १० लाखभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्नुपरेमा अनिवार्यरूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्नेछ । तर, त्यस्ता कम्पनीहरूले समेत कर्जा सूचना लिन पाउने व्यवस्था लागू भएपछि उल्लेखित व्यवस्था लागू हुनेछ । कम्पनीले एकभन्दा बढी कम्पनी (बहुब्राण्ड) बाट उत्पादित सवारीसाधन, मेसिनरी, औजार, उपकरणमा अनिवार्यरूपमा लगानी गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणलाई दिनुपर्नेछ ।

कम्पनीले एक सञ्चित कोष कायम राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो सञ्चित कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर रकम नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्नेछ । यस्तो सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै बैंक वा वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र सम्भाव्यताका आधारमा त्यस्तो कम्पनीलाई स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने नदेखिएमा, हायर पर्चेज कम्पनीको उपस्थिति बढी भएको क्षेत्रमा कम्पनी स्थापनाका लागि नयाँ निवेदन आएमा केन्द्रीय बैंकले सो अस्वीकार गर्न सक्नेछ । त्यस्तै हायर पर्चेज कर्जा दिन निवेदनसाथ पेश गरिएका विवरण पर्याप्त वा विश्वसनीय नदेखिएमा, कुनै कम्पनीलाई हायर पर्चेज कर्जा दिन स्वीकृति दिन नसकिने अवस्था भएमा राष्ट्र बैंकले सोको कारण खुलाई निवेदन परेको मिति वा थप विवरण माग गरेको भए त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले एक सय २० दिनभित्र सम्बन्धित कम्पनीलाई सूचना दिनुपर्नेछ ।

हायर पर्चेज ऋण दिने कम्पनीहरूले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीणलाई मात्रै प्रमुख कार्यकारी निर्देशक वा प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्नेछन् । प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको वा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष व्यतित भइनसकेको व्यक्ति सञ्चालक, प्रबन्धक तथा प्रमुख कार्यकारी हुन अयोग्य हुनेछ । टाट पल्टेको वा भ्रष्टाचार वा बेइमानी वा जालसाजी आरोपमा सजाय पाएको, कालोसूचीमा समावेश भएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष नपुगेको व्यक्ति हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी वा प्रबन्धक हुन सक्दैन ।